त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना किन गर्ने, कसरी गर्ने?

डा. पेशल खनाल

भदौ १६

बिक्रम सम्वत् २०१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) स्थापना भएपछि उच्च शिक्षामा नेपालले ठूलो फड्को मारेको हो।

२०४६ सालअघि उच्च शिक्षामा त्रिविको एकल जिम्मेवारी थियो। संस्कृत शिक्षाका लागि अलग्गै महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय (हालको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय) बाहेक मुलुकका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन र विकास गर्ने एक मात्र संस्था त्रिवि नै थियो।

त्रिविका चार अनुसन्धान केन्द्र (सेडा, सेरिड, रिकास्ट र सिनास) ले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमका लागि अनुसन्धान गर्थे। यी संस्थाले सरकारको 'थिंक ट्यांक' का रूपमा काम गर्थे।

ती अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक सम्बन्धित विषय क्षेत्रका विज्ञ, प्रभावशाली, प्रबुद्ध र काबिल हुन्थे। त्यहाँका हरेक अनुसन्धान र प्रकाशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको डेटाबेस र ज्ञान प्रणालीमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँथे।

उच्च शिक्षा तुलनात्मक रूपमा कठिन तर गुणस्तरीय थियो। हरेक कार्यक्रमबाट उत्पादित जनशक्ति थोरै हुन्थ्यो, त्यो जनशक्ति देशभित्र तुरून्तै खपत हुन्थ्यो। विश्वविद्यालय र ग्र्याजुएट दुवैको साख उचो थियो।

अध्ययन, अनुसन्धान, प्रशिक्षण, लेखन र ज्ञानमा योगदान गर्ने त्रिविका प्राध्यापकहरू सामाजिक जीवनमा अहिले पनि ज्ञानपुञ्जका रूपमा उत्तिकै सम्मानित छन्। उनीहरूप्रति समाजको दृष्टिकोण राम्रो छ, सम्मानको दर्जा उत्कृष्ट छ।

त्रैलोक्यनाथ उप्रेती, अमृतप्रसाद प्रधान, शंकरदेव पन्त, वासुदेव त्रिपाठी, कमलप्रकाश मल्ल, दयानन्द बज्राचार्य, पूर्णप्रकाश नेपाल यात्री, विश्वम्भर प्याकुरेल, चैतन्य मिश्र, दुर्गाप्रसाद भण्डारी, केदारभक्त माथेमा, सूर्य ढुंगेल, त्रिरत्न बज्राचार्य, लोकराज बराल, अभि सुवेदी, हेमांग दीक्षित केही प्रतिनिधि प्राध्यापक हुन्। यिनको प्राज्ञिक नेतृत्व र योगदान त्रिविको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनछि त्रिविको ऐतिहासिक विरासत, प्राज्ञिक योगदान र भूमिका क्रमशः क्षय हुन थाल्यो। यो अधोगतिमा अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलको भूमिका छ।

खासगरी बहुदलीय व्यवस्था सुरू भएसँगै विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा प्राज्ञिक योग्यता र योगदानका आधारमा भन्दा पनि दलीय आबद्धता अनुसार 'आफ्नो मान्छे' भित्र्याउने र 'अर्काको मान्छे' विस्थापित गर्ने होडबाजी सुरू भयो।

यस होडबाजीमा सत्ता र प्रतिपक्षका बलिया राजनीतिक दलहरूले नै प्रचुर मात्रामा मलजल गरे। क्रमशः विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतीकरण, गुटबन्दी र भागबन्डा गर्ने अघोषित अभ्यास सुरू भयो।

यस्तो अभ्यासले 'मेरिटोक्रेसी' को सर्वमान्य सिद्धान्तमाथि ठूलो प्रहार गर्‍यो। मुख्य राजनीतिक दल र ती दलसँग सम्बद्ध शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने गरी नेतृत्व र पद हत्याउने अभ्यास सुरू गरे।

आफू अनुकूल भए ठीक, नत्र आन्दोलन र तालाबन्दी गर्न सुरू भयो। यसो गर्न कोही पनि पछि परेनन्।

फलस्वरूप विश्वविद्यालयको नेतृत्व तालाबन्दी, घेराबन्दी र धर्ना छल्दै सामान्य प्रशासन चलाउने कामभन्दा बढी अघि बढ्नै सकेन। यो नियति आजसम्म जारी छ।

विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा पनि दलीय भागबण्डा अनुसारकै नेतृत्व प्राप्त भयो। योग्यतम प्राध्यापक चयन गर्ने बलियो प्रणाली बन्ने सकेन। सेवा आयोग पनि दलीयकरणको सिकारले कमजोर भयो। आज लोक सेवा आयोगमार्फत काम लिनुपर्ने अवस्था भयो।

शिक्षक छनोटमा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतले सेवा आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र विषय विज्ञलाई सजाय गर्नुपर्ने स्थिति भयो।

चुस्त प्रशासनका लागि चाहिने ज्ञान, सीप र प्रविधिमा योग्यतम कर्मचारीका रूपमा नियुक्त गर्न विश्वविद्यालय असफल हुँदै गयो। कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ठोस काम हुन सकेन। बरू बाहुबलकै भरमा करार र आन्तरिक स्रोतमा शिक्षक–कर्मचारी भर्ना गर्ने अनि तुरून्तै स्थायी हुन आन्दोलन गर्ने परिपाटी विकास भयो।

विश्वविद्यालयमा गुणस्तर कायम गर्न र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्रन पाठ्यक्रममा व्यापक परिमार्जन–सुदृढीकरण र त्यसनिम्ति प्रविधिकेन्द्रित पूर्वाधार विकास–विस्तार हुन सकेन। प्रविधि प्रयोग, अनुसन्धान र प्रकाशनका लागि शिक्षकको दक्षता अभिवृद्धिका पर्याप्त काम हुन सकेन।

फलस्वरूप विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धान, लेखन, प्रकाशन र उत्कृष्टताका लागि खोलिएका अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालय प्रेस आ–आफ्नो भूमिकामा क्रमशः कमजोर हुँदै गए।

राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा त्रिवि नेतृत्वले अत्यधिक सम्बन्धन बाँड्ने काम गर्‍यो। फलस्वरूप विस्तारित क्यापसको समन्वय, सुपरिवेक्षण र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि डिन कार्यालयको सामर्थ्य नै पुगेन।

खास गरी मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापन विषयको सम्बन्धन लिएर गाउँगाउँमा कलेज खोल्ने होड चल्यो।

यसरी विश्वविद्यालयको स्वरूप र आकार अनुपयुक्त रूपमा बृहत् हुन गयो।

संख्यात्मक रूपले कलेजको अधिकतम विस्तार भयो, शैक्षिक गुणस्तरमा थोरै राम्रो पनि भयो। कतिपय निकाय र नेतृत्वले आफ्नो साख कायम राखे तर दलीयकरणको दूषित प्रणालीमा यस्ता गुणस्तरीय र उदाहरणीय काम ओझेलमा पर्ने स्थिति भयो।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकारले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सार्‍यो। आवश्यकताको अध्ययन र तयारीबिनै मुलुकमा एकपछि अर्को विश्वविद्यालय खुले।

हाल मुलुकमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान गरी उच्चशिक्षामा २५ वटा संस्था छन्। चौध वटा विश्वविद्यालय संघीय सरकारबाट स्थापना भएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, नेपाल विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय संघीय सरकार अन्तर्गतका हुन्।

गण्डकी विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेस कृषि विश्वविद्यालय, र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारद्वारा स्थापना भएका छन्।

चिकित्सा शिक्षातर्फ सात वटा प्रतिष्ठान छन्। राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान छन्।

यति धेरै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान खुले पनि उच्च शिक्षामा त्रिविले तीन चौथाइभन्दा बढी भार थेगेको छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सन् २०२३/२४ मा नेपालभरका उच्च शिक्षाका एक हजार ४३२ वटा क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये एक हजार ११५ वटा क्याम्पस (६२ वटा आंगिक र एक हजार ५३ वटा सम्बन्धन प्राप्त) त्रिविका मात्र छन्।

सोही वर्षमा उच्च शिक्षामा भर्ना भएका कुल ६ लाख ३३ हजार ५३ विद्यार्थीमध्ये चार लाख ९१ हजार २९९ जना (७७.६ प्रतिशत) त्रिविमा छन्।

संख्यात्मक आकार, विद्यमान संरचना र संस्कृतिले त्रिविको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय प्रणाली धेरै जटिल भएको छ। त्रिविको जुनसुकै नेतृत्वले स्पस्ट विचार, दृष्टिकोण, कार्यक्रम र मार्गचित्र ल्याए पनि कार्यान्वयन अत्यन्तै जटिल, चुनौतीपूर्ण र कठिन हुनेछ।

यसमा विद्यमान केन्द्रीय प्रशासनिक र आर्थिक प्रणाली सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण छ। हरेक क्याम्पसले स–साना निर्णयका लागि पनि केन्द्रको मुख ताक्नुपरेको छ। क्याम्पस प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखले महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णय लिन सक्दैनन्।

स–साना निर्णय गराउन पनि जिल्ला जिल्लाबाट क्याम्पस प्रमुखहरू केन्द्रीय कार्यालय धाउनु नियमित जिम्मेवारी जस्तै देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण आर्थिक र प्रशासनिक निर्णय स्वचालित रूपमा हुँदैन, भनसुन र लबिङ चाहिन्छ।

अहिलेको केन्द्रीकृत प्रशासनमा क्याम्पसले वा डिनको कार्यालयले स्वआर्जनको रकम खर्च गर्ने कार्यविधि समेत आफै बनाउन सक्दैनन्। यस्तो खर्च प्रस्ताव रजिस्ट्रार कार्यालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने प्रणाली छ। यस्तो कार्यविधि र प्रस्ताव स्वीकृत गराउन ठूलै दबाब वा प्रभाव आवश्यक पर्छ।

प्रशासनिक र आर्थिक निर्णयको अधिकारमा अध्ययन संस्थान र संकायमा विभेद छ। मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, फरेस्ट्री र एग्रिकल्चर अध्ययन संस्थानलाई तुलनात्मक रूपमा बढी प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता छ।

व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा र कानुन संकाय अन्तर्गतका निकायमा स–सानो निर्णयका लागि पनि केन्द्र गुहार्नुपर्छ। यो विभेदकारी प्रणालीको कुनै औचित्य देखिँदैन।

शिक्षक र कर्मचारी प्रशासन पनि केन्द्रीकृत भएकाले नियुक्ति र सरूवामा ठूलै चलखेल हुन्छ। काठमाडौंभित्र र बाहिरका क्याम्पसमा शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी अनुपातमा बेमेल छ।

जुनसुकै क्याम्पसका लागि शिक्षक–कर्मचारीको विज्ञापन र सुरू नियुक्ति भए पनि दलीय भनसुन र प्रभावले हुने सरूवाले मोफसल र दुर्गमका क्याम्पसमा सधै शिक्षक–कर्मचारी अभाव हुने गरेको छ। काठमाडौं केन्द्रित कतिपय कार्यालयमा 'ओभर स्टाफिङ' छ।

मोफसलका शिक्षक–कर्मचारी सरूवाका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा भनसुन गराउन भौंतारिएका भेटिन्छन्। ठूला नेतामार्फत फोन लगाउन सके जे काम पनि हुन्छ भन्ने भाष्य बनेको छ।

त्रिविमा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको ठूलो सञ्जाल समन्वय गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने बलियो प्रणाली छैन। विश्वविद्यालयसँग आफ्ना क्याम्पसको सामान्य डेटाबेस समेत छैन।

कुन क्याम्पसमा के के कार्यक्रम चलेका छन्, विषयगत शिक्षक कति र कुन कुन योग्यताका छन्, कुन तह र कार्यक्रममा कति विद्यार्थी छन्, तिनीहरूले पठनपाठन र परीक्षाका के के कार्य पूरा गरेका छन्, गुणस्तरका के के मापदण्ड कति मात्रमा पूरा गरेका छन् भन्ने एकीकृत जानकारी विश्वविद्यालयसँग छैन।

शिक्षा मन्त्रालयले देशभरका ३० हजारभन्दा बढी विद्यालयको बहुआयामिक विवरण वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने एमिस (इआइएमएस) प्रणाली प्रयोग गरेको थुप्रै वर्ष भइसक्यो। देशकै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालयसँग आफ्ना क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी तथा विभिन्न तह र कार्यक्रममा अध्ययनरत विद्यार्थीको अद्यावधिक विवरण दिने सामान्य प्रविधिसमेत छैन।

अर्कोतर्फ, हालको केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणालीमा ठीक समयमा परीक्षा गराउन र नतिजा प्रकाशन गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई धौधौ छ। हजारभन्दा बढी क्याम्पसमा एकै पटक परीक्षा चलाउनुपर्ने, उत्तर–पुस्तिकाका ठुल्ठूला थैला ट्रकमा देशभरिबाट बटुलेर बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमै पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ।

यसले परीक्षाको प्रशासनिक प्रणाली जटिल र भद्दा बनाएको छ।

विश्वभरिका अधिकांश उच्च शिक्षा निकायमा यस्तो केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणाली हटिसक्यो। हाम्रो विश्वविद्यालयमा उही पुरानो केन्द्रीकृत पद्धति चालु छ।

परीक्षा सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय हो। यसको नेतृत्वमा पाठ्यक्रम र परीक्षाका विज्ञ रहनुपर्ने हो तर आजसम्म यस क्षेत्रका विज्ञले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको नेतृत्व गर्न पाएका छैनन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षाको प्रशासनिक काम गर्ने हो भन्ने धारणा छ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको जिम्मेवारी परीक्षा प्रणाली समयानुकूल सुधार गर्नु, नतिजा विश्लेषण गर्नु र शैक्षिक गुणस्तरका लागि विद्यार्थी उपलब्धिको अद्यावाधिक डाटाबेस उपलब्ध गराउनु पनि हो।

शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गत पाठ्यक्रम र मूल्यांकन विषयको आफ्नै कार्यक्रम पनि छ। तर विश्वविद्यालयको जटिल प्रणालीमा नेतृत्वलाई परीक्षा सुधारको विषयमा सैद्धान्तिक र नीतिगत बहस गर्ने फुर्सद देखिँदैन।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको काम परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको निरन्तरता धान्नु मात्र हो जस्तो देखिन्छ।

उल्लिखित समस्याको चक्रबाट त्रिविलाई निकालेर आफ्नो साखमा फर्काउने हो भने अब सम्बद्ध पक्षले विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको सिद्धान्तमा आधारित भएर पुनर्संरचनाको बहस चलाउनुपर्छ। यो नै विश्वविद्यालयको उकालो यात्राको प्रारम्भिक बिन्दु हुन सक्छ।

सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचनामा जोड दिँदै 'ठूलो आकार र विद्यार्थी संख्या बढी भई व्यवस्थापन, अनुगमन र परीक्षा जस्ता पक्षमा चुस्तता र गुणस्तर कायम गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्ण संरचना गरिनेछ' भनेको छ।

यद्यपि, 'पूर्ण संरचना' को यो नीतिमा आंशिक काम समेत भएको छैन।

त्रिविको विद्यमान नेतृत्व र प्राध्यापकका संगठनले पुनर्संरचनाको बहस सुरू गर्नुपर्छ। बहसमा सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ।

यस्तो बहसबाट पुनर्संरचनाको साझा मार्गचित्र तय गर्न सकिन्छ। त्यही आधारमा राजनीतिक नेतृत्वलाई आवश्यक नीतिनिर्माणका लागि सुझाव र पृष्ठपोषण दिन सकिन्छ।

पुनर्संरचना मोडल

पुनर्संरचनाका विभिन्न वैकल्पिक स्वरूप र मोडल हुन सक्छन्। यस प्रकारको बहस सुरू गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यहाँ युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया र युनिभर्सिटी अफ लन्डनका दुई सफल मोडलको चर्चा गरेको छु।

युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यभर फैलिएको एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय प्रणाली हो।

यसमा १० वटा शाखा विश्वविद्यालय छन्— बर्केली, ड्याभिस, इरभिन, लस एन्जल्स, मर्सेड, रिभरसाइड, सान डिएगो, सान फ्रान्सिस्को, सान्ता बारबरा र शान्टा क्रुज।

यी १० वटा विश्वविद्यालयको संगठन सञ्चालनको अधिकार 'रिजेन्ट्स बोर्ड' मा छ। रिजेन्ट्स बोर्डमा अध्यक्षसहित केही नियुक्त र केही पदेन गरी जम्मा २६ जना पदाधिकारी हुन्छन्। यस अतिरिक्त १० वटै विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व रहेको 'एकेडेमिक सिनेट' हुन्छ।

रिजेन्ट बोर्डसँग विश्वविद्यालय प्रणालीका सबै नीतिगत, प्रशासनिक र वित्तीय निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार हुन्छ। शैक्षिक कार्यक्रम र गुणस्तरसँग सम्बन्धित साझा नीति बनाउने काम एकेडेमिक सिनेटले गर्छ।

मूल नीतिनिर्माण गर्ने र स्वीकृत गर्ने केन्द्रीय निकाय भए पनि प्रत्येक विश्वविद्यालयलाई आफ्ना शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक काममा पर्याप्त स्वतन्त्रता हुन्छ। प्रत्येक विश्वविद्यालयको नेतृत्व एक जना कुलपतिले गरेको हुन्छ। प्रत्येक कुलपतिले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका अध्यक्षलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिवेदन गर्छन्।

कुलपति अन्तर्गत रहने नेतृत्वले शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र व्यवस्थापन, शिक्षक नियुक्ति, अनुसन्धान, दैनिक प्रशासनिक काम र क्याम्पसको दीर्घकालीन योजना तयार पार्छ। योजना कार्यान्वयन गर्छ।

युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाको साझा नेतृत्वले मूल नीति निर्धारण, बजेट बाँडफाँट र शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ। त्यसका आधारमा १० वटै विश्वविद्यालयले पूर्ण स्वायत्तता अभ्यासबाट शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्छन्।

यो मोडलबाट त्रिवि पुनर्संरचना गर्दा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाको जस्तै नीतिगत निर्णय लिने एक उपल्लो बोर्ड (जस्तै– बोर्ड अफ ट्रस्टी) बनाउन सकिन्छ।

यस मातहत रहने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं; त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विराटनगर र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपालगन्ज वा पोखरा संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ।

हाल प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री कुलपति र सहकुलपति हुने व्यवस्था खारेज गरी प्रत्येक विश्वविद्यालयको आफ्नै प्राज्ञिक नेतृत्व प्रणाली बनाउन सकिन्छ। त्यही प्रणालीबाट नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण र स्वीकृतिको काम बोर्ड अफ ट्रस्टी मार्फत गर्न सकिन्छ।

यस्तो बोर्डको अध्यक्ष को हुने, बोर्ड कति सदस्यीय हुने र यसमा को को रहने भन्ने निर्धारण छलफल र बहसबाट सकिन्छ।

उल्लिखित तीनवटै विश्वविद्यालय अन्तर्गत सम्बद्ध क्षेत्रका क्याम्पस रहन सक्छन्। काठमाडौं केन्द्रित केही विशिष्टीकृत कलेज र अनुसन्धान केन्द्र आवश्यकता अनुसार कुन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहने भन्ने कुरा छलफलबाट टुंग्याउन सकिन्छ।

प्रत्येक विश्वविद्यालयमा छुट्टाछुट्टै सिनेट र पदाधिकारी (कुलपति, उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार इत्यादि) रहन सक्छन्। यी शाखा विश्वविद्यालयले एक आपसको समन्वयमा पूर्ण स्वायत्त विश्वविद्यालयको रूपमा काम गर्नेछन्।

यसो गर्दा त्रिविको संरचनामा निकै ठूलो फेरबदल हुनेछ।

त्रिविको वर्तमान स्वरूप र संरचनामा धेरै ठूलो फेरबदल नगरी पुनर्संरचना गर्ने हो भने युनिभर्सिटी अफ लन्डनको मोडलमा जान सकिन्छ।

युनिभर्सिटी अफ लन्डन अन्तर्गत उच्च शिक्षाका १७ वटा स्वतन्त्र शैक्षिक निकाय छन्। यी निकायको संयुक्त स्वरूपमा युनिभर्सिटी फेडेरेसन छ।

तीमध्ये किङ्स कलेज, लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्स, युनिभर्सिटी कलेज लन्डन, लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिन, लन्डन बिजनेस स्कुल र स्कुल अफ ओरिएन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिज उल्लेखनीय छन्।

युनिभर्सिटी अफ लन्डनको एक मानार्थ कुलपति र एक उपकुलपतिका अतिरिक्त १८ जना सदस्य भएको ट्रस्टी बोर्ड छ। यो केन्द्रीय निकाय हो। यसमा ११ जना मनोनीत स्वतन्त्र प्राज्ञ, दुई केन्द्रीय प्रशासनका पदेन सदस्य, चार सदस्य फेडेरेसन कलेजका प्रमुख र एक विद्यार्थी प्रतिनिधि रहन्छन्।

कानुनी रूपमा एउटै विश्वविद्यालयको हिस्सा भए पनि यी १७ वटा उच्च शिक्षाका निकाय पूर्ण स्वतन्त्रतापूर्वक सञ्चालन हुन्छन्।

केन्द्रीय शासनले विश्वविद्यालयको मूल नीति निर्धारण गर्छ। फेडेरेसन सदस्यको नेतृत्व चयन गर्छ। समन्वय र साझा स्रोत उपलब्ध गराउँछ। कलेजहरूले आफ्नो कार्यविधि, पाठ्यक्रम, पठनपाठन, अनुसन्धान, भर्ना र वित्तीय व्यवस्थापन गर्छन्।

अधिकांश कलेजले आफ्नै नाममा डिग्री दिन्छन्। केहीले लन्डन विश्वविद्यालयकै नाम प्रयोग गर्छन्।

युनिभर्सिटी अफ लन्डन मोडलबाट त्रिवि पुनर्संरचना गर्दा हालको नेतृत्व प्रणालीमा संशोधन गरेर नीति, कार्यक्रम, बजेट निर्माण र स्वीकृति गर्ने बोर्ड अफ ट्रस्टी जस्तो एक निकाय बनाउनुपर्छ। सँगै, विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहने फेडेरेसन सदस्य (निकाय, त्यसअन्तर्गत रहने कलेज र कार्यक्रम) को संख्यामा सहमति गर्नुपर्छ।

अहिले सञ्चालित कलेज र कार्यक्रमहरूको स्वरूप, विद्यार्थी संख्या र शिक्षक संख्या, त्यसले दिने डिग्री कार्यक्रम, क्याम्पसहरूको भौगोलिक अवस्थिति आदिका आधारमा स्वायत्त निकायको संख्या सहभागितामूलक छलफल र बहसबाट टुंगो लगाउनुपर्छ।

हालका संकाय वा कलेज आफैमा एक–एक एकाइ हुन सक्छन्। सानो र चुस्त रूपमा चलेका हालका इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन र फ्याकल्टी अफ ल आफैमा स्वायत्त एकाइ बन्न सक्छन्।

विश्वविद्यालय क्याम्पस वा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसजस्ता ठूला क्याम्पस आफैमा एक एकाइ हुन सक्छन्।

बाँकी क्याम्पस वा एकाइ वर्गीकरण गरी स्वायत्त निकाय बनाउन आवश्यक संख्या बृहत्तर छलफलबाट निर्धारण गर्नुपर्छ।

सर्वसहमतिमा त्रिविलाई २० देखि ३० संख्या हुने स्वतन्त्र सदस्यको एक फेडेरेसन बनाउन सकिन्छ।

यसरी स्वायत्त निकाय निर्माण गरेपछि प्रत्येकलाई छुट्टै विश्वविद्यालय सरह शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण, शिक्षक कर्मचारी छनौट, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन, परीक्षा र सर्टिफिकेसनको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।

यसो गर्न सक्दा अहिलेको केन्द्रीय कार्यालय र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका धेरैजसो शाखा र महाशाखा खारेज हुन्छन्। विकेन्द्रीकरणमा आधारित चुस्त निर्णय र काम हुन सक्छ।

माथिका दुवै मोडलमा त्रिविको एकीकृत पहिचान र प्रणाली अक्षुण्ण राख्दै पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ।

यसले प्राध्यापक र कर्मचारीको संस्थागत आबद्धता, पहिचान, सेवा, सर्त र सुविधा खण्डित गर्दैन। बरू स्वायत्तताको अधिकतम उपयोगबाट आवश्यकतामा आधारित शैक्षिक तथा तालिम कार्यक्रम निर्माण, अनुसन्धान र परामर्श सेवामार्फत थप आम्दानी गर्दै सुविधा वृद्धिको सम्भावना खुल्छ।

उल्लिखित मोडलमा त्रिविको पुनर्संरचना सर्वपक्षीय छलफल, बहस र आम सहमतिबाट मात्र सम्भव छ। पुनर्संरचनामा सहमति भएपछि विद्यमान नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गर्नुपर्छ।

यस कारण पुनर्संरचनाको अन्तिम निर्णय राजनीतिक सहमतिमा मात्र सम्भव छ।

विश्वविद्यालयको प्रजातान्त्रिकीकरण र स्वायत्तताका विश्वव्यापी मोडल र सफल अभ्यासको अध्ययन–अनुसन्धान गरेर नेपालका लागि उपयुक्त पुनर्संरचना मोडल विकास गर्ने काम प्राध्यापक र विश्वविद्यालय नेतृत्वको हो।

यसरी गरिने पुनर्संरचनाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक कार्य अद्यावधिक, गुणस्तरीय र चुस्त बनाउनेछ। विश्वविद्यालयका हरेक एकाइ आत्मनिर्भर हुने बाटो खुल्नेछ। त्रिवि संख्यात्मक रूपले मात्र नभई शैक्षिक कार्यक्रम र अनुसन्धानको गुणस्तरले पनि विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बन्न सक्छ।

सहभागिता, खुला बहस र सहकार्यको सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक विधिमार्फत सबै पक्षको अपनत्व हुने गरी त्रिविको वर्तमान केन्द्रीय प्रणाली र यसको बृहत्तर स्वरूप पुनर्संरचना गर्न धेरै ढिलो गर्नु हुँदैन।