सिरहाका एक शिक्षकले गाउँपालिकाको फर्जी सरूवा पत्र नबुझ्दा करिब २० महिनादेखि तलबभत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका छन्।
जिल्लाको अर्नमा गाउँपालिका-४ को जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय, गौरीपुरमा गाउँपालिका अध्यक्ष ठक्कु महतो कोइरीले सरूवा गरेको शिक्षक मोहन महतोलाई हाजिर गर्न नदिएकै कारण शिक्षक हरिदेव यादव २० महिनादेखि तलब भत्ताबाट बञ्चित भएका हुन्।
आफूले तलबभत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै शिक्षक यादवले उच्च अदालत जनकपुरधाममा गत वर्ष असार २५ गते गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा समेत दिएका थिए।
त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् असार २६ गते उच्च अदालतले शिक्षक यादवले पाउँदै आएको तलबभत्ता उपलब्ध गराउन स्टेअर्डर जारी गर्यो।
अदालतबाट स्टेअर्डर जारी भएको १२ महिना भइसक्दासमेत उनले अहिलेसम्म तलबभत्ता पाएका छैनन्।
‘करिब ४ वर्ष पहिले मोहन महतो नाम गरेका एक जना शिक्षकको सरूवा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा ईकाई संयोजकले फर्जी रूपमा गरिदिएका थिए,’ शिक्षक यादवले सेतोपाटीसँग भने, ‘ईकाईका संयोजक र विद्यालयकै एक/दुई जना शिक्षकको मिलेमतोमा विद्यालयको लेटरप्याड दुरूपयोग गरे, जिल्लान्तर सरूवाको फरमेटमासमेत प्रधानाध्यपकको नाम लेखिदिएका थिए।’
यति गर्दा पनि उनलाई त्यहाँका गाउँलेले उक्त विद्यालयमा हाजिर हुन दिएनन्। पछि शिक्षा ईकाई समितिले शिक्षक महतोलाई जिल्लाको चहोर्वास्थित जनता विद्यालयमा काजमा खटायो।
महतोले त्यहाँ करिब ७–८ महिना काम गरे। त्यसपछि उनलाई गौरीपुर विष्णुपुरमा रहेको जनता माविमा खटाइयो। तर त्यहाँ पनि उनलाई गाउँलेले हाजिर हुन नदिएको पीडित शिक्षक यादवले बताए।
‘पछि विष्णुपुर गाउँपालिकाकै अध्यक्षले आफ्नो जिम्मामा लक्ष्मीपुरस्थित लक्ष्मीपुर माविमा शिक्षक महतोलाई काजमा खटाई हाजिर गराइदिए,’ यादवले भने।
लक्ष्मीपुर माविमा करिब १ वर्ष अध्यापन गराएपछि त्यहाँ पनि उनले जातिगत भेदभावसहितका गतिविधि गर्न थाले। त्यसपछि उक्त गाउँका स्थानीयले पनि उनीविरूद्ध आन्दोलन गर्दै सरूवाको माग गरे।
शिक्षक यादवका अनुसार महतो केही दिनसम्म दरबन्दी अलपत्रमासमेत परेका थिए।
‘शिक्षक महतो जबरजस्ती त्यहाँ स्थापित हुन चाहेपछि त्यहाँका प्रधानाध्यापकले उनीविरूद्ध मुद्दा दायर गराइदिए,’ उनले भने, ‘प्रधानाध्यापकले मुद्दा जितेपछि उनलाई बाध्यतावश त्यहाँबाट जानुपर्यो।’
महतोले पछि शिक्षा ईकाई र लक्ष्मीपुर माविलाई विपक्षी बनाई मुद्दा हालेपछि अदालतले उनलाई अर्नमा गाउँपालिका-४ स्थित जनकल्याण मावि गौरीपुरमा स्थापित गराईदियो।
अदालतको निर्णयपछि उनी जनकल्याण माविमा हाजिर हुन जाँदा विवादमा पर्ने भन्दै शिक्षा समन्वय ईकाई समितिका तत्कालीन संयोजक विजय मण्डलले जिल्लाकै अरू कुनै विद्यालयमा हाजिर नहुन भनेका थिए।
तर अर्नमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठकु महतो कोइरीले शिक्षक महतोलाई जनकल्याण माविमा स्थापित गराउन दौडधुपमा लागे।
संयोजक मण्डलले नमानेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष कोइरी आफ्ना दलबलसहित महतोलाई विद्यालयमा हाजिर गराउन पुगेका थिए।
नेता कार्यकर्तासहित शिक्षकलाई हाजिर गराउन विद्यालय पुगेका अध्यक्ष कोइरीमाथि त्यहाँका स्थानीय विरोधमा उत्रिएको विद्यालयका निवर्तमान प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक हरिदेव यादवले जानकारी दिए।
‘गाउँपालिकाका स्थानीयले पत्रिकार गर्न थालेपछि अध्यक्षज्यूँले मलाई कुरा मिलाउन भन्नुभयो,’ शिक्षक यादवले सेतोपाटीसँग भने, ‘गाउँलेको विरोधका बावजुद आफूले उनलाई विद्यालयमा हाजिर गराएर मानमर्दन गर्न नसक्ने भनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा, शिक्षा ईकाई समितिसहितका प्रतिनिधि बसेर छलफल भयो। तर सयौंको संख्यामा नेता कार्यकर्ता लिएर पुगेका गापा अध्यक्ष कोइरीले महतोको विरोधमा रहेका केही व्यक्तिलाई बोलाई सहमति गर्ने प्रयास गर्नुभयो।’
गाउँले र गाउँपालिका अध्यक्ष कोइरीबीच भएको शिक्षक हाजिर गराउने विषयमा कुरा नमिल्दा आफू त्यसको शिकार हुनुपरेको शिक्षक यादवले गुनासो गरे।
करिब ७ वर्षदेखि त्यहाँ प्रधानाध्यापकको रूपमा कार्यरत उनलाई गापा अध्यक्ष कोइरीले आफूले भनेको नमानेको भन्दै उनलाई प्रधानाध्यापकबाट हटाउन लगाए र तलव भत्तासमेत बन्द गरिदिए।
२० महिनादेखि तलब भत्ता नपाएपछि ऋण लिएर छोराछोरीलाई पढाउनुपर्ने अवस्था आएको शिक्षक यादवले बताए। ‘मेरै तलबले घरपरिवार चलिरहेको थियो, चैतमा २० महिना भईसक्यो मैले तलब नपाएको, जेठी छोरी लोकसेवा तयारीका लागि काठमाडौंमा पढ्दैछिन्, छोरा भारतमा ईन्जिनियरिङ पढ्दैछन्, पैसा नपाएपछि धेरै नै समस्या भएको छ, पैँचो, उधारो लिएर सबै काम गर्दैछु,’ उनले भने।
गाउँपालिकाले गरेको निर्णय नै नमानेकाले उनको सेवा सुविधा सबै रोक्का गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष ठकु महतो कोइरीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘शिक्षा ईकाई समितिका संयोजक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विपक्षीका व्यक्ति, शिक्षक यादव स्वयंसमेत छलफलमा सहभागी भएर सहमति गरेका थिए,’ गापा अध्यक्ष कोइरीले भने, ‘आफैंले गरेको सहमति कायम गरेनन्, त्यसपछि पालिकाले उनलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्यो। उनले जवाफ दिएनन् गाउँपालिकाको निर्णय नमान्नेलाई के गर्ने त,?’
उच्च अदालतले तलब भत्ता नरोक्न स्टे अर्डर जारी गरेको छ, अदालतको अर्डर किन मान्नुभएन भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा उनले जवाफ दिन मानेनन्।
यता सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेलले कर्मचारीको तलब/भत्ता नरोक्न आदेश दिईसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘शिक्षा ईकाई समितिका संयोजक, गाउँपालिका अध्यक्ष, शिक्षक तथा गाउँलेसहित बसाएर, छलफल गरेर पैसा उपलब्ध गराउन आदेश दिईसकेको छु,’ उनले भने, ‘गापा अध्यक्षले उच्च अदालतले दिएको स्टे अर्डर समेत मान्नुभएको छैन्। यस्तोमा उहाँमाथि अदालत अवहेलना गरेकोमा कारबाही हुनसक्छ।’
यसैबीच शिक्षा समन्वय समितिका संयोजक रामवृक्ष महतोले शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहकै भएको भन्दै समितिले समन्वय गर्ने काम मात्रै गरिदिने बताए।
‘त्यहाँ शिक्षकलाई हाजिर गर्न दिने सम्बन्धमा विवाद छ,’ उनले भने, ‘समन्वय समितिको काम शिक्षा सम्बन्धी कुनै समस्या आईपरे त्यस विषयमा समन्वय गरि समाधान गरिदिने हो, अरू सबै अधिकार त स्थानीय तह अन्तर्गत नै पर्छ।’
