सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।
नाममै विज्ञान तथा प्रविधि जोडिएको भए पनि विधेयकमा विश्वविद्यालयले मानविकी, व्यवस्थापन र कानुन विषयसमेत पढाउन सक्ने प्रावधान घुसाइएको छ।
विधेयकको दफा ३ मै 'विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा समाज शास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्यायलगायतका विषय र क्षेत्रमा मुलुकभर विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधिको विकासमा थप योगदान पुर्याउन' भनिएको छ।
यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै विश्वविद्यालय स्थापनाको लक्ष्य सरकारले प्रस्तुत गरेको थियो।
विश्वविद्यालय मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको चितलाङमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
यद्यपी केन्द्रीय कार्यालय भने काठमाडौं उपत्यका वा काठमाडौं उपत्यका आसपासका उपयुक्त स्थानमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ।
विश्वविद्यालयले अन्य कलेजहरूलाई सम्बन्धन भने दिन पाउने छैन। विधेयकमा स्पष्ट रूपमै कुनै पनि विश्वविद्याललाई अध्ययन/ अध्यापनका लागि स्वीकृत दिन नमिल्ने प्रावधान राखिएको छ।
विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च संस्थाका रूपमा संरक्षक समिति रहने प्रावधान विधेयकमा छ। जसले अध्यक्षलाई समेत दुई तिहाइ बहुमतले हटाउन सक्नेछ। तर विधेयकले यस्तो संरक्षक समितिमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनका अध्यक्ष वा उनले तोकेका दुई जना सदस्य रहने प्रावधान गरिएको छ। फाउण्डेसन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सञ्चालनमा रहेको छ।
