नुवाकोट जिल्लामा प्रथम श्रेणीको कर्मचारी (सहसचिव)लाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा खटाउने गरिएको थियो।
असार २५ मा भने गृह मन्त्रालयले द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)लाई नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा खटायो।
गृह मन्त्रालयबाट झंकनाथ ढकाल सिडिओको रुपमा नुवाकोट पुगे। जानेवित्तिकै उनले कर्मचारीहरूलाई सुशासनको ‘मन्त्र’ जपाउन थाले।
प्रशासन सुधारको वार्षिक कार्ययोजना नै ल्याए। सरकारी कार्यालयहरू नमूना हुनुपर्ने र सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने किसिमको कार्यसम्पादन हुनुपर्छ भनी अभियान चलाए।
कोभिड-१९ को महामारी चलिरहँदै पनि उनले प्रशासन सुधारका काममा हात हालेका थिए।
भ्रष्टाचार हुन नदिने आफू शून्य सहनशीलतामा बस्ने नीति लिए, अरू कर्मचारीलाई सोही नीतिमा हिँड्न भने। प्रलोभन देखाउनहरूसँग ढकाल तर्किन थाले।
सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना प्रवाह कसरी भइरहेको छ, हेरे। के-के छर्लङ्ग र पारदर्शी हुनुपर्छ त्यो सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउन निर्देशन दिए।
अपवादको रुपमा सार्वजनिक गर्न नमिल्नेबाहेक सबै कुरा ‘अपडेट’ गर्न लगाए।
कहिल्यै परिवर्तन नहुने गरेर सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरूको फोन नम्बर एउटै कायम गराए।
‘कर्म र अकर्म र विकर्म के हो भनेर बुझ्न सकियो भने सरकारी कार्यालयमा समून्द्रजस्तै गहिरो रूपमा काम हुँदो रहेछ,’ ढकाल भन्छन्।
उनले सरकारी कार्यालयहरू सफा राख्न लगाए। सेवाग्राहीका लागि सुविधामैत्री वातावरण बनाउन अह्राए। हरेक कार्यालयमा नि:शुल्क फोटोकपी, खानेपानी कक्ष, बालबालिकाका लागि आराम कक्ष, स्तनपान कक्ष, फ्रि वाइफाई, सन्देशमूलक सूचनाहरू, वैदेशिक रोजगारी ठगी र महिला हिंसाविरूद्धका सन्देशहरू अनि चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउन लगाए।
यी कुराहरू भए भने सेवाग्राहीले पनि आरामपूर्वक सेवा लिने मौका पाउँछन् भन्ने ढकालको तर्क छ।
आफैंले आफैंलाई लक्षित गरेर ‘टार्गेट’ बनाउन सबै कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए। सो काम पूरा गरेर देखाउनैपर्ने नियम बनाए।
‘बिहान १० बजे आउने, १२ बजेसम्म गफ गर्ने। अनि खाजा खान जाने। तीन बजे मात्र काम थाल्ने काम बन्द गरिदिएँ,’ उनले भने, ‘हाजिर भएदेखि जनताको काममा तल्लीन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।’
ढकालले यसबीचमा विकासे काममा समन्वयात्मक भूमिका पनि खेलेका छन्। गल्छी-स्याफ्रुबेसी सडक निर्माण मुआब्जाका कारण रोकिएको रहेछ। त्यसमा विशेष पहल गरेर काम अगाडि बढ्ने वातावरण मिल्दैछ। बालाजु-रानीपौवा सडकको विभिन्न कारणले काम सुरूवात सकेको हुन थिएन। अहिले सुरुवात हुने अवस्थामा पुगेको छ।
गुर्जुभन्ज्याङमा विरामी लैजानका लागि पनि मुस्किलले एम्बुलेन्स चल्थ्यो। ग्राभेल गरेर मोटर गुड्न सजिलो बनाइएको छ।
दुक्तेश्वर गाउँपालिका-१ मा भूकम्पपीडित अहिले पनि घरविहीन अवस्थामा छन्। उनीहरूलाई त्रिपाल र खाद्यान्न बाँडिएको छ।
‘नेपाल सरकारको नीति अनुसार मैले सेवाग्राहीले पाउने सबै थोक पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा वितरण गर्ने प्रणाली विकास गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘मेरो कर्म भनूँ या धर्म, म जहाँ जान्छु राम्रो कामका लागि तत्परता रहन्छ।’
सुशासन निम्ति काम गर्ने सिलसिलामा ढकालले अदालतका आदेशका फाइल पल्टाउन थाले।
सो क्रममा उनले ‘तादी र त्रिशूली नदीमा रहेका गैरकानुनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नदिनू’ भन्ने २०७५ वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश देखे।
त्रिशूलीमा त क्रसर बन्द भइसकेका रहेछन्। तर, तादी नदीमा पाँच वटा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको ढकालले थाहा पाए।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कसको? सिडिओकै हैन र? भन्दै ढकालले ती पाँच वटै क्रसर उद्योग असोज २ र ४ गते बन्द गराए।
बन्द हुने क्रसर उद्योगमा विदुर नगरपालिका-५ को बर्डस्टोन क्रसर, लिखु गाउँपालिका-४ को क्षेत्रपाल, लिखु गाउँपालिका-१ को सूर्यकुण्ड, तादी गाउँपालिका-३ को दुक्तेश्वर र पञ्चकन्या गाउँपालिका-२ को नेशनल लाइभ स्टोन कम्पनी छन्।
यीमध्ये तीन वटा दर्ता नभएका र दुई वटा दर्ता भए पनि मापदण्डविपरीतका क्रसर थिए। ती क्रसर अहिले सिल गरिएका छन्। त्यहाँ जाने बिजुली पनि प्रशासनले काटिदिएको छ।
यी क्रसर उद्योग बन्द भएपछि भने सिडिओ ढकालको सरुवा माग गरिएको छ, सत्तारुढ नेकपाका सांसदबाटै।
स्रोतका अनुसार यसरी सरुवा माग्नेमा विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डित, प्रदेशसभा सांसद तथा नेकपा नुवाकोट अध्यक्ष हिरानाथ खतिवडा, संघीय सांसद तथा जिल्ला पार्टी सचिव नारायण खतिवडा लगायतको समूह छ।
उनीहरू अहिले राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका छन्। उनीहरूले कात्तिकभरिमा जसरी पनि ढकाललाई सरुवा गरिछाड्ने भनी हिँडिरहेका छन्।
‘यी क्रसर उद्योग बन्द भएपछि स्थानीय निकायहरूबाट असहमतिको कुरा आएका हुन्, तर सिडिओले व्यवहारिकताका नाममा कानुन उल्लंघन गर्न त दिँदैन,’ सिडिओ ढकालले भने, ‘कानुनी रित पुर्याउनुस्, सहजीकरण गरिदिउँला भनिदिएको छु,
उहाँहरू किन रिसाउनु भयो त्यो त मैले कसरी भन्नु!’
निर्माण सामग्रीको अभाव र प्राकृतिक स्रोतसाधनको राजश्व संकलन प्रभावित हुने स्थानीय निकायका प्रमुखहरूले बताउँदै आएको ढकालले बताए
‘क्रसर उद्योगहरू अवैध सञ्चालन भएको देखेपछि व्यवहारिकता भनेर प्रजिअले भन्न सक्दैन र मिल्दैन पनि,’ उनले भने, ‘अन्यत्रको हकमा के छ जानकारी भएन, यहाँका क्रसर बन्द गर्न सर्वोच्चको आदेश छ।’
यी क्रसर उद्योगबाट अत्यधिक मात्रामा प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन भएको भन्दै स्थानीयले नै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेश पछिल्लो दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म बस्ने सिडिओले कार्यान्वयन गरेका थिएनन्।
‘मेरो सरुवा हुँदैछ रे भन्ने हल्ला सुनेको छु, कर्मचारी हो सरुवा हुनसक्छ, तर मैले गैरकानुनी काम नियन्त्रण गर्न सकेको छु भन्ने लाग्छ,’ ढकालले भने।
प्रजिअको कामबाट प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने खुसी छ। कांग्रेस जिल्ला सभापति जगदीश नरसिंह केसीले सिडिओले कानुन कार्यान्वयन गरेर देखाएको बताए।
‘अवैध क्रसर उद्योग चलाउन दिएर यहाँका नगरपालिका-गाउँपालिकाले व्यापार गरिरहेका थिए, उहाँले ती क्रसर बन्द गरिदिएर अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभएको छ,’ केसीले भने, ‘उहाँलाई कसले किन यहाँ पठायो त्यतातिर हामीलाई सरोकार छैन।’
सिडिओ सरुवा गराउन राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाइरहेको आरोप लागेका विदुर नगरपालिकाका मेयर पण्डितले यसबारेको जिज्ञासामा प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। ‘म केही पनि बोल्न भ्याउँदिन अहिले,’ उनले भने। उनी पूर्वएमालेबाट निर्वाचित हुन्।
सिडिओ सरुवा गराउन खोजेको आरोप के हो? प्रश्नमा प्रदेशसभा सांसद खतिवडाले भने, ‘यो कुरै नगर्नुस्, नचाहिने कुरा नगर्नुस्।’ उनले अरू केही पनि बताएनन्। उनी पूर्वमाओवादी हुन्।
संघीय सांसद नारायण खतिवडाले भने यस्तो आरोपमा सत्यता नभएको बताए। उनले भने, ‘जिल्लामा काम गर्न ल्याइएको सिडिओको सरुवा गर्न किन परो र? मैले चाहेँ भने सरुवा गराउन शक्तिकेन्द्र धाउनै पर्दैन।’ उनी पूर्वएमाले हुन्।
