फरार सूचीमा रहेका प्रदेश नम्बर ४ का प्रदेश सभा सदस्य दिपक मनाङे (राजीव गुरुङ) का नाममा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको छ।
सांसद मनाङे देशबाहिर रहेको सूचना पाएपछि प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको पहलमा इन्टरपोलले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको हो।
प्रहरी स्रोतका अनुसार इन्टरपोलले मुख्यालयले गएको साता रेडकर्नर नोटिसमा राखेको जानकारी नेपाललाई दिएको छ।
मनाङे अब इन्टरपोल सदस्य १ सय ९२ देशको प्रहरी खोजीमा छन्।
यसअघि फेब्रुअरी २२ मा इन्टरपोल नेपालले मनाङेको नाममा रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न भन्दै कागजपत्र पठाए पनि इन्टरपोल मुख्यालयले उन रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको थिएन।
मनाङेको नाममा रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न पत्र पठाउनुअगावै इन्टरपोल मुख्यालयमा उजुरी परेका कारण प्रहरीको पत्रलाई वेवास्ता गरिएको थियो।
प्रहरीले फेरि मनाङेको अदालत फैसला र विगतको पृष्ठभूमि पठाएपछि इन्टरपोल मुख्यालयले गत साता सदर गरेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी मनोज नेउपानेले फरार मनाङेको तीव्र खोजी भइरहेको जानकारी दिए।
'मनाङे अदालतबाट फरार घोषित व्यक्ति हुन्,' नेउपानेले सेतोपाटीसँग भने, 'उनलाई स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा पनि खोजी भइरहेको छ।'
२०६९ साउन २८ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ मुद्दामा मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।
लामो समय गुपचुप रहेको फैसला पाँच वर्षपछि गत माघ २ गते सार्वजनिक भयो। त्यसपछि प्रहरीले मनाङेको खोजी थालेको हो।
२०६१ सालमा 'गुण्डा नाइके' चक्रे मिलन समूहसँग खुकुरी हानाहान हुँदा मनाङे समूहले चक्रे मिलनको हात छिनाएको थियो।
सोही घटनामा संलग्न अन्य अभियुक्तहरु रेवती कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामालाई माघ २ गते सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएपछि मनाङेलाई पुनरावेदनले पहिल्यै ५ वर्षको कैद सजाय सुनाएको रहस्य बाहिर आएको थियो।
उनको खोजी गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, महानगरीय अपराध महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छुट्टाछुट्टै टोली खटिएको छ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाबमोजिम मनाङे दुई वर्ष जेल बसिसकेका छन्।
जिल्ला अदालतको फैसलापछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मनाङेलाई सजाय कम भएको दाबी गर्दै समूहविरुद्ध पुनरावदेन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
पाटनले २०६९ सालमा अन्य चार जनालाई सफाइ दिँदै मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।
सरकारी पक्षले २०७० जेठमा फेरि पुनरावदेन अदालत पाटनको फैसलामा पुनरावलोकन माग गर्दै मनाङेबाहेक अन्य चार जनालई पनि कैद सजायको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए।
