प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार शुक्रबार चौथो पटक विस्तार भएसँगै मन्त्रीहरूको संख्या १४ पुगेको छ।
यो संख्या २०४६ र २०६९ सालमा बनेको अन्तरिम सरकारभन्दा ठूलो हो।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारको मुख्य उद्देश्य फागुन २१ गतेका लागि घोषित चुनाव सम्पन्न गर्नु हो। चुनाव आउन अब जम्मा तीन महिना बाँकी छ।
दलहरूबीच सहमति र सहकार्य गर्दै चुनावको वातावरण बनाउन थप समय लाग्ने आवश्यकता महसुस भयो भने चैत वा वैशाखसम्म सर्न सक्छ। त्यस आधारमा पनि यो सरकारको आयु पाँच महिनाभन्दा लामो छैन।
यति कम समयका लागि पटक पटक मन्त्री थप्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषदको आकार विगतमा चुनावी प्रयोजनकै लागि बनेका अन्तरिम नागरिक सरकारको दाँजोमा ठूलो बनाएकी छन्।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकार ११ सदस्यीय थियो। पहिलो संविधानसभा विघटनपछि बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकार पनि ११ सदस्यीय नै थियो।
तीस वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाअनुरूप चुनाव सम्पन्न गर्न बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम मन्त्रिपरिषदमा साहना प्रधान, योगप्रसाद उपाध्याय, मार्सलजुलुम शाक्य, महेन्द्रनारायण निधि, झलनाथ खनाल, निलाम्बर आचार्य, देवेन्द्रराज पाण्डे, मथुराप्रसाद श्रेष्ठ, अच्युतराज रेग्मी र केशरजंग रायमाझी मन्त्री थिए।
उक्त अन्तरिम सरकारले २०४७ कात्तिक २३ गते नयाँ संविधान जारी गरी २०४८ वैशाख २९ गते आमनिर्वाचन गरेको थियो। निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सत्ता हस्तान्तरण गरिएको थियो।
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकार पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण गर्न नसकी विघटन भएपछि बनेको थियो।
२०६९ चैतमा गठन भएको उक्त सरकारमा माधव घिमिरे, हरिप्रसाद न्यौपाने, विद्याधर मल्लिक, ऋद्धिबाबा प्रधान, माधव पौडेल, शंकरप्रसाद कोइराला, छविराज पन्त, टेकबहादुर थापा घर्ती, रामकुमार श्रेष्ठ र उमाकान्त झा मन्त्री थिए।
त्यही अन्तरिम सरकारले २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरायो। निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो शक्ति बन्यो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दोस्रो र तेस्रो शक्ति बने।
हुन त २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारको आकार अहिलेको सरकारभन्दा ठूलो थियो। त्यसमा १९ जना मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्री थिए। अन्तरिम सरकारको इतिहास हेर्ने हो भने त्यो अहिलेसम्मकै ठूलो सरकार हो।
तर संविधानसभा निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेको सरकार भए पनि त्यति बेलाको सन्दर्भ र परिस्थिति फरक थियो।
उक्त सरकारमा सुरूमा सात राजनीतिक दल र पछि तत्कालीन नेकपा माओवादी पनि सामेल भएको थियो। माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी उनीहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न, संविधानसभा निर्वाचन र त्यसमार्फत नयाँ संविधानको बाटो कोर्न उक्त सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो।
कोइरालाकै नेतृत्वमा इतिहासमै पहिलो पटक संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो।
विगतका यी अन्तरिम सरकारलाई दाँज्दा चुनाव गराउने उद्देश्यले बनेका नागरिक सरकारमध्ये अहिलेको आकार सबभन्दा ठूलो हो।
अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ, ओमप्रकाश अर्याल, अनिल सिन्हा, मदन परियार, महावीर पुन, जगदिश खरेल, सुधा शर्मा, बब्लु गुप्ता, श्रद्धा श्रेष्ठ, कुमार इङ्नाम, माधव चौलागाईं र राजेन्द्रसिंह भण्डारी मन्त्री छन्।
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
