खेतियोग्य जमिनलाई बाझो राख्न नदिने गरि सरकारले भूमि बैंकको स्थापना गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ। सरकारले २०७७/०७८ को निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
यसकारण भूमि बैंक:
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार तत्कालै ६ लाख नेपाली भारत बाहेकका देशबाट फर्किन चाहेका छन्। यो संख्या विस्तारै बढ्दै जाने निश्चित छ।भारतबाट फर्किन चाहानेहरु पनि ठूलो संख्यामा छन्।
‘अहिलेको सन्दर्भमा धेरै नेपाली कोरोनाको कारणले मुलुकमा फर्किदैछन्। यस्तो अवस्थामा कृषिलाई महत्व दिनैपर्छ,’ भूमि व्यवस्था, सहरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापना गर्ने कानुन बनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि परेकाले अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।‘
कोरोनाको महामारी बढ्दै गयो भने खाद्यान्नको आपूर्ति बन्द हुने भएकाले पनि भूमिको व्यवस्थापन जरुरी रहेको ठहर मन्त्रालयको छ। भूमिको सदुपयोग र उचित वितरणका लागि यो बैंकको आवश्यकता ठानिएको हो।
‘यस्तो अवस्थामा खाद्यान्न आपूर्ति बन्द हुन सक्छ। आपूर्ति बन्द भयो भने हामी समस्यामा पर्छौ। अधिकतम उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुनका निम्ति यो अभियान चलाउन लागिएको हो,’ उनले थपिन्।
कस्तो हुन्छ भूमि बैंक:
मन्त्री अर्यालका अनुसार यो बैंक कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक जस्तै हुन्छ। सरकारी कम्पनीका रुपमा यो बैंकले काम गर्छ। यसमा तीन तहका सरकारको सेयर राख्ने परिकल्पना गरिएको छ। त्यो सेयर संघीय सरकारले ५० प्रतिशत,प्रदेश सरकारले २० र स्थानीय सरकारले ३० प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था मिलाइनेछ।
त्यही भएर यो आर्थिक वर्षमा ५० करोड रूपैंयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन्। ‘हाम्रो सोचाइ आउने आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ३ सय पालिकामा यो बैंकमार्फत् काम गर्ने भन्ने हो। अलि धेरै बाझो जमिन भएको स्थानीय तहबाट यो योजनाको सुरुवात हुन्छ.‘ उनले भनिन्।
भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजना अनुसार सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो।
‘जग्गाधनीका जमिन भूमि बैंकमा राखिन्छ जग्गा अनुसारको शुल्क दिइन्छ। सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नआएका जग्गालाई भाडामा लगाइन्छ। नदी नियन्त्रण गर्दा उकासिएका सरकारी जग्गालाई पनि उपयोग होस् भनेर भूमि बैंकमार्फत प्रयोगमा ल्याइने योजना छ,‘ उनले भनिन्।
सरकारी जमिन उपयोगमा नआएकै कारणले अतिक्रमणमा परेको हुनाले यो काम पनि रोकिने मन्त्री अर्यालको दावी छ। जमिन भाडामा लिन चाहने र दिन चाहनेका लागि सरकारले सूचना जारी गर्छ भने जमिन खाली नराख्न जनचेतनाका कार्यक्रम गर्ने उनले जानकारी दिइन्।
जमिनको बर्गिकरण गरेर भु-उपयोगको नक्सा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसका आधामा खेतियोग्य जमिनको पहिचान गरिने उनले बताइन्। यति गर्दापनि बाँझो जमिन रह्यो भने बाँझो जमिन राख्नेलाई सामान्य शुल्क लगाइने भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारको अभियानलाई सबैले साथ दिने विश्वास व्यक्त गरिन्। यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरेमा नेपालका कुनैपनि जग्गा बाझो नरहने र खाद्यान्नमा मुलुक आत्मनिर्भर रहने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ।
यो बैंक प्रत्येक पालिकामा हुनेछ भने नियमन र नियन्त्रण संघीय सरकारले गर्छ।
बैंकमा जनस्तरबाट पनि सेयर राख्न मिल्ने मन्त्री अर्यालले बताइन्। ‘पहिलो वर्ष कुनकुन पालिकामा गर्ने भनेर प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर छनौट गरिन्छ। त्यसपछि तिनलाई भूमि बैंकमा ल्याएर इन्ट्री गर्छौ र अगाडी बढ्छौ। अहिले काम गर्ने मान्छेका नाममा जग्गा भएन। जग्गा हुनेले काम गरेन। जसले गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिएन। त्यसैले अब यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको योजना हो,’ उनले भनिन्।
भूमि बैंकबाट कसरी जग्गा पाइन्छ:
कसैलाई जमिन चाहियो भने उसले भूमि बैंकमा निवेदन दिन्छ। भूमि बैंकमा निवेदन दिएपछि उसले गर्न सक्छ की सक्दैन उसको योजना के हो भनेर अध्ययन गर्ने प्रावधान बनाउने तयारी छ।
जग्गा खोज्नेले मलाई यो जग्गा मन पर्यो भनेपछि सम्बन्धित जग्गावालालाई ल्याएर करार सम्झौता गरिन्छ। जसले आफ्नो जग्गा उपयोग गर्न सक्दैन उसले सरकारले मेरो जमिन भाडामा लगाइदियोस् भनेर स्थानीय भुमि बैंकलाई जानकारी गराउने प्रावधान हुनेछ। यसका लागि जनचेतना जगाउन विभिन्न खालका कार्यक्रमहरु समेत ल्याउन लागिएको मन्त्री अर्यालले बताइन्।
भूमि बैंकले कृषि व्यवसाय वा अन्य व्यवसायका लगि के गर्ने हो त्यसको निर्क्यौल समेत गर्छ। त्यो जमिनबाट उत्पादित सामाग्रीलाई बजारसम्म लैजाने व्यवस्था समेत बैंकले गर्छ। ‘व्यवसाय गर्न चाहनेलाई तालिम दिनेदेखि बजारको व्यवस्थासम्म बैंकले गर्छ। धेरै उत्पादन हुने ठाउँमा कोलस्टोरको समेत व्यवस्था गरिन्छ,‘ उनले भनिन्।
यसको सही अनुगमन कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री अर्याल भन्छिन्- तीनै तहका सरकारको लगानी हुने भएकाले आफ्नो लगानी खेर नजाओस भन्नेमा सबै सचेत हुन्छन्। साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएकाले यो अवधिमा प्राविधिक काम सक्ने र कार्यविधि बनाएर विस्तृत योजना ल्याउने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्।
