सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाएर एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्काइदिएपछि त्यसको प्रभाव कर्णाली प्रदेश सरकार पर्ने भएको छ।
पार्टी एकीकरण हुँदाको भागबन्डाअनुसार कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादीले पाएको थियो। प्रदेश सभामा एमालेको उपस्थिति बलियो छ।
अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदिएकाले यहाँको सत्ता समीकरण बदलिने देखिन्छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफूलाई टिकाउन हम्मेहम्मे छ।
कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ जना सांसद चाहिन्छन्। प्रदेशमा सभामा कुनै एक पार्टीको बहुमत छैन।
२० जना नेकपा एमालेका सांसद छन्। १३ जना माओवादीका सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका ६* र राप्रपाका एक जना सांसदसहित कर्णाली प्रदेश सभामा ४० जना सांसद छन्।
माओवादीका मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो सरकार टिकाउन कांग्रेस र राप्रपा दुवैसँग मिलेर पनि सक्दैनन् किनकी माओवादी, कांग्रेस र राप्रपा मिलेर २० मत मात्र पुग्छ।
सरकार बनाउन सबभन्दा सजिलो एमालेलाई छ। उसले राप्रपासँग मात्र मिल्यो भने पनि सजिलै सरकार बनाउन सक्छ। किनभने उसँग २० सांसद र राप्रपासँग मिलेर एक सांसद आए २१ पुग्छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सुशीला शाहीले भने पार्टीको निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने बताएकी छिन्।
‘अहिले नै सरकार बनाउन कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा त भएको छैन, अब पार्टीले जुन निर्णय लिएर अगाडि बढ्छ हामी पनि त्यसैअनुसार अगाडि बढ्ने हो,’ शाहीले भनिन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भने आफूहरूले अहिले नै सरकार बनाउनेबारे निर्णय गरिनसकेको बताए। अहिलेको अवस्थामा परिस्थिति नियालेर अगाडि बढ्ने उनले बताए।
‘अहिले नै सरकारमा कसरी समावेश हुने भन्ने हाम्रो चिन्तन छैन, तर जिम्मेवारी आएको खण्डमा पछि हट्ने कुरा पनि छैन,’ सांसद शाहीले भने, ‘राजनीतिमा परिस्थिति नियाल्नै पर्छ, जता खोला बग्छ त्यतै बग्नुपर्ने हुन्छ।’
कर्णाली प्रदेश सभाका ओली पक्षीय सांसद गुलाबजंग शाहले सरकार परिवर्तन हुने संकेत गरेका छन्।
‘सर्वोच्चको निर्णयले पार्टी ब्युँताइसक्यो, पहिले हाम्रो संसदीय दलको बैठक बस्छ,’ शाहले भने, ‘त्यसपछि केही कुरा बाहिर आउँछ, अहिलेलाई यत्ति भनौं।’
*सच्याइएको
यी पनि:
