सांसदहरूको वेवास्ताका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक चौथो दिन सोमबार पनि कोरम नपुगेर स्थगित भयो। सांसदहरू भत्ता पकाउँदै टाप ठोक्दै गरेपछि विधेयकहरू स्वीकृत हुने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ।
संविधानको धारा ९४ मा संसदमा कुनै पनि विधेयक वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन कम्तिमा एक-चौथाई सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। अर्थात् २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको ६९ सांसद उपस्थित नभए प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन सक्दैन।
तर पछिल्ला चार वटा प्रतिनिधि सभा बैठक ६९ सांसद नपुगेकै कारण स्थगित भएका छन्। तर बैठकमा हाजिरी गर्ने सांसदको संख्या भने दोब्बर छ। सांसदहरूले हाजिर गरेपछि प्रति बैठक एक हजार रूपैयाँ भत्ता पाउँछन् भने एक हजार रूपैयाँ यातायात सुविधा पाउँछन्।
हाजिर गरे पनि उनीहरू बैठक अवधिभर बस्ने गरेका छैनन्। जसका कारण प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा समावेश गरिएका विषयहरू समेत निर्णयार्थ पेश हुन सकिरहेका छैनन्।
फागुन १३ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा १ सय ८१ सांसदले हाजिर जनाएका थिए। तर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संख्या नपुगेकै कारण अगाडि बढ्न सकेन।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अतहर कमाल मुसलमानले संसदमा आवश्यक संख्यामा सांसद नरहेको उल्लेख गर्दै नियमापत्ति गरेका थिए। लगत्तै सभामुखको आसनमा बसेका अध्यक्षमण्डलका सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेले ३ मिनेट जनाउ घन्टी बजाउन आदेश दिएका थिए। तर बैठक चलाउन आवश्यक संख्या पुगेन। ६९ सांसद हुनुपर्नेमा ५८ सांसद मात्र उपस्थित भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भयो।
त्यस्तै फागुन १५ गतेको बैठक पनि गणपुरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भयो। जबकि बैठकमा १ सय ७२ सांसदले हाजिर गरेका थिए। उक्त दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने सभामुख अग्नि सापकोटाको तयारी थियो।
तर नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदमा संख्या नपुगेको भन्दै नियमापत्ति गरे। साथै उनले सत्तापक्षलाई व्यङ्ग्य समेत कस्न भ्याए।
‘प्रतिपक्षीलाई गाली गर्ने बेला र अदालतका विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने कुरा गर्दा आउनुहुन्छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘विधेयक पास गर्ने बेला खाली हुन्छ।’
लगत्तै सभामुख सापकोटाले जनाउ घन्टी बजाउँदै सांसदको संख्या गन्न कर्मचारीलाई अह्राए। तर बैठकबाट विधेयक स्वीकृत गर्ने संख्या पुगेन। ६९ सांसद आवश्यक हुनेमा गन्दा ५८ मात्र उपस्थित भेटिए।
प्रतिनिधि सभामा कोरम पुर्याउने जिम्मा सत्तापक्षलाई हुन्छ। संसदमा बहुमत रहेको सत्तापक्षले विधेयकमा बहुमत पुर्याउनुपर्छ। तर प्रतिनिधि सभाका बैठकमा सत्तापक्षका सांसद उपस्थित हुन छाडेका छन्।
सांसद संख्या कम हुनु प्रतिनिधि सभाको नियति जस्तै बनिसकेको छ। फागुन १८ गतेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक संशोधन विधेयक स्वीकृत हुन सकेन। जबकि उक्त दिन १५६ सांसद हाजिर भएका थिए। तर विधेयक स्वीकृत गर्न निर्णयार्थ पेश गर्ने बेला मात्र ५४ सांसद उपस्थित भए। सांसदको संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भयो।
फागुन १९ गतेको बैठकमा समेत १ सय ४४ सांसदले हाजिर गरेका थिए। तर कारागार विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्ने बेला ६५ सांसद मात्र उपस्थित भेटिए। जसका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भयो।
कतिपय सांसद भने प्रतिनिधि सभाको बैठक लामो अवधि सञ्चालन हुने गरेका कारण बाहिर निस्कने गरेको बताउँछन्। सभामुख चयन भएयता अग्नि सापकोटाले हरेक बैठक ३ घन्टाभन्दा लामो समय सञ्चालन गरिरहेका छन्।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सांसदहरूलाई आफूले बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत हुने बेला आउन आग्रह गरे पनि अटेर गरेको बताउँछन्।
‘काठमाडौं बाहिर जाने बेला जानकारी गराउनुहुन्छ तर अरू बेला केही भन्नु हुन्न,’ गुरुङले भने, ‘किन आउनु हुन्न भनेर सांसदहरूलाई सोध्नुहोस्।’
