संघीय संसदको छैठौ अधिवेशनमा संविधान संशोधनसम्बन्धी सरकारी विधेयक बाहेकका विधेयक पेश नहुने भएका छन्।
नेपालको नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक प्रक्रियामा गइसकेको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयक संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबल भइसकेकाले यही अधिवेशनमा राजनीतिक दलको तर्फबाट दर्ता भएका संविधान संशोधनसम्बन्धी अन्य विधेयक प्रक्रियामा नजाने भएको हो।
एउटै अधिवेशनमा समान विषयको विधेयक एकभन्दा बढी प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीले गरेकाले संविधान संशोधनसम्बन्धी अन्य दुई विधेयक यस अधिवेशनमा पेस हुन नसक्ने भएको हो।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १ सय १ मा समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने व्यवस्था छ। नियम १०१ मा भनिएको छ-सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक कुनै विधेयक सदनको विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अर्को विधेयकको सूचना विचाराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै मितिमा प्राप्त भए पनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचीमा राखिने छैन।
पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा सभामुखको आदेश नभए प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी राजनीतिक दलका विधेयक चालू अधिवेशनमा प्रस्तुत हुन नसक्ने बताए।
यद्यपी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबाहेक सभामुखलाई अग्राधिकार दिएकाले सभामुखले बैठकमा विधेयक पेश गराउन निर्देशन गर्न सक्ने अवस्था भने यथावत् रहेको उनले बताए।
पूर्वसचिव शर्माले भने, ‘दर्ता प्रस्ताव तथा जुनसुकै विधेयकलाई व्यवस्थापकीय काममा ढाल्ने कि ढाल्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल सभामुखबाट हुने गर्दछ।’
तर गैर-सरकारी विधेयकको प्रक्रियाअघि बढाउन सरकारको रायप्रतिक्रिया पनि आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले दिने रायले पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने/नबढ्ने विषयको टुंगो लाग्ने शर्माले बताए।
गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएपछि सरकारलाई प्रतिक्रियाका लागि पठाउने गरिन्छ। संघीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले कार्यान्वय गर्ने निकाय सरकार भएको तथा आर्थिक व्ययभार र कानुनी दृष्टिले बाँझिने अवस्था भए/नभएको निर्क्यौल गरी कानुनी दृष्टिबाट पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई गैरसरकारी विधेयकमाथिको प्रतिक्रियाका लागि पत्राचार गरिने बताए।
तर सरकारी विधेयकका सम्बन्धमा थप प्रक्रिया आवश्यक नपर्ने भएकाले दर्ता भएको मितिले ५ दिनभित्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको उनले बताए।
उनले भने, ‘सामान्यतया सरकारी विधेयक दर्ता भएको मितिले ५ दिन भित्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिन्छ। गैरसरकारी विधेयकको हकमा ७ दिनपछि अगाडि बढ्न सक्छ। संविधान संशोधन सम्बन्धमा सरकारी विधेयक अगाडि बढिसकेको छ। विधेयक सदनम प्रस्तुत भएपछि सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनपछि अर्को प्रक्रियामा जान सकिन्छ। यदि प्रदेशसँग सम्बन्धित संविधानको अनुसूची ६ सँग सम्बन्धित छ भने प्रदेशको सहमतिका लागि पनि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ र प्रदेशको अनुमतिबिना प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन।’
सरकारको संविधान संशोधन विधेयकबाहेक राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संयुक्त रूपमा, नेपालको संविधानको धारा ७, ११, ३८, ८६,२७४, २८२, २८३ र २८७ मा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंह, उमाकान्त चौधरी लगायत ८ जना सांसदको र जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट विधेयक दर्ता भएका छन्।
