सेतोपाटी ब्रिफिङ
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत नेपालले अमेरिकासँग ५० अर्बको अनुदान लिने वा नलिने भन्नेबारे सत्तारुढ नेकपामा देखिएको किचलोले अझै निकास पाएको छैन।
पार्टीभित्रको विवाद मत्थर पार्न माघ १९ मा गठित कार्यदलले आफ्नो समयसीमाभित्र प्रतिवेदन दिन नसकेर दस दिन समय थपेपछि विवाद झनै चर्कने स्थितिमा पुगेको छ।
विवाद चाँडो सल्टाउने प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको इच्छाविपरीत संयोजक झलनाथ खनालले कार्यदलको समय दस दिन थप गरेका छन्। सो समयावधि उनले आफैं थप गर्न मिल्ने वा सचिवालयले त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्ने टुंगो छैन।
'सो कार्यदल केन्द्रीय समितिको बैठकपछि फ्लोरबाट गठन भएको हो,' प्रधानमन्त्री केपी ओलीनजिक एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनअनुसार काम गर्न नसकेपछि त्यसको औचित्य नै सकियो।'
फागुन १ गते सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै खनालले कार्यादलको म्याद सकिएपछि दस दिन थपिएको बताएका थिए। कार्यदलभित्र तीन चरणको छलफलपछि पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन।
आफूले सम्झौता गरेको २९ महिनापछि आएर नेपालले संशोधनको कुरा गर्नु हास्यस्पद हुने भन्दै कुनै कमजोरी भएको रहेछ भने भविष्यका लागि 'पाठ' मानेर सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने ओली सरकारको धारणा छ।
सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा आफू नरहे पनि केही न केही संशोधन हुनुपर्ने धारणा कार्यदल संयोजक खनालले सार्वजनिक रुपमै राख्दै आएका छन्। अमेरिकाले भने त्यस्तो संशोधन आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका छन्।
यो सम्झौताको विपक्षमा कडासँग प्रस्तुत भएका नेकपाका नेता तथा कार्यदलका सदस्य भिम रावलले पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। तर उनीनिकट श्रोतले रावल सम्झौता अनुमोदनका पक्षमा नरहेको र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन लेख्न व्यस्त रहेको जनाएको छ।
'प्रतिवेदन पनि एमसिसीका पक्षमा आउँदैन र यो संसदबाट अनुमोदन पनि हुँदैन,' रावल निकट श्रोतले भन्यो।
कार्यदलभित्र विमतिबीच त्यस्तो प्रतिवेदन आए त्यो खोल्नुपर्ने औचित्य पनि नरहने बालुवाटार श्रोतले तर्क गर्यो। कार्यदलमा खनाल र रावलका अलवा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन्।
कार्यदल गठन भएकै विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि रहेको सार्वजनिक भएको छ। सम्झौता भएको साढे दुई महिनापछि त्यस्तो कार्यदल गठन गर्नु 'फाल्तू' काम भएको प्रधानमन्त्रीले वामपन्थी नेताहरूसँग बताएका छन्। एमसिसीको विरोधमा ज्ञापनपत्र दिन केही दिनअघि बालुवाटार पुगेका सिपी मैनाली, सिपी गजुरेल लगायत नेतालाई प्रधानमन्त्रीले एमसिसी छिट्टै पारित हुने पनि बताएका थिए।
'एमसिसी पारित गर्नेमा प्रधानमन्त्री ११० प्रतिशत सकारात्मक देखिनुभयो,' मैनालीले सेतोपाटीसँग भने, 'पार्टीले गठन गरेको कार्यदललाई नै उहाँले 'फाल्तू' भन्नुभयो।'
नेपालले सन् २०११ देखि सुरू भएको द्विपक्षीय परामर्श, छलफल र तयारीको लामो श्रृंखलापछि सन् २०१७, सेप्टेम्बरमा एमसिसी परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। यो परियोजना अन्तर्गत अमेरिकी सरकारले नेपाललाई ५० अर्ब अनुदान दिन्छ। यो अनुदान पाँच वर्ष भित्रमा खर्च गरिसक्नुपर्नेछ। अनुदानको मूल अंश ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र बाँकी सडकमा खर्च गर्ने सहमति भएको छ।
संयोगवस् एमसिसीको प्रक्रिया सन् २०११ मा सुरू हुँदा झलनाथ खनाल नै प्रधानमन्त्री थिए। त्यपछि विभिन्न सरकारका पालामा लामो छलफल र चरण पार गरेर सन् २०१७ मा शेरबहादुर देउवाको पालामा नेपालले एमसिसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
हस्ताक्षर भए पनि संसदबाट अनुमोदन हुनपर्ने सम्झौताको एउटा प्रमुख सर्त पूरा नहुँदा यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
नेकपाभित्र भिम रावल लगायतका नेताले एमसिसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको र सो अनुदान लिनु अमेरिकाको सैन्य रणनीतिमा प्रवेश गर्नु सरह रहेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। एमसिसी कुनै सैन्य गठबन्धन नरहेको बरु यसमा सैन्य सम्बन्धी कुनै काम गर्न नपाइने सर्त रहेको अमेरिकाले जनाउँदै आएको छ।
अमेरिकाले अब एमसिसीमा कुनै पनि संशोधन हुने नसक्ने बताउँदै अबिलम्ब सम्झौता अनुमोदन गर्न अनुरोध गरेको छ।
