हरेक वर्ष बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीहरूलाई स्रोतको चिन्ता हुन्छ।
सत्तारूढ दलमात्र होइन प्रभावशाली ब्युरोक्रयाट्सको पनि आयोजना पार्ने लविङका कारण अर्थमन्त्रीलाई दबाब हुने गर्छ।
आखिर आयोजनाका लागि पैसा कहाँबाट जुटाउने?
हाम्रो सरकार एकैपटक योभन्दा ठीक उल्टो समस्याबाट पनि जेलिन्छ- आएको पैसा कसरी खर्च गरिसक्ने?
सरकार न आफूले छुट्टयाएको सबै पैसा खर्च गर्न सक्छ न दातृ निकायले गरेको सहयोग नै।
यो वर्ष पनि यस्तै भयो।
हाम्रो मुख्य विकास साझेदारमध्येको एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले दिएको सहयोग यो वर्ष पनि खर्च भएन।
एडिबीलेले अहिले नेपालमा २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरका आयोजनामा सहयोग गरिरहेको छ। उसले सहयोग गरेका ३१ मध्ये २० वटामा ऋण दिएको छ भने ११ मा अनुदान।
बैंकको लगानीमा सञ्चालित कुनै पनि आयोजनामा यो वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेन।
बैंकले दिएको जानकारीअनुसार गएको साउन १५ सम्म ३४ अर्ब भुक्तानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर यो अवधिमा बैंकले जम्मा १९ अर्बमात्र भुक्तानी दिएको छ।
यो भुक्तानी पनि सबै खर्च भएको रकमको भरपाई होइन।
त्यसको अर्थ एडिबीले सहयोग गरेका आयोजनामा झन्डै आधा रकम खर्च हुन सकेको छैन।
खर्चमात्र होइन सरकारले लक्ष्यअनुसार ठेक्का लगाउन पनि सकेको छैन। यो अवधिमा ३४ अर्बकै ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। ठेक्का भने जम्मा १९ अर्बको मात्र लागेको छ।
यसरी लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेका आयोजनामा पुनर्निर्माणदेखि सडकसम्म छन्।
भूकम्पपछिको सहायता परियोजनामा बैंकले साउन १५ सम्म ४ करोड ७२ लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। अहिलेसम्म जम्मा ३ करोड डलरमात्र खर्च भएको छ।
विभिन्न प्रसारण लाइनको निर्माण तथा मर्मतमा यो अवधिमा ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने अपेक्षा गरेको थियो।
यसमा आधा पनि खर्च भएको छैन। बैंकको तथ्यांकअनुसार साउन १५ सम्म जम्मा २ करोड २० लाखमात्र खर्च भएको छ।
प्रकोप प्रतिरोधात्मक विद्यालय भवन बनाउन सञ्चालित आयोजनामा पनि सन्तोषजनक खर्च भएको छैन। यो अवधिमा २ करोड ७० लाख डलर खर्च हुने अपेक्षा गरिएकोमा आधाभन्दा कम १ करोड डलरमात्र खर्च भएको छ।
क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनामा पनि यो अवधिमा लक्ष्यको तुलनामा आधाभन्दा अलिकतिमात्र बढी खर्च भएको छ। उक्त आयोजनामा १ करोड डलर खर्च भएको छ। यसमा यो बीच १ करोड ८० लाख डलर खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो।
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा भने लक्ष्यको आधा बढी खर्च भएको छ। २ करोड डलर खर्चिने लक्ष्य लिइएकोमा यो अवधिमा १ करोड ३० लाख खर्च भएको छ।
त्यस्तै काठमाडौं खानेपानी व्यवस्थापन र आपुर्ति आयोजनाले पनि अपेक्षित खर्च गर्न सकेका छैनन्। यी आयोजनाले लक्ष्यभन्दा क्रमश: ८० र ९० लाख डलर कम खर्च गरेका छन्।
ग्रामीण क्षेत्र कनेक्टिभिटी सुधार आयोजनामा १ करोड ४० लाख डलर खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा समीक्षा अवधिसम्म १ करोड १० लाख डलर खर्च भएको छ।
विद्युत प्रसारण लाइन र वितरण क्षमता सुधार आयोजनामा ८० लाख डलर खर्चिने लक्ष्य लिइएकोमा ७० लाख खर्च भएको छ। त्यस्तै सहरी खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइ आयोजनामा १ लाख ५१ हजार डलर न्युन खर्च भएको छ।
यसैबीच भन्सारको सुधार गर्ने आयोजनाले अहिलेसम्म कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन।
यसरी समग्रमा एडिबीले यो अवधिमा २९ करोड ९० लाख डलर(३४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर खर्च भने जम्मा १७ करोड २० लाख(१९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ)मात्र भएको छ।
विदेशी सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूमा खर्च नहुँदा थप आयोजनामा वार्ता गर्नै कठिन हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
नेपालमा दातृ निकाय वा मुलुकबाट ऋण वा सहायता ल्याउँदा अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्छ। आयोजनाको निर्क्यौल भएपछि प्राविधिक तहको वार्ता भने कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयसँग हुन्छ।
‘अर्थले समयमै खर्चका लागि निरन्तर दबाब दिँदा पनि सोचेजस्तो परिणाम आएको छैन,’ अर्थका एक अधिकारीले भने।
