यतिखेर वादी समुदाय फेरि आन्दोलनमा छन्। घर बनाउन र अन्नबाली लगाउन मिल्ने गरी सरकारले आफूहरूलाई जग्गा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
तिनैमध्ये एक हुन् कैलालीकी यमुना (नाम परिवर्तन) वादी।
उनको उमेर ४२ वर्ष कट्यो। उनले परिवार पाल्न ११ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक पैसा लिएर यौन गर्न बाध्य भएको सुनाइन्। अहिले पनि यौन व्यवसाय गरेरै परिवार पाल्छिन्।
केहीदिन अघिको भेटमा सेतोपाटीसँग उनले चरम गरिबीले आफूलाई 'हदैसम्म गर्न' बाध्य बनाएको बताइन्।
'म थाकी सकेँ। मन थाक्यो, ज्यान थाक्यो। तर परिस्थिति यस्तो छ, अहिले पनि धन्दा नगरी हातमुख जोर्न गाह्रो छ,' उनले भनिन्,'गरिखाने घरजग्गा सरकारले दिए त धन्दा गर्न पर्दैनथ्यो।'
उनी कहिलेकाहीँ आफ्नो भित्री मन उघारेर हेर्न खोज्छिन् रे।
'अनगिन्ती दु:ख छन्, यै दुई मुट्ठी सास धान्न पाएका दु:ख,' उनले भनिन्, 'परिवार पाल्नुपर्यो, दु:खमात्र हेर्न कहाँ पाइन्छ!'
डडेल्धुरामा यमुनाको जन्म भएको थियो। उनको आफ्नै घर र जमिन थिएन। आमाबुवा घुम्दै-घुम्दै गीत गाउँथे, सुन्नेहरूसँग पैसा उठाउँथे। यही पैसा परिवारको हातमुख जोर्ने बाटो। जसलाई उनीहरू मागेर कमाएको भन्दारहेछन्। यसरी गीत गाउने र सुन्नेहरूसँग पैसा लिने सिलसिलामा उनका आमाबुबा कैलालीसम्मै पुगे। यमुनाका ४ बहिनी र एक भाइ थिए। आमाबुवा कमाउन जाँदा उनीहरू घरमै बस्थे।
‘आमाबुवा धेरैजसो मागेरै गुजारा चलाउँथे। कहिले कता त कहिले कता हाम्रो बास हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्,'ठूली हुँदै गएपछि म पनि उहाँहरूसँगै माग्न जान थालें,’ उनले भनिन्।
यमुना घरकी जेठी छोरी थिइन्। त्यसैले उनले पनि पैसा कमाउन जानु परेको हो।
‘माग्ने बेला बाटोमा कयौंले मलाई गलत नजरले हेर्थे। मेरो जिउ सिरिङ हुन्थ्यो, डर लाग्थ्यो,' उनले भनिन्, 'आमाबालाई पनि भने तेरो छोरीलाई हामीसँग सुत्न लगा हामी धेरै पैसा दिन्छौं भन्दा रहेछन्।’
पैसा आउने भएपछि बुबाआमाले पनि उनलाई पराइका काखमा सजिलै पठाइदिए।
‘माग्न गएका घरमा पराईका काखमा बस्नुपर्थ्यो, उनीहरूले मेरो गाला मुसार्थे, शरिरमा टच गर्थे,’ उनले भनिन्, 'पहिले-पहिले नराम्रो लाग्थ्यो। पछि बानी पर्यो।'
उनले आफ्ना बुवाआमालाई माफ गरिसकेकी छन्। उनलाई थाहा छ बाँच्नु पर्ने बाध्यतासँग ज्यान साट्ने विकल्पमात्र बाँकी हुँदा के हुन्छ।
‘पैसा नभएपछि के गर्ने त? उनीहरूको पनि बाध्यता हो, बाँच्न पर्यो, बचाउनै पर्यो,' उनले भनिन्, 'पैसा हुन्थ्यो, खान लाउन दु:ख हुँदैनथ्यो भने त कुन बाउआमाले आफ्नी छोरीको ज्यान बेचिदिन्छन्?'
तीन जनाले कमाउँथे तर खाने मुख थिए ८ वटा। खाने मुख घटाउन आमाबुबाले उनको विहे गरिदिए। उनी १२ वर्षकी थिइन्, श्रीमान् ३५ वर्षे।
१४ वर्षकै उमेरमा उनले पहिलो बच्चा जन्माइन्। पछि अरू ४ बच्चा पनि जन्मे।
'पाल्ला त नि भनेर आमाबाले बिहे गरिदिए मलाई बच्चा जन्माउँदा जन्माउँदै सास्ती भयो। उनीहरूलाई पाल्न उस्तै गाह्रो,’ उनले भनिन्।
श्रीमान रक्सीमात्र खाइरहन्थे। उनको मृत्यु पनि छिटै भयो।
त्यसपछि यमुनाको एक्लो काँधमा ५ वटा बच्चाको जिम्मेवारी सर्यो।
बच्चालाई हुर्काउन उनले ढुंगा बोकिन्, बालुवा चालिन्, सिमेन्ट ओसारिन्, मल बोकिन्, घर बनाउने काम पनि गरिन्। पाँच छोराछोरीलाई खुवाउन यतिले पनि नपुगेपछि उनले फेरि यौन व्यवसाय गर्न बाध्य भइन्।
'घरखर्च चलाउन धौ/धौ भएपछि शरिर बेच्नु पर्यो,’ उनले भनिन्।
हातमुख जोर्नै हम्मे हुनेका छोराछोरीलाई स्कुलको मुख कसरी देख्न पाउँछन् र?
'केको स्कुल पठाउन भ्याउनु,' उनले भनिन्, 'मेरा २ छोरी पनि मैजस्तै भए यस्तै काम गर्छन्।'
आफ्नोजस्तो जिन्दगी छोराछोरीले पनि बाँच्नु परेकोमा उनी चिन्तित छन्।
अहिले उनका माइतीले भने जमिन जोडेका छन्। माइतीले नै दिएको ५ धुर ऐलानी जमिनमाथि बनेको छाप्रोमा उनी बस्छिन्।
सरकारले वादी समुदायलाई यौन व्यवसाय गर्न नपर्ने भनेर जग्गा दिने भनेको उनलाई थाहा छ। तर दिएको छैन। त्यसैले आफू यौन व्यवसाय गर्नु परेको उनी बताउँछन्। यो व्यवसाय आफैं वैधानिक छैन।
‘सरकारले दिन्छु भनेको नदिएपछि यही पेसा गरेर खानु परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘बाहिरको नजरले हेर्दा गलत छौं तर बाँच्न र बचाउनका लागि हामीले रोजेको बाटो गलत छैनजस्तो लाग्छ।’
यो पेशालाई न त राज्यले स्वीकार गर्छ न समाजले। उनलाई भने यस्तो कुरा न्यायसंगत लाग्दैन। घरजग्गा धनसम्पत्ति नहुनेहरूको लागि सरकारले बनाएका नियम र समाजले बनाएको नैतिकताले जिन्दगी धान्न गाह्रो छ।
'या त सरकारले धन्दा (यौन व्यवसाय) गर्न दिनपर्यो। नभए हामीजस्ता भूमिहीनलाई ओत लाग्ने घर र गरिखाने जमिन दिनुपर्यो,' उनले भनिन्।
यमुनामात्र होइन कञ्चनपुरकी नाम मोहना (परिवर्तित नाम) वादीले पनि गुजारा गर्न यौन व्यवसाय गर्नै पर्छ।
उनले आफ्ना दुई छोरीहरू समेत बिहारको कोठीमा काम गर्न गएको बताइन्।
‘बाँच्न त केही गर्नैपर्यो मजदुरी गरेको पैसाले खान पनि पुग्दैन। त्यसैले छोरीहरू बिहारको कोठीमा छन्,’ उनले निरास हुँदै भनिन् र चुपचाप बसिन्।
धेरैबेर पछि उनले फेरि भनिन्, 'उमेर छउन्जेल धन्दा गरौंला उमेर ढल्किँदै गएपछि के गरौंला? छोरीहरू उता छन् पछि के गर्ने हुन् थाहा छैन। घर बोलाउँ घर छैन।'
'मागेर खानु पर्ने अवस्था छ'
वादी समुदाय अहिले सरकारी जमिनमा घर बनाएर बस्न थालेका त छन्। 'मागेर' खानुपर्ने बाध्यता भने यथावत् रहेको उनीहरू बताउँछन्।
कैलालीको गोदावरी-३ की सीता वादी मृगौला पीडित श्रीमानको नाममा गाउँगाउँ माग्न जान्छिन्। उनका श्रीमान् मृर्गौलाको रोगले पीडित छन्। उनीसँग एउटा कागज छ। कागजमा वडा कार्यालयले उनको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले माग्नु परेको भन्दै सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ।
सीताको जग्गा-जमिन, घरबास छैन। भारत गएर मजदुरी गर्न नसकेपछि सीताले मागेर परिवारको खाना जोहो गर्नु परेको बताइन्।
यस्तै, ७२ वर्षीया नरपतादेवी वादी पनि माग्न गाउँगाउँ जाने गरेकी छन्। उनले मागेरै ६ जनाको परिवार पालेकी छन्।
‘मागेर जीवन चलाएँ। अझै पनि परिवारको गास जुटाएकी छु माग्न जाँदा दाताले पनि दिन्नन्, 'हात खुट्टा छन्, काम गरेर खाउ भन्छन्,’ उनले भनिन्,'आफ्नै व्यवसाय गरौं चल्दैन मान्छेले काम पनि दिन गाह्रो मान्छन्।'
सँगैकी सरितालाई देखाउँदै उनले मागेर होइन होटल चलाउँछु भन्दा वादीको भनेर कोही खान नआएको बताइन्।
सरीता वादीले ठेलामा चियानास्ताको पसल चलाएकी छन्। पसलमा वादी समूदायका बाहेक चिया पिउन अरू कोही नआउने गरेको उनको अनुभव छ।
‘वादीको पसल भनेर थाहा पाएपछि खान मन गर्दैनन्,’ उनले भनिन्,'पसल चल्न मुस्किल छ।'
अत्तरिया बसपार्कनजिकै यस्तै होटल चलाएकी कैलाशी वादीले पनि ग्राहक नआएपछि बन्द गर्नु परेको बताइन्।
‘काम गरौं भने वादीलाई होटलमा काम पाइँदैन, आफैं चलाए पनि मान्छे आउन मन गर्दैनन्,’ उनले भनिन्।
माग्न जाँदा पनि वादी भनेपछि गलत नजरले हेर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्।
दाताहरूले आफ्ना घरमा माग्न आउनुभन्दा सरकारसँग माग भन्ने गरेका छन्।
कतिपय महिलाहरू अत्तरिया बसपार्कमा पानी र बदाम बेच्छन। त्यसले बिहान र बेलुकाको छाक धान्न मुस्किल पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
सडक छेउमा बसेका १ सय ६४ परिवार
नेपाल सरकारको २०६८ सालको जनगणनाअनुसार सुदुरपश्चिममा मात्रै १० हजारको हाराहारीमा वादी सुमदायको जनसंख्या छ।
तीमध्ये अहिले सुदुरपश्चिमका नौ जिल्लाबाट १ सय ६४ परिवार कैलालीको गेदावरी–३ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्ग नजिक वनको छेउमा बसिरहेका छन्।
सरकारले आफूहरूको घरवास र रोजगारको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने भन्दै उनीहरू ३ महिनादेखि सडक छेउमा टहरा निर्माण बनाएर बसेका छन्।
वनले उनीहरूलाई त्यहाँबाट हट्न सूचना दिएको छ। उनीहरू भने सडक र वन दुबैको जमिनमा नबसेर सार्वजनिक जमिनमा बसेकाले त्यहीँ आफूलाई व्यवस्थित गरिदिनु पर्ने भनिरहेका छन्।
राज्यले दिन्छु भन्यो, दिएन
वादी समुदायको हक अधिकारका लागि २०६० पछि पटक-पटक ठूला आन्दोलन भएका छन्।
त्यसपछि राज्यले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न सम्झौता सहमति गरेको छ।
तिनको कार्यान्वयन नभएर वादीलाई कोठीसम्म पुर्याउने काम राज्यले गरेको वादी समुदायका अगुवा सीवी राना वादीले बताए।
हरेक वर्ष पौष २३ गते वादी समुदायले राज्यसँग भएका सहमति कार्यन्वयनका लागि स्मरण गराउन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई नै पत्रचार गर्दै आएका छन्।
२०६५ साल पौष २३ गते सरकारले वादी समुदायमा रहेको यौन पेशा गर्न/गराउन नहुने घोषणा गरेको थियो।
दलित र वादीलाई संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार जमिन दिनुपर्ने भन्दै उनीहरू अहिले पनि आन्दोलनमै छन्।
‘हामी वादीलाई काम गरेर खान पाउने व्यवस्था राज्यले गरोस्,’ उनले भने।
पुस २३ गतेबाट सुरू भएको आन्दोलनको पहिलो चरणमा उनीहरूले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार समक्ष आफ्ना मागबारे ध्यानआकर्षण गराएका थिए।
सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा दिने भनेपछि उनीहरूले पनि जग्गा प्राप्तिका फारम भरेका छन्। धेरै त भारततिर गएकाले उनीहरू छुट्ने चिन्ता छ।
सरकारले जग्गा दिँदा पनि फेरि मागेर खाने अवस्था आउने गरी खोलाको किनार, अनुत्पादक ठाउँमा नदेओस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन्।
सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने भनेर स्थानीय तहबाट फारम भर्ने काम सुरू गरेको छ। तर, केही स्थानीय तहहरूमा मात्रै यो काम भइरहको छ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये अहिले १७ स्थानीय तहमा भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको फारम भर्ने काम जारी छ।
सरकारले अझै थप १० गरी प्रदेशका २७ स्थानीय तहमा फारम भर्ने काम लागु गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिसिंह साउदले लगत लिने काम भइरहेको बताए।
२ सय ६४ घरपरिवार वादी समुदाय नगरपालिकाको सडक छेउमा बसेकाले उनीहरूको मापदण्डअनुसार विवरण संकलन हुने जानकारी दिए। यो विवरण उनीहरूले भूमिहीन दलित सुकुम्बासी जिल्ला आयोगमा पठाउँछन्।
‘यसमा हामीले तथ्याक संकलनमात्रै गर्ने हो, तथ्यांक संकलन गरेर आयोगमा पठाउँछौं। त्यसपछि आयोगले नै कतिलाई के दिने भनेर काम गर्छ,' उनले भने।
उनले एक दुई कठ्ठा जग्गा भएको तर लालपूर्जा नभएकोलाई अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनअन्तर्गत जग्गा दिने, घरमात्रै भएको तर जग्गा नभएकोलाई सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्ने र घर र जग्गा केही पनि नभएकालाई जग्गा दिन सक्ने बताए।
सुदुरपश्चिमकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनितादेवी चौधरीले भूमिहीनलाई जग्गा दिने काम अघि बढाएको बताइन्।
‘अहिले जो भूमिहीन छन्, जसको घरबार छैन उनीहरूलाई जग्गा दिने भनेर सरकारले स्थानीय सरकारमार्फत् काम अगाडि बढाएको छ त्यसमा वादी समुदाय पनि पर्छन्,’ उनले भनिन्।
मन्त्री चौधरीले वादी समुदायका लागि मात्र नभएर घरबास नभएकाहरूका लागि एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनअन्तर्गत आवास निर्माण गर्ने काम सञ्चालनमा रहेको बताइन्।
