सर्वोच्च अदालतका श्रीमानहरू,
न्यायपालिकाको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने अनि अदालत र न्यायाधीशहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा नागरिकका रूपमा म यो लेख लेख्दैछु। मुलुक र लोकतन्त्रका लागि सक्षम र बलियो न्यायपालिका अपरिहार्य छ भन्ने मेरो सधैंको विश्वास छ।
न्यायाधीशहरूलाई सम्बोधन गरेर यो लेख लेख्ने हो कि होइन भन्ने मलाई केही संकोच नभएको होइन। तर तपाईंहरू सबैलाई भेटेर यी कुरा भन्न सम्भव छैन। त्यसैले सार्वजनिक रूपमा लेख्ने निर्णय गरेँ।
न्यायपालिकाबारे अमेरिकाका 'फाउन्डिङ फादर्स' (संस्थापक राजनेता) मध्येका अलेक्ज्यान्डर ह्यामिल्टनले 'फेडरालिस्ट पेपर्स' मा लेखेका कुरा मननयोग्य छन्।
ह्यामिल्टन लेख्छन् — राज्यका तीन अंग; कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये न्यायपालिका सबभन्दा कम खतरनाक हुन्छ। किनभने, योसँग कार्यपालिकाझैं 'तरबार' (सेना, सत्ताको ताकत) हुँदैन र व्यवस्थापिकाझैं 'थैली' (कानुन र बजेट बनाउने अधिकार) पनि हुँदैन। न्यायपालिका तीन अंगमध्ये निर्विवाद रूपमा सबभन्दा कमजोर पनि हुन्छ।
मलाई यसमा अर्को आयाम पनि छ जस्तो लाग्छ — न्यायपालिका जनताबाट निर्वाचित राज्यको अंग होइन। त्यसैले जनमतको वैधानिकता र ताकत पनि न्यायपालिकासँग हुँदैन।
यस्तो 'कमजोर' निकायको मुख्य जिम्मेवारी भने बलिया कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि 'शक्ति सन्तुलन' गर्नु हो। उनीहरूले गर्न सक्ने शक्तिको दुरूपयोग रोक्नु हो।
कसरी हुन्छ त यो? कसरी सम्भव हुन्छ?
संविधान एक हिसाबले जनताको संकल्प हो। आफ्ना अधिकारहरूको संकल्प अनि मुलुक कसरी चल्छ वा चलाउने भन्ने संकल्प। व्यवस्थापिकाले कहिलेकाहीँ यो संकल्प बाहिर गएर कानुन बनाउन सक्छ। सरकारले यो संकल्प बाहिर गएर काम गर्न सक्छ, व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन मिच्न सक्छ। उनीहरूलाई त्यसो गर्नबाट रोक्ने अधिकार संविधानले न्यायपालिकालाई दिएको हुन्छ।
श्रीमानहरू, यो त भयो संवैधानिक प्रबन्धको कुरा। संविधानले न्यायपालिकालाई तोकिदिएको कर्तव्य र अधिकारको कुरा।
तर संविधानको यो प्रबन्धका कारण मात्रै तपाईंहरूले गर्ने आदेश र दिने फैसलाले आम मानिसका नजरमा वैधता पाउँदैनन्।
न्यायपालिकाको ताकत र उसले गर्ने कामको वैधता संविधानका प्रबन्धमा कम र उसको 'न्यायिक विवेक' मा धेरै निहित हुन्छ। त्यो न्यायिक विवेक न्यायाधीशहरूको उच्च नैतिकता, संविधान प्रतिको अविच्छिन्न निष्ठा र बौद्धिक प्रखरतामा भर पर्छ।
यति कुरा श्रीमानहरूलाई थाहा नभएको होइन। तपाईंहरूले पढ्नुभएका, बोल्नुभएका, लेख्नुभएका कुरा नै हुन् यी।
तर कामको घन्चमन्चमा, दैनिकीको पट्यारलाग्दो पुनरावृत्तिमा वा व्यक्तिगत र व्यावसायिक उतारचढावमा यी कुराहरू बिर्सिइएका हुन सक्छन्, जसरी एउटा राजनीतिज्ञले राजनीति र पत्रकारले पत्रकारिताको धर्म बिर्सिन्छ!
आ–आफ्नो पेसाको धर्म नबिर्सिनु वा सम्झिरहनु व्यावसायिक जीवन बाँच्ने हामी सबैको निरन्तरको संघर्ष हो। त्यसैले कहिलेकाहीँ फरक पेसाका मानिसले हामीलाई सम्झाउनुपर्छ। थोरै रूखोपन मिसाएर भन्दा 'घोच्नुपर्छ'।
यो लेख एक किसिमले त्यसैको प्रयत्न हो।
यसपालि न्याय परिषदले उच्च अदालतका लागि जुन अपारदर्शी प्रक्रियाबाट २७ जना न्यायाधीशहरू छान्यो, अदालतको हितैसीका रूपमा त्यसले मलाई खिन्न बनाएको छ। जस्ता न्यायाधीशहरू छानिए, त्यसमा न्याय क्षेत्रकै मानिसहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
पक्कै पनि न्यायिक विवेक प्रयोग गर्न सक्ने कतिपय न्यायाधीश नियुक्त भए होलान्। कतिपयसँग न्यायिक विवेक प्रयोग गर्न सक्ने इमान, निष्ठा र बौद्धिक प्रखरता पुग्दैन होला! यसको लेखाजोखा गर्न सक्ने ठाउँमा म छैन। र, मलाई खिन्न बनाएको यसले भन्दा पनि नियुक्तिको प्रक्रियाले हो।
न्याय परिषदले गर्ने न्यायाधीश नियुक्ति प्रायः अपारदर्शी र विवादित हुने गरेका छन्। हाम्रो न्यायालयको सबभन्दा ठूलो समस्या पनि यही हो। न्यायालय सुधार गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले पनि यही भन्छ।
चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदाको समय नेपालको न्यायालयको इतिहासमा सम्भवतः सबभन्दा कलंकित समय हो। एउटा न्यायाधीशका रूपमा चाहिने नैतिकता, संविधान र कानुन प्रतिको निष्ठा र बौद्धिक प्रखरता केही पनि थिएन जबरामा। उनी निजी र राजनीतिक सौदाबाजीबाट न्यायालय छिरे र प्रधानन्यायाधीशसम्म बने। अनि राजनीतिक, आर्थिक सौदाबाजीमै आफ्नो कार्यकाल बिताए।
उनीभन्दा अघिका कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले कल्पना पनि गर्न नसक्ने अपराध उनले गरे — कार्यपालिकामा भाग मागे। पाए। र, आफूले चाहेको मानिसलाई मन्त्री बनाए।
अति गरे खति हुन्छ भन्ने उखान छ। अन्ततः जबराको कुकर्मको घडा भरियो र सर्वोच्च अदालतबाट उनको बेइज्जतीपूर्ण बहिर्गमन भयो।
त्यसले अदालतमा सुधारको ढोका खुल्यो।
उनको बहिर्गमनपछि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायिक सुधारको प्रयत्न गर्न समिति बन्यो। त्यो समितिमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत पनि सदस्य थिए। बृहत् अध्ययनपछि समितिले २५२ पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन निकाल्यो।
कार्की समितिको प्रतिवेदनले न्यायाधीश नियुक्तिका विसंगतिबारे तिखो टिप्पणी गरेको छ।
प्रतिवेदन भन्छ — न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापको प्रमुख कारकतत्व न्यायाधीशको नियुक्ति बन्दै आएको छ।
यो विकृति हटाउन प्रतिवेदनले बाटो पनि देखाएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ — न्यायाधीश सिफारिसमा पर्न सक्ने सम्भावित व्यक्तिहरूको नामावली सहितको सूची (रोस्टर) अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गरी सार्वजनिक परीक्षण (पब्लिक अडिट) समेतको व्यवस्थाका आधारमा मात्र नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने।
समितिले यी उपाय सुझाएको चार वर्ष बितिसकेको छ। तर अहिलेसम्म न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा किन सुधार भएन, किन गरिएन? प्रधानन्यायाधीश आफै अध्यक्ष र सर्वोच्चको वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य रहेको न्याय परिषदले किन आजसम्म यो सुझाव लागू गरेन? किन यसपालि पनि अपारदर्शी प्रक्रियाबाट र कसैसँगको पहुँचका आधारमा कतिपय अयोग्य मानिसहरू उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भए?
सर्वोच्चका श्रीमानहरूको गुनासो छ — न्याय परिषदको संरचना ठीक भएन। त्यहाँ सरकारले नियुक्त गरेका मानिसहरूको बहुमत छ। त्यसैले राम्रा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिएन!
यो जिम्मेवारी र जबाफदेहिताबाट पन्छिने कुरा भयो।
श्रीमानहरू, कम्तीमा म यो मान्न तयार छैन — प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशले अबदेखि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र हुन्छ भन्ने अडान लिने हो भने, त्यसलाई न्याय परिषदका अरू सदस्यले रोक्न सक्नेछन्!
किमार्थ सक्दैनन्।
उदाहरणका लागि, अध्यक्षका हैसियतले प्रधानन्यायाधीशले परिषदमा यस्तो प्रस्ताव लगे — अबदेखि खाली हुने न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न एक वर्षअघि नै रोस्टर तयार गरिसक्ने। लिखित जाँच, प्रस्तुति, अहिलेसम्म प्राप्त गरेका अनुभव र ख्याति, इमान र निष्ठाको ट्र्याक रेकर्ड लगायत सबै परीक्षणपछि रोस्टर बनाउने। कसैले भनेर, वा भनसुन गरेर त्यो रोस्टरमा पछि कसैले नाम थप्न नमिल्ने।
यो प्रस्तावको कसले विरोध गर्न सक्छ?
मैले 'यही गर्नुपर्यो' भन्न खोजेको वा भनेको होइन। के ठीक हुन्छ भन्ने मलाई थाहा पनि छैन। तर जे गर्दा ठीक हुन्छ, जे गर्दा योग्य, इमान र निष्ठा भएका मानिसलाई न्यायपालिकामा प्रवेश गर्न सजिलो हुन्छ, नियुक्तिको त्यस्तो प्रक्रिया तय गर्ने हो।
गोविन्द बन्दी कानुनमन्त्री हुँदा न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिका तयार गरेको थियो। त्यसले पारदर्शी प्रक्रिया तय गरेको थियो। विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनले त्यो निर्देशिका निलम्बन गरिदिए। प्रधानन्यायाधीशले त आवश्यक परे निर्देशिका सच्याउने हो, मिल्काउने होइन। त्यो निर्देशिका ठीक थिएन भने किन आजसम्म अर्को बनेन?
त्यो भन्दा राम्रो निर्देशिका बनाउन अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई कसले रोकेको छ, कसले रोक्न सक्छ? के न्याय परिषदमा न्यायालयभन्दा बाहिरबाट आएका सदस्यले 'त्यो हुँदैन' भन्न सक्छन्? के न्याय परिषदका सदस्य रहने कानुनमन्त्रीले त्यसविरूद्ध 'भिटो' लगाउन सक्छन्?
सही कामको आफ्नै प्राकृतिक 'वैधता' हुन्छ। त्यसको आफ्नै ताकत हुन्छ।
न्यायाधीश नियुक्तिको सही प्रक्रिया तय गर्न खोज्दा कदाचित सरकारले मानेन भने प्रधानन्यायाधीशले अड्डी लिने हो। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले त्यो सुधारलाई साथ दिने हो। कार्यपालिकको दबाबको प्रतिरक्षा गर्ने हो।
के न्यायाधीश नियुक्ति सुधार गर्ने सर्वोच्चको अडानविरूद्ध सत्तामा हुने कुनै दल वा गठबन्धन सार्वजनिक रूपमा उभिन सक्छन्? के प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई राजनीतिज्ञहरूले उनीहरूले न्यायालयको स्वच्छताका लागि लिएको अडानका कारण महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्छन्? कार्यपालिका र न्यायपालिका विरूद्धको त्यस्तो द्वन्द्वमा मिडिया, प्रबुद्ध नागरिक, आम नागरिकले कसलाई साथ दिन्छन्?
म अनावश्यक 'जुडिसियल एक्टिभिजम' को पक्षधर होइन। कसैको पनि अनावश्यक 'एक्टिभिजम' ठीक होइन भन्ने ठान्छु। लोकतन्त्रलाई मध्यमार्गी बाटोबाट सुरक्षित रूपमा अघि बढाउन हामी सबैको आत्मसंयम जरुरी छ।
तर आवश्यक ठाउँमा पनि नबोल्नु, अझ आफूले भूमिका खेल्न सक्ने ठाउँमा हुँदा, निर्णय गर्ने ठाउँको केन्द्रमा हुँदा पनि अग्रसरता नलिनु भनेको सम्झौता गर्नु हो। बेथितिको अंग बन्नु हो।
श्रीमानहरू, न्यायाधीश नियुक्तिमा जुन बेथिति छ, अब तपाईंहरू त्यसको अंग बनिरहन मिल्दैन। यस कारण पनि मिल्दैन कि, यसले सबभन्दा धेरै हानि न्यायपालिकालाई गर्छ। सर्वोच्चका तपाईं न्यायाधीशहरूलाई नै गर्छ।
अहिले आम मानिसलाई न्यायालयप्रति भरोसा छैन। किन?
न्यायाधीश नियुक्तिको यही अपारदर्शी प्रक्रियाका कारण। यस्तो अपारदर्शी प्रक्रियाको फाइदा उठाएर राजनीतिक दल र न्याय क्षेत्रकै कतिपय मानिसले 'आफ्ना अयोग्य' मानिस न्यायालयमा छिराएका कारण। उनीहरूले न्यायालयको साख गिराएका कारण।
यसरी एकातिर न्यायालयप्रति आम मानिसको भरोसा खस्किँदो छ, अर्कोतिर न्यायालयबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलले आक्रमण गर्ने क्रम निरन्तर छ।
नेता खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल सजाय तोकेविरूद्ध कुनै समय नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा कतिपय नेताले त्यसको विरोध गरेका थिए। धन्न अदालतको फैसलाविरूद्ध प्रस्ताव पारित भएन!
त्यो बेला कांग्रेसका नेताले कहिल्यै पनि अदालतको फैसलाको तर्कपूर्ण खण्डन गरेनन्। गर्न सकेनन्। 'खुमबहादुरलाई अन्याय भयो' मात्र भनिरहे।
संविधानको बर्खिलाप गएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरे। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। ओली अहिले पनि अदालतविरूद्ध बेला बेला ताना मारिरहन्छन्। अदालतले अन्याय गर्छ भन्ने स्थापित गर्न खोजिरहन्छन्। त्यो फैसला किन गलत छ भन्ने तर्क उनीसँग पनि छैन।
यसको पछिल्लो संस्करणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आइपुगेको छ।
देशभरिका ५ वटा अदालतले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारीको पैसा अपचलन गरेकोमा धरौटी मागेका छन्। धरौटी माग्नुको कारण बताएका छन्। रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत उनलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले उनलाई किन धरौटीमा छाड्न मिल्दैन भनेर आधा दर्जन बढी कारण उल्लेख गरेर आदेश दिएको छ।
रास्वपाले आफ्ना सभापतिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधेको भन्दै केही समयअघि अभियान चलाएर हस्ताक्षर संकलन नै गर्यो। राजनीतिक दलहरूले 'नियुक्त गरेका' न्यायाधीशहरूले आफ्ना सभापतिमाथि अन्याय गरेको भन्दै रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले आरोप लगाइरहेकै छन्।
कांग्रेस, एमालेले झैं यसपालि रास्वपाले पनि अदालतका आदेशको तर्क र तथ्यपूर्ण खण्डन भने गर्न सकेको छैन।
रास्वपालाई साँच्चै नै आफ्ना अध्यक्षमाथि प्रतिशोध साधिएको र अदालतले पनि त्यसमा साथ दिएको भन्ने लाग्छ भने सबभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा पठाउँदा दिएका तथ्य र कारणको तर्कपूर्ण खण्डन गर्न सक्नुपर्छ।
संसारभरि नै, मुख्यगरी संस्थागत नभइसकेका लोकतन्त्रमा राजनीतिज्ञहरूले गर्ने नै यही हो — सकेको खण्डमा, मौका परेको बेला अदालत 'क्याप्चर' गर्ने। आफ्ना अक्षम मानिसहरू त्यहाँ पठाएर न्यायालयका बेन्च भर्ने। अनि आफ्नो पक्षमा फैसला र आदेश आएन भने अदालतको मानमर्दन गर्ने। त्यसलाई कमजोर बनाउने। ताकि, अदालतले आफूलाई दण्डित गरेको कुराको सार्वजनिक वैधता स्थापित नहोस्।
हिजो कांग्रेस र एमालेले गर्न खोजेको त्यही हो। आज रास्वपाले गर्न खोजेको पनि यही हो।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरूको यस्ता गलत रवैयामाथि लगाम लगाउने काम कमजोर न्यायालयले गर्न सक्दैन।
न्यायालयले त्यतिखेर मात्र त्यो लगाम थाम्न सक्छ, जब यसले आम मानिसका नजरमा आफ्नो स्वच्छता, निष्पक्षता अनि संविधान र कानुन प्रतिको निष्ठा स्थापित गर्न सक्छ।
त्यसतर्फको पहिलो कदम हो — न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने।
श्रीमानहरू, मलाई थाहा छ, आज सर्वोच्च अदालतमा आसीन तपाईंहरू धेरै जना अहिलेझैं अपारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियाबाट छानिएर त्यहाँ पुग्नुभएको हो।
मलाई यो पनि थाहा छ र विश्वास छ — आज सर्वोच्चमा आसीन कैयन श्रीमानहरू एउटा स्वच्छ र पारदर्शी प्रक्रियाबाट छानिएर त्यहाँ पुग्न सक्नु हुन्थ्यो। र, त्यसको लायक हुनुहुन्छ।
तर राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया 'कब्जा' गरे र त्यही प्रक्रियाबाट छिरेर त्यहाँ पुग्न तपाईंहरू बाध्य हुनुभयो।
श्रीमानहरू, हिजो तपाईंहरूलाई राजनीतिज्ञले नै मनोनयन गरेर त्यहाँ पुर्याए होला! तर आज त तपाईंहरू उनीहरूको बन्धनमा हुनुहुन्न। र, स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्नु हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिको पारदर्शी प्रक्रिया बनाउन सक्नु हुन्छ। ताकि, भविष्यमा सर्वोच्च अदालतमा आएका काबिल न्यायाधीशलाई कुनै अमुक दल वा नेताको फेरो समातेर त्यहाँ पुगेको आरोप नलागोस्! ताकि, अबदेखि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा क्षमता र इमान भएका न्यायाधीशहरूले मात्र प्रवेश पाउने वातावरण बनोस्।
न्याय परिषदको संरचना नै ठीक भएन भन्ने तपाईंहरूको गुनासोले हामी कहीँ पुग्दैनौं। छिमेकी भारतमा सर्वोच्च अदालतले नै सबै न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने अभ्यास छ। तर त्यसमा पनि समस्या छन्। राष्ट्रपतिले न्यायाधीश मनोनयन गर्ने अमेरिकी अभ्यासमा पनि समस्या छन्।
त्यसैले जस्तो संरचना र अभ्यास बनाए पनि समस्या रहित केही हुँदैन।
हाम्रो न्याय परिषदमा जुन सन्तुलन छ, त्यसैलाई प्रयोग गरेर तपाईंहरूले न्यायालयका नियुक्ति ठीक गर्न सक्नु हुन्छ। न्यायालय ठीक भए धेरै कुरा ठीक हुन्छ। न्यायाधीशहरू ठीक भए धेरै कुरा ठीक हुन कर लाग्छ। राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यवसायी, पत्रकार सबै ठीक हुन कर लाग्छ। किनकि, हामी सबैले गर्ने बदमासी अन्ततः अदालतको इजलासमा पुग्छ।
न्यायालयका इजलासमाथि नै मानिसहरूलाई भरोसा भएन भने चाहिँ मुलुकमा धेरै कुरा बिग्रिन्छ। बिग्रिरहेको छ।
अहिले नेपालमा विदेशी लगानी नआउनुका धेरैमध्येका एउटा कारण हाम्रो न्यायालय पनि हो।
केही समयअघि एक जना विदेशी लगानीकर्ताले भने — नेपालमा विदेशी लगानीको कानुन ठीक छ। तर व्यवसाय गर्दै जाँदा विवाद भयो भने न्यायालयले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास छैन।
कुनै पनि लगानीकर्ताले विदेशमा लगानी गर्दा हेर्ने एउटा प्रमुख कुरा त्यही हो — त्यो देशको अदालत कस्तो छ, त्यसले संविधान, कानुन अनुसार समयमै न्याय दिन सक्छ कि सक्दैन।
स्वदेशी लगानीकर्ताको कुरा पनि त्यही हो— मैले अदालतबाट न्याय पाउँछु भन्ने लाग्यो भने उसको लगानी गर्ने आत्मविश्वास बढ्छ।
श्रीमानहरू, त्यही भएर लोकतन्त्र मात्र होइन, मुलुकको उन्नति पनि तपाईंहरूसँग जोडिएको छ।
आज सर्वोच्च अदालतका तपाईं २० जना न्यायाधीश ठीक हुनुभयो भने धेरै कुरा ठीक हुन्छ। अबको १०–१५ वर्षसम्म तपाईंहरूमध्ये नै प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्नुहुनेछ।
तपाईंहरूले सामूहिक संकल्प गर्नुभयो भने कम्तीमा न्यायालय ठीक गर्न सक्नु हुनेछ। र, न्यायालय ठीक गर्नुभयो भने धेरै कुरा ठीक हुँदै जानेछ। लोकतन्त्र, देश ठीक हुँदै जानेछ।
***
(अमित ढकालका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
-1746009348.jpg)
