बाग्लुङको जिल्ला अदालतले तीनतले भवनका लागि सात तले लिफ्ट खरिद गरेको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षककको कार्यलयले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालत बाग्लुङको भवन निर्माणमा देखिएको यो अनियमितताबारे औँल्याइएको छ। ३२ लाख लागत लाग्ने अनुमान भए पनि लिफ्ट खरिद सम्झौतामा ६५ लाख कबुल गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शहरी विकास तथा डिभिजन कार्यालयले तयार पारेको डिजाइन र नगरपालिकाले स्वीकृत गरेको नक्सा अनुसार बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवन ३ तले हुने भनिएको थियो। सो भवनमा लिफ्ट भने ७ तला क्षमताको खरिद सम्झौता गरेको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'उक्त भवन ३ तल्ला रहेकोमा ७ तल्ला क्षमताको लिफ्ट जडान गर्न ३२ लाखको लागत अनुमानमा निर्माण व्यवसायीले ६५ लाख कबुल गरेको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'अदालतले ३ तलाको भवनको लागि सम्झौतामा ७ तला क्षमताको लिफ्ट राखेको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी त्रुटीपूर्ण डिजाइन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ।'
१३ पूर्वप्रधान्यायाधीशले लिए नियमविपरित ४ करोडका गाडी गतवर्ष न्यायपालिकाको जम्मा बेरुजु १३ करोड १३ लाख देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मको लेखा परिक्षण गर्दा १३ करोड १३ लाख बेरुजु छ।
बेरुजुका विभिन्न बुँदामध्ये १३ जना पूर्वन्यायाधीशहरूले नियम विपरित सवारी साधन लिएको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालत शीर्षकको दुई नम्बर बुँदामा ४ करोड ४९ मूल्य बराबरका ति सवारी साधन उनीहरुबाट फिर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतकन न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०२६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई एउटा सवारी साधन, प्रतिमहिना दुईसय पचास लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक १० लिटर मोबिल उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। यस्तो सुविधा कार्यकाल सकिएको ७ दिनसम्म मात्र दिने पनि सोहि ऐनमा उल्लेख छ।
'अवकाश प्राप्त १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीलाई उपलब्ध गराएको ४ करोड ४९ लाख मूल्यका १३ सवारी साधन सो अवधि समाप्त भएपछि पनि फिर्ता भएको नदेखिएकाले कानुनमा व्यवस्था नभएको सुविधा फिर्ता हुनुपर्छ,' महालेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
२० लाख माथिको खरिद सोझै गर्न नहुने र एकै प्रकृतिको खरिदलाई टुक्राटुक्रा पारि पटक पटक खरिद गर्न नहुने नियम मिचेर सर्वोच्च अदालतले १ करोड ४२ लाखको खरिद तथा निर्माण कार्य पटक पटक सोझै गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
'उक्त कार्य नियमसम्मत नदेखिएकोले खरिद ऐन र नियमावली अनुसार खरिद कार्य गर्नुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतलाई यो वर्ष विनियोजन गरिएको ४ अर्ब ३३ करोड, राजस्व ९१ करोड १८ लाख र धरौटी ६ अर्ब ३४करोड गरि ११ अर्ब ५८ करोड ६७ लाख ८१ हजारको लेखापरीक्षण गरेको महालेखा परिक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विदेश भ्रमणमा आधा करोड बढी खर्चस्वीकृत बजेटभित्र रही सम्बन्धित खर्च शीर्षकबाट मात्र रकम खर्च गर्नुपर्ने नियम छ।
तर अदालतका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणको लागिमात्र ५३ लाख ३१ हजार पेस्की उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'अदालतले तलब शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट ३७ पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणको लागि ५३ लाख ३१ हजार पेस्की उपलब्ध गराएको छ,' उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम १८ बमोजिम भ्रमण समाप्त भएको ३५ दिनभित्र फर्छ्योट गरिसक्नुपर्ने उक्त पेस्की लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि फर्छ्योट नगरी बाँकी रहेको देखिन्छ।'
