कर्मचारी समायोजनलाई लिएर प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच तिक्तता रहेको समयमा प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाको विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई बुझाइएको छ।
निवर्तमान सचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रशासनिक संरचनाको विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री राउतलाई बुझाएको हो।
प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभावका कारण कार्य सम्पादन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै प्रदेश सरकारले प्रदेशका लागि प्रशासनिक संरचना कस्तो हुनुपर्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि २०७५ असार ११ गते विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अहिले पनि प्रदेशको प्रादेशिक संरचना निर्माण हुन नसकेको प्रतिवेदन तयारकर्ता मल्लिकले बताए।
उनले प्रदेशमा अहिले ५ हजार कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताए।
प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री राउतले संघ सरकारले प्रदेशमा सिकारु कर्मचारीहरू मात्रै पठाएकोले भएका कर्मचारीहरू समेत राम्ररी कार्य सम्पादन गर्न नसकेको गुनासो गरे।
प्रदेशमा रहेका ६ मन्त्रालयहरूमध्ये एक मन्त्रालयमा मात्रै सचिव रहेको छ। भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयमा रहेका पुष्करनाथ घिमिरेका अतिरिक्त अन्य कुनै मन्त्रालयमा सचिव रहेको छैन।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयमा एक मुख्य सचिवसहित ४ सचिवको आवश्यकता रहेकोमा एक कानुनको सचिव मात्रै छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव १, प्रशासनिक सचिव १, कानुनको सचिव १, उपसचिव ७ जनाको आवश्यकता रहेको छ।
७ जना उपसचिवमा १ जनामात्रै उपसचिव रहेको मुख्यमन्त्री राउतले जानकारी दिए।
