नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीको नाममा इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा विदेशबाट आएको रकम रोक्का नगर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश आलोचित भैरहेको छ। नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीका सञ्चालक व्यापारी अजयराज सुमार्गी हुन्।
सुमार्गीको कम्पनीलाई साइप्रस स्थित एयरवेल कम्पनीले पठाएको११ अर्ब रुपैँया मध्ये सवा २ अर्व रुपैँया राष्ट्रबैंकको निर्देशनमा केहि वर्ष यता रोक्का थियो। त्यहि रोक्का विरुद्ध आइतबार स्याटेलाइट कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
स्रोत नखुलेको पैसा रोक्का राखेकोमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजवहादुर केसीको इजलासले फुकाइदिएको भन्दै सर्वसाधारणले समेत आलोचना गरेका छन्। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले २ अर्ब भन्दा बढी विवादित रकम प्रथम दृष्टीमै फुक्का कसरी गरिदिए भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठेको छ।
रोकीएको रकम फुक्का गराउन सुमार्गीको कम्पनीका पक्षमा वकीलहरुले कसरी बहस गरे भन्ने चासो पनि छ।
मंगलबार यो मुद्दाको पहिलो सुनुवाई थियो।
यो मुद्दाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी, राघवलाल वैद्य, मेघराज पोखरेल, हरि फुयाँल लगायतले बहस गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता विडारिले इजलास समक्ष एयरवेल र जोधार कम्पनीसँग ऋण सम्झौता भएको, त्यसमध्ये ११ अरब रुपैँया स्याटेलाइट कम्पनीको डलर खातामा आएर ८ अर्व झिकिसकेको र त्यसैगरि बाँकी सवा २ अर्ब रकम पनि झिक्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
मुद्दाबारे बुझाएपछी उनले इजलासलाई भनेका थिए, 'सुन्नुस श्रीमान, विदेशबाट नेपालमा पैसा आएको के गलत भो? विदेशी पैसा आए देखि मुलुकमा उद्योग खुल्छन्, कलकारखाना खुल्छन् र नेपालीले रोजगारी पनि पाउँछन्। त्यसो गर्दा इर्श्या गर्नुपर्ने कारण के हो? यो पैसा फुकुवा गरेर ३ करोड नेपाली मध्ये कसैलाई नोक्सान हुन्न।'
यो पैसा फुकुवा नगरे कम्पनीलाई चैँ घाटा हुने अझ कम्पनीको मृत्यु नै हुने उनको जिकिर थियो। सवा दुई अर्ब रुपैँया बराबरको डलर इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रोकीएको र त्यसपछि कम्पनीले त्यहि बैंकबाट २ अर्ब ऋण लिएको उनले बताएका थिए।
'विदेशी ऋणको व्याज त छँदैछ श्रीमान उक्त पैसा रोक्का भएपछी कम्पनी चलाउन लिएको स्वदेशी ऋणको व्याज पनि थपिएको छ,' उनले इजलास समक्ष जिकिर गरेका थिए,' यसरी पैसा रोकीए त कम्पनी वन्द हुन्छ। बैंक तथा वित्त कम्पनी सम्बन्धी ऐनको दफा ४९ले बैंको खातामा भएको पैसा झिक्न पाउनुपर्ने हक सुरक्षित गरेको छ श्रीमान्। राष्ट्रवैंकले विना कारण खाता रोक्का गर्ने निर्देशन दिन पाउँदैन।'
स्याटेलाईट कम्पनीका सञ्चालक सुमार्गीमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत कुनै पनि अनुसन्धान भएको जानकारी नभएको पनि उनले इजलासलाई जानकारी गराएका थिए।
'कम्पनी र सञ्चालकमाथि कुनै पनि अनुसन्धान भएको जानकारी अहिलेसम्म हाम्रो पक्षलाई छैन। यसरी विनाकारण खाताको रकम झिक्न नपाइने भन्ने हुँदैन, एकैपटक आएको पैसा आधाभन्दा बढी झिक्दा इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रबैंककको निर्देशन चाहिएन अहिले बाँकी पैसाको लागि किन राष्ट्रबैंकको निर्देशन चाहियो?' उनले भनेका थिए, 'यहि अदालतको आदेशबाट एनसेलले विदेशमा पैसा लग्यो। यो त नेपाल आएको पैसा हो श्रीमान्। यसरी रोक्ने हो भने नेपालमा लगानी गर्न विदेशीले पत्याउँने छैनन्।'
वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल बैद्य, हरि फुयाँल लगायतले भने विदेशबाट लगानीको रुपमा भित्रिने ऋण अनुदानले कसैलाई घाटा नहुने तर्क गरेका थिए। त्यसमाथि लगानी वोर्डको निर्देशनबाट उद्योग वाणिज्य विभागले स्वीकृत गरेको ऋण रोक्का गर्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको उनीहरुको भनाई थियो।
अर्का अधिवक्ता पोखरेलले भने कम्पनीको खाता आधारकारण नभई रोक्का गर्दा संविधान प्रदत्त सम्पत्तीको अधिकार हनन् भएको जिकिर गरेका थिए।
'अर्कोका सम्पति रोक्का राख्ने हो भने त्यसको आधार र कारण चाहिन्छ। लामो समयसम्म अनन्त कालसम्म रोक्न पाइदैन। यदि कुनै अनुसन्धान भईरहेको छ भने त्यो अनुसन्धान अनवरत रहिरहँदैन। कुनै समयमा टुङ्गिन्छ। त्यो टुङ्गियो, टुङ्गिएन पनि थाहा छैन। अनुसन्धान हो भने पनि खाता रोक्का गर्दा कारणमा देखाउनुपर्थ्यो,' उनले इजलास समक्ष भने, ' आधार नदेखाई अनन्त कालसम्म कसैको सम्पति रोक्का गर्न पाइँदैन। सम्पतिको हक भनेको मौलिक हक हो। संविधानले दिएको हक हो। जानकारी नभई अर्कोको सम्पति रोक्का गर्न पाइदैन।'
उनले तत्कालै यो खाताबाट रकम भुक्तान गर्न दिन आदेशको माग पनि गरेका थिए।
'यो पैसा नरोक्न तत्काल आदेश दिनुपर्छ श्रीमान्। झिकेर पनि नेपालभित्रै रहने हो। उद्योगले प्रयोग गर्न पायो भने कम्पनी अगाडि बढ्छ होइन भने बन्द हुन्छ,' उनले भनेका थिए, 'बरु बहिर जाने मामलामा पछि विचार गर्ने गरी अहिले उद्योगले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । बैंक मार्फत आएको रकम हो। पछिपनि राष्ट्रबैंकले यसबारे सबै हेर्न पाइहाल्छ।'
सर्वोच्चले पनि भुक्तानी गरेको रकम विदेश लैजान नपाउने गरि निवेदकले माग गरेको बेला खाताबाट भुक्तानी दिन आदेश गरेको छ।
‘पैसा रोक्ने कानुनी कारण आधार वस्तुगत रुपमा देखिन नआउँदा रोक्नुपर्ने अवस्था रहेन। त्यसकारणले विषयको गम्भीरताले दुवै पक्षलाई राखि वृहत्तम रुपमा छलफल गर्न उचित हुने भएकाले छलफलका लागि २०७४ साल फागुन २ गतेका निम्ती दुवैपक्षलाई बोलाउनु,’ न्यायाधीश केसीको इजलासले भनेको छ,’पैसा विना आधार र कारण रोक्दा उद्योगलाई क्षती बेहोर्न परिरहेको देखिन आउँदा सम्पति शुद्धिकरण र राज्यका साविकका निकायबाट अनुसन्धान भैरहेको भए त्यसमा बाधा अड्चन नआउने गरि र प्रस्तुत रकम र सो बाट हुने लाभ समेत विदेश लैजान नपाउने गरि अर्को आदेश नभएसम्म निवेदकले माग गरेको बखत भक्तानी दिनु दिलाउनु र खाता सञ्चालनमा अवरोध नगर्नु।’
वरिष्ठ अधिवक्ता विडारीका अनुसार, २०६८ सालमा विदेशबाट आएको ११ अर्ब मध्ये ०७१ सालसम्म स्याटेलाइट कम्पनीले ८ अर्ब भन्दा बढी झिकिसकेको थियो। ०७१ सालमा बाँकी रकम झिक्न खोज्दा इन्भेष्टमेन्टबैंकले राष्ट्रबैंकबाट भुक्तानि दिने निर्देशन मागेको मौखिक जानकारी दिएको थियो। यो बीचमा इन्भेष्टमेन्टले मौखिक जवाफ दिन्थ्यो।
'२०७४ साल माघ ९ गते भने राष्ट्रबैंकबाट भुक्तानीको निर्देशन नआएको भन्ने लिखित पत्र दिएपछी बल्ल रिट लिएर सर्वोच्च आउन पायौँ,' विडारीले भने।
