बालुवाटार जग्गा अपचलन प्रकरणबारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषदले २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ मा गरेका दुइटा निर्णय सबभन्दा धेरै विवादमा परेका छन्।
यी निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेर भएका हुन् वा बाहिरैबाट भएका हुन् भन्नेमै प्रश्न उठेको छ।
माधवकुमार नेपाल सरकारका पाँच मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ती निर्णय भएको आफूहरूलाई थाहै नभएको बताएका छन्।
ती पाँचमध्ये नेकपा नेता भीम रावल, कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल र नेकपा-माले नेता डम्बर श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्रिपरिषदका ती निर्णय आफ्नो जानकारीमा नभएको बताए।
अरू दुई मन्त्रीले पनि ती दुवै निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट नभएको दाबी गरेका छन्। पछि आवश्यक ठाउँमा बोल्ने भन्दै अहिले दुवैले नाम बताउन चाहेनन्।
ती पूर्वमन्त्रीहरूसँग सेतोपाटीले गरेका कुराकानीबारे लेख्नुअघि त्यो बेला मन्त्रिपरिषदले के निर्णय गरेको थियो? ती निर्णय कसरी, कसको लाभका लागि गरिएका थिए, त्यो हेरौं।
२०६६ चैत २९ गते मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवासको जग्गाबारे गरेका निर्णय बुझ्न सजिलो होस् भनेर हामीले पाँच सरल बुँदामा तल लेखेका छौं।
पहिलो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न परिसर क्षेत्रभित्र परेका व्यक्तिको जग्गाका हकमा सोही क्षेत्रफल बराबर जग्गा परिसरबाहिर सट्टापट्टा दिने।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्रका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा क्षेत्रफल बराबर जग्गा परिसर बाहिरबाट दिने।
चौथो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर पर्ने सरकारी जग्गाका मोहीलाई पनि उनीहरूले रोजेकोतर्फबाट आधा जग्गा दिने।
पाँचौं, प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमतर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ सभामुख निवाससम्म करिब ५७० मिटर लामो, ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने।
सरकारले गरेका यी निर्णयबाट बालुवाटारको जग्गा छानबिन गर्न बनेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले ‘भू-माफिया’ भनेर किटान गरेका शोभाकन्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई सबभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष लाभ पुग्यो। नेकपाका नेता विष्णु पौडेललाई पनि लाभ पुग्यो।
कसरी?
ढकाल र सुवेदीले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रका जग्गा र उनीहरूले खडा गरेका मोहीका नाममा रहेका जग्गा वैधानिक रूपले परिसरबाहिर सट्टापट्टा पाए।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फका ती जग्गासम्म जाने बाटो खोल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गराए।
प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमको मूल सडकबाट सुरू भएको उक्त आठ मिटर चौडा बाटो सभामुख निवास हुँदै सुवर्णशमशेर मार्गमा जोडियो।
यो बाटोले ढकाल, सुवेदी लगायतले सट्टापट्टा पाएका जग्गालाई सडकसँग जोड्यो। नेकपा नेता विष्णु पौडेलको जग्गा छोएर उक्त बाटो सडकमा जोडियो। बाटोले कतैबाट नछोएको पौडेलको उक्त जग्गा एकैपटक दुईतिरका मूल सडकमा आठ मिटरको बाटोले जोडियो।
२०६६ चैत २९ को उक्त निर्णयपछि प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा रहेका जग्गाको सट्टाभर्ना लिने व्यक्तिहरू ढकाल र सुवेदीका परिवार थिए भन्ने २०७२ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको एउटा मुद्दाले पुष्टि गर्छ। उक्त निर्णय उनीहरूको स्वार्थ हेरेर गरिएको थियो भन्ने पनि यसले पुष्टि गर्छ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले २७ रोपनी सरकारी जग्गा ढकाल र सुवेदी परिवारका विभिन्न व्यक्तिले आफ्ना नाममा सारेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उजुरी गरेका थिए।
दुवै परिवारका सदस्यले ती जग्गा आफूहरूले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत २९ को निर्णयअनुसार सट्टापट्टा पाएको जवाफ अदालतसामु दिएका छन्।
त्यस्तै, कतिपय जग्गा सोही निर्णयअनुसार सट्टापट्टा पाएका मोहीहरूबाट आफूहरूले किनेको जनाएका छन्।
बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास परिसरबाट जग्गा सट्टापट्टा लिने दुई मोहीहरू रिना गुरुङ र तीर्थमाया महर्जनले पनि आफूहरूले सरकारबाट पाएको सट्टापट्टा जग्गा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई लिखत राजीनामा गरी हक हस्तान्तरण गरेको अदालतसामु बताएका छन्।
संयोग नै मान्नुपर्छ, दुवै मोहीले ढकाल र सुवेदीका नाममा एकै दिन २०६७ साउन ४ गते हक हस्तान्तरण गरिदिएको अदालतमा लिखित जानकारी गराएका छन्। अर्थात्, मन्त्रिपरिषदले जग्गा सट्टापट्टा दिएको दुई महिनाभित्रै दुवै मोहीले एकैदिन ती जग्गा ढकाल र सुवेदीलाई पास गरिदिन्छन्।
त्रिताल समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘बालुवाटारको अधिकांश जग्गामा ०४७ सालसम्म मोही देखिन्नन्। त्यसपछि धेरै नक्कली मोही खडा भएका हुन्।'
एकछिनका लागि अमुक व्यक्तिले प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्र हाम्रो जग्गा छ भन्यो रे। तर, त्यही दाबीलाई मानेर बिनाछानबिन परिसरबाहिरको जग्गा सट्टापट्टा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले कसरी गर्यो भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न छ।
प्रधानमन्त्री परिसरभित्र वर्षौंदेखि रहेका ती जग्गा कसरी कुनै अमुक व्यक्तिका हुनसक्छन् भनी सरकारले एकपटक पनि सोधीखोजी गरेको देखिन्न।
त्यसमाथि प्रधानमन्त्री परिसरभित्रको जग्गा दाबी गर्ने मुख्य व्यक्ति शोभाकान्त ढकाल सत्तासीन नेकपाकै नेता हुन्। नवलपरासीका स्थानीय नेता ढकाल एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्नुअघि एमालेको स्वास्थ्य विभागका सदस्य थिए। एमालेले उनलाई गएको संसदीय निर्वाचनमा पश्चिम नवलपरासीबाट उम्मेदवार घोषणा गरेको थियो। उनको नेकपा महासचिव पौडेलसँग पछिल्लो दुई दशकदेखि घनिष्ट सम्बन्ध छ।
मूल घर नवलपरासी भएका सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्ताको जग्गा प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्र कसरी हुनसक्छ भन्ने प्रश्न एकपटक पनि गरेको देखिन्न। ती जग्गाको पुस्तेनीसम्म नहेरी बालुवाटार विस्तारको बहानामा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिदिने निर्णय भयो।
एकछिनलाई मानौं, प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रका जग्गा त निवास विस्तार गर्न बाहिर सट्टापट्टा दिइयो रे! निवास परिसरबाहिरका जग्गाका कथित मोहीलाई पनि उनीहरूले रोजेकोतर्फबाट आधा जग्गा पास गरिदिने निर्णय किन गरियो?
सरकारी जग्गामा मोही लाग्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर पनि मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय किन गर्यो?
भूमिसुधार कार्यालयको रेकर्डमा सरकारको अधिनमा आएको ललिता निवास परिसर (अहिले बालुवाटार) को सबै २९९ रोपनी जग्गामै कोही पनि मोही नरहेको त्रिताल समितिका सदस्य बताउँछन्। प्रमाण नहेरी मन्त्रिपरिषदले कसरी कुनै अमुक व्यक्तिलाई मोही मानेर जग्गा सट्टापट्टा दिने निर्णय गर्यो?
परिसरबाहिरका जग्गामा आवतजावत गर्न मिल्ने गरी ८ मिटर चौडा, आधा किलोमिटर लामो बाटो निर्माण गर्ने निर्णय किन गरियो? जबकि, बालुवाटार परिसरभित्रै प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने विषयसँग परिसर बाहिरको बाटोको कुनै सरोकार छैन।
अब माधव नेपाल सरकारले गरेको दोस्रो निर्णयमा जाऔं।
मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालयले आनाकानी गर्यो। प्रचलित कानुनअनुसार नमिल्ने जिकिर गर्यो।
त्यसपछि २०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदले '२०६६ चैत २९ को निर्णयअनुसार जग्गाको सट्टापट्टा र दाखिल खारेज गर्ने अधिकार सिधै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई दिने' अर्को निर्णय गर्यो।
मन्त्रिपरिषदले गरेको २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयलाई त्रिताल समितिले 'कानुनविपरीत र गलत मनसायको निर्णय' भन्दै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको मिति २०६७/०१/३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयका आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानी नोक्सानी भएको देखिँदा सो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरी खारेज गर्ने।’
त्रिताल समितिले त्यस्तो त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त र अन्य कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस त्रिताल समितिले गरेको छ।
समितिले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)को मिति २०६७/०१/३१ को निर्णयलाई आधार मानी २०६७/०८/१६ गते निर्णय गरी सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गासमेत व्यक्ति विशेषका नाउँमा दाखिल खारेज गर्ने मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत श्री हरिकृष्ण तिमसिना लगायत सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूले अख्तियार दुरुपयोग हुने कार्य गरेको देखिएकाले निजहरू उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने।’
त्रिताल आयोगले 'कानुनविपरीत र गलत मनसाय’ का साथ गरिएको भनिएका यी निर्णय तत्कालीन मन्त्रीहरूले नै मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नभएको जिकिर गरेका छन्। मन्त्रीहरूको भनाइले यी निर्णयको नियत र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
नेकपा नेता तथा माधव नेपाल सरकारका गृहमन्त्री भीम रावलले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यस्तो प्रस्ताव आएको मेरो जानकारीमा छैन। म मन्त्रिपरिषदमा आउने प्रस्तावहरू संवेदनशील रूपले लिन्छु, गम्भीरताका साथ पढ्छु। सबै प्रस्ताव पढेर क्याबिनेट बैठकमा जाने मान्छे हुँ म। तर, प्रधानमन्त्री परिसरको जग्गा सट्टापट्टा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा आएको मेरो स्मरणमा छैन।’
रावलले जोसुकैले, जेसुकै गरेको भए पनि बालुवाटारजस्तो संवेदनशील ठाउँको सरकारी जग्गा लिने-दिने सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।
'क-कसले के भूमिका खेलेका छन् तथ्यपरक कुरा बाहिर आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबभन्दा पहिले बालुवाटारको जग्गा सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनुपर्यो।'
नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलका संघीयता, संविधानसभा तथा संस्कृति मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले पनि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा आएको आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताए।
‘प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रको जग्गा सट्टापट्टा दिने प्रस्ताव आएको मेरो स्मरणमा छैन,’ उनले भने।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई जग्गा दाखिल खारेज र सट्टापट्टा गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी भूमिसुधार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा आएको र २०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको भनिएको प्रस्ताव त पहिले आफू सभापति भएको समितिमा आउनुपर्ने उनले जिकिर गरे।
यो पनि:
नेकपासामु प्रश्न: विष्णु पौडेल निर्दोष भए बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा दोषी को?
‘भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आउने कुनै पनि प्रस्ताव म सभापति भएको सामाजिक समितिमा आउनुपर्थ्यो। २०६७ वैशाख ३१ मा गरिएको निर्णयको प्रस्ताव न सामजिक समितिमा आएको छ, न त मन्त्रिपरिषदमै आएको मेरो स्मरणमा छ,’ उनले भने।
मन्त्रिमण्डलका भूमिसुधार मन्त्री नेकपा-मालेका नेता डम्बर श्रेष्ठले पनि आफूले त्यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा नलगेको बताए।
‘जुन बेला त्यो निर्णय भयो भनिएको छ, २०६७ वैशाख ३१ गते, त्यो बेला म भूमिसुधार मन्त्री थिएँ। मैले त्यस्तो प्रस्ताव लगेको छैन। मलाई सम्झना छैन,’ उनले भने, ‘मैले प्रस्ताव लगेको र बिर्सेको हो भने त्यो अपराधबाट मैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, सजायको भागीदार म पनि हुनुपर्छ।’
श्रेष्ठले थपे, ‘मन्त्रिपरिषदमा भएका कयौं छलफल र निर्णय याद छन्, तर प्रधानमन्त्री निवास विस्तार हुने र त्यहाँको जग्गा सट्टापट्टा दिनेबारे भएको निर्णय मलाई याद छैन।’
यो पनि:
कसरी पुग्यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा विष्णु पौडेलको हातमा?
गलत निर्णय त्यो बेलाको मन्त्रिपरिषदले गरेको रहेछ भने यो सरकारकले सच्याउनुपर्ने र दोषीले सजायको भागी बन्नुपर्ने उनले बताए।
के मन्त्रिपरिषद बैठक नै नबसी ती दुई विवादस्पद निर्णय भएका हुन्? त्यसको जवाफ अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले मात्रै दिन सक्छन्।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने योजना आफ्नो भएकाले त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिने नेता नेपालले बताएका छन्। तर, बालुवाटार परिसरभित्रको जग्गा सट्टापट्टा दिने लगायत २०६६ चैत १२ का सबै निर्णयबारे उनी खुलेर बोलेका छैनन्।
त्यस्तै, २०६७ वैशाख ३१ गते भूमिसुधार कार्यालयको अधिकार डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्ने गैरकानुनी निर्णयबारे पनि उनी बोलेका छैनन्।
मन्त्रीहरूको भनाइले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा सट्टापट्टा दिने लगायत मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई झनै विवादस्पद र शंकास्पद बनाएको छ।
यो पनि:
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको बालुवाटारस्थित आठ आना जग्गा रोक्का
