सत्तारुढ दल नेकपामा अहिले नयाँ रस्साकसी शुरु भएको छ- पार्टी सचिवालय सदस्यहरु वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने?
उपाध्यक्ष गौतमले मुखै फोरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आफूलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरिसकेका छन्। उनको चाहना अर्थ मन्त्री बन्ने रहेको छ। अर्थ मन्त्री बनेर प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्न आफू तयार रहेको उनले भनिसकेको स्रोतको दावी छ।
भदौ १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको भेटमा गौतमले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। जतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाको सट्टा प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन रोज्न अन्तिम प्रयास गरेका थिए।
आफ्नो प्रयास सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वयंमले भदौ १८ गतेको सचिवालय बैठकमा गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजानेबारे सिफारिस गरेका थिए। अर्थ मन्त्री नबने पनि गौतमले गृह वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा चाहना राखेका छन्।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल पनि गौतम र श्रेष्ठ दुबैलाई मन्त्रिमण्डलमा लैजानु पर्ने पक्षमा छन्। त्यसले सरकारमा प्रधानमन्त्रीको एकलौटीलाई केही नियन्त्रण गर्ने उनीहरुको आशा छ।
'अब वामदेवजी उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री बन्नुहुन्छ। सचिवालयका धेरै सदस्य यसकै पक्षमा छन्' एक सचिवालय सदस्यले भने,’ उहाँलाई मन्त्री बनाउन नहुने कुनै कारण छैन।'
प्रधानमन्त्री ओली भने गौतम र श्रेष्ठ दुबैलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा नरहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन्। प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुले संवैधानिक रुपमै गौतम र श्रेष्ठ मन्त्री बन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवम् संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले निर्वाचन हारेको व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न नपाउने तर्क सार्वजनिक रुपमै गरेका छन्। गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन नहुने मत राख्नेहरुमा प्रधानमन्त्री र उनी निकट नेता मात्र हैन प्रचण्ड र नेपाल निकट कतिपय दोस्रो पुस्ताका नेताहरु नै लागेका छन्।
नेता भीम रावलले आइतबार दिएको एउटा रेडियो अन्तरवार्तामा चुनाव हारेका मानिस संसदमा गएर मन्त्री बन्ने बिकृति रोक्ने ध्येयकासाथ संविधान निर्माणका बेला छलफल र प्रयत्न भएको तर्क गरेका छन्।
तर त्यो बेला चुनाव हारेकाहरू राष्ट्रियसभामा आएर मन्त्री बन्नसक्ने तर्फ यथेष्ट ध्यान पुग्न नसकेको पनि उनले बताएका छन्। रावलले अहिलेको संविधानले गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्न नरोकेको तर्फ संकेत गर्दै स्थायी कमिटीमा छलफल भएको अवस्थामा आफूले संविधान निर्माण गर्दाको 'स्पिरिट'बारे ब्याख्या गर्ने बताए।
प्रचण्ड र नेपाल पक्षबाट मन्त्री बन्न आकांक्षी दोस्रो पुस्ताका कतिपय नेताहरु पनि गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनु राजनीतिक हिसावले ठिक नहुने तर्क गरिरहेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।
“सबै मन्त्री फेर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। थोरै मन्त्री फेरिँदा गौतम र श्रेष्ठ मन्त्रिमण्डलमा जाने हो भने दोस्रो पुस्ताका आकांक्षीहरुको भाग काटिन्छ,’ उनले भने।
प्रतिनिधिसभाकाो चुनाव हारेको तर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेको ब्यक्ति मन्त्री बन्न संविधानले दिन्छ वा दिन्न भन्नेमा संविधानविद्हरूबीच नै विचार बाझेको छ।
राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री बन्न संविधानले नरोक्ने संविधानविद् विपिन अधिकारीको तर्क छ। 'राष्ट्रिय सभा सदस्य भएपछि चुनाव हारेको भन्ने हुँदैन। उसलाई मन्त्री बन्न संविधानले दिन्छ,' उनले भने,'एउटा निर्वाचन हारेपछि अर्को निर्वाचनसम्म कुर्ने विषय कानुनी भन्दा पनि राजनैतिक र नैतिक विषय हो।’
अर्का संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य लगायतले भने चुनाव हारेको ब्यक्ति त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसम्म कुनै पनि हिसावले मन्त्री बन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
आइतबारको नेकपा सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे छलफल भएको छ। तर त्यो बैठकमा कसलाई मन्त्री बनाउने, कहिलेसम्म पुनर्गठन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको छैन।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री बन्नेबारे आफ्नै मनसँग पनि कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
श्रेष्ठले यस्तो प्रतिक्रिया दिए पनि नेकपाभित्रको आन्तरिक सन्तुलनका कारण गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दवाव सचिवालयभित्रै आउने निश्चित छ।
यसपाली प्रधानमन्त्रीले पहिले जस्तो एकलौटी रुपमा मन्त्रिमण्डल परिवर्तन गर्ने सुविधा पाउने छैनन्। सरकार लगायतका विषयमा पार्टीमा छलफल र संस्थागत निर्णयहरु हुनुपर्ने सहमति पछिल्लो पटक बनेको छ।
