नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता बुझाउन कार्तिक २ गतेसम्मको समय सीमा दिएको छ।
मुलुकमा चर्को लोडसेडिङको समयमा उद्योग सञ्चालनका लागि ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन जडान गरेकामध्ये लुम्बिनी प्रदेशका ३५ वटा उद्योगले सवा २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ।
प्राधिकरणको रेकर्डमा धेरै उद्योग रहेका रुपन्देही र नवलपरासीसहित कपिलवस्तु,दाङ, बाँके र रोल्पासम्मका साना ठूला गरी ३५ वटा उद्योगले २ अर्ब १३ करोड ७७ लाख ७६ हजार बक्यौता तिर्न बाँकी देखिएको छ।
यीमध्ये रुपन्देहीका ठूला उद्योगले बुझाउनुपर्ने बक्यौता सम्बन्धी लामो समयदेखि विवाद छ। उद्योगको मागबिनै जडान गरिएको ट्रङ्क लाइनका कारण विद्युत् बक्यौता धेरै देखिएको रुपन्देहीका उद्योगीको भनाइ छ।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानीका लागि कार्तिक २ गतेसम्मको समय दिएसँगै उद्योगीहरूले प्रमाणबिनाको रकम तिर्न नसकिने दोहोराएका छन्।
बुटवलस्थित प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका रुपन्देहीका उद्योगीहरूले आफूहरूले उपभोग गरेको विद्युतको महसुल तिर्न सधैँ तयार रहेको, तर उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न नसक्ने अडान दोहोराएका हुन्।
रुपन्देही उद्योग संघको नेतृत्वमा प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय गएका उद्योगीहरूले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको विवाद हटाउन कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर शम्भु कुसियैत यादवलाई आग्रह गरेका थिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरूबीच २०७८ सालदेखि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल सम्बन्धी विवाद चल्दै आएको छ। २०७२ सालमा, जतिबेला मुलुकमा सर्वसाधारणले चर्को गर्मीको समयमा पनि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपिरहेका थिए, त्यो समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनताको घरमा बत्ती काटेर उद्योग कलकारखानामा बिजुली आपूर्ति गरिरहेको थियो।
प्राधिकरणले सरकारको निर्देशन अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म जनताको घरमा विद्युत् काटेर उद्योग कलकारखाना सञ्चालनका लागि उद्योगीहरूको माग अनुसार ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन जडान गरिदिए पनि उद्योगीहरूले सोही विद्युतको बक्यौता नबुझाएको दाबी गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले ट्रंक लाइन प्रयोगबापतको बिल २०७७ मंसिरमा आएर मात्रै उपलब्ध गराएको र त्यसपछि थप दस्तुरसहित ताकेता गर्दै आएपछि विवाद बढेको थियो।
प्राधिकरण आफैंले २०७३ पछि कुनै पनि उद्योग वा संघसंस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन नदिने, यदि दिनै परे प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनु पर्ने नियम बनाएको थियो।
तर, २०७८ मा आएर चार वर्षपछि २०७४ चैतदेखि २०७६ सम्ममा भैरहवा–बुटवल कोरिडोरका उद्योग ट्रंक लाइनमा परेको भन्दै माग र खपतको प्रमाणबिनै महसुल तिर्न दबाब दिएको उद्योगीको भनाइ छ।
उद्योगीहरूले आफूहरूले प्राधिकरणसँग कहिल्यै ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन जडानका लागि माग नगरेको र लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति नभएको भन्दै प्राधिकरणले भनेको रकम नबुझाउने अडान राख्दै आएका छन्।
‘ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन भनेको लोडसेडिङको समयमा पनि निरन्तर २० घन्टा विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्छ तर, न त हाम्रा उद्योगमा लाइन जडान गरिएको थियो न त हामीले माग नै गरेका थियौं,’ उद्योगी विकास गोयन्काले भने।
उनले एक वर्ष पहिले प्राधिकरणले देखाएको लोडसेडिङको समयमा पनि विद्युत् खपत गरेको प्रमाण (टिओडी मिटर डाटा) मा आफ्नो उद्योगमा जडान गरिएको मिटरमा विद्युत् खपत गरेको कुनै पनि अंक नचढेकोले प्राधिकरणले बक्यौता भन्दै उठाउन खोज्नु सरासर गलत भएको बताए।
‘प्राधिकरणले टिओडी मिटर डाटामा मेरो उद्योगको मिटरमा विद्युत् खपत गरेको दुई युनिट मात्र चढेको देखाइयोस्, म प्राधिकरणले भनेको सबै बक्यौता बुझाउन तयार छु तर, मिटरमा शून्य युनिट छ, कसरी बक्यौता बुझाउने?’ गोयन्काले भने।
पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज तथा पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिजका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले आफूहरूले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् खपत गरेको प्रमाण दिए एउटै चेकमा रकम भुक्तानी गरिदिने बताए। उनले माग र खपत नै नगरेको ट्रंक लाइनको बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगीहरूको बदनाम गरिरहेको बताए।
‘हाम्रो उद्योगले ट्रङ्क लाइनको माग गरेको, जडान गरेको र खपत गरेको प्रमाण प्राधिकरणले उपलब्ध गराओस्, हामी कुनै किस्तामा होइन, एकै पटकमा रकम दिन तयार छौं। तर, माग र खपत नै नगरेको विद्युतको बक्यौता बुझाएनन् भनेर हाम्रो बदनाम गर्ने र मानसिक तनाव दिन काम बन्द गर्नोस्,’ उनले भने।
उनले प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता भन्दै चार वर्षपछि बिल पठाएको अवधिमा आफूहरूले नियमित बिल भुक्तान गरी प्राधिकरणबाट रिबेट (समयमै बिल भुक्तान गरी पाउने छुट) समेत बुझ्दै आएको बताए।
‘प्राधिकरणले समयमै बिल भुक्तान गरेको भन्दै उद्योगीहरूलाई रिबेट पनि दिने अनि त्यही समयको बक्यौता भन्दै चार वर्षपछि बिल पठाउनु, यस्तो कहाँको न्यायसङ्गत कुरा हो,’ साहुले भने।
उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले डेडिकेटेड वा ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिए उपभोग गरेको विद्युतको महसुल तिर्न सधैं तयार रहेको बताए। तर, २०७२ पुस २९ गतेअघि र २०७५ जेठ १ गतेपछि पर्ने अवधिको महसुल तथा लोडसेडिङ समयमा उपभोग नै नगरेको विद्युतको शुल्क तिर्न नसक्ने उनले बताए।
अन्य क्षेत्रका उद्योगहरूको तुलनामा बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरूको बक्यौता विवादको प्रकृति वस्तुगत रूपमै भिन्न रहेको र यसका कारण उद्योगीहरू अत्यन्तै अन्यायमा परेको उनको भनाइ छ।
उद्योगीहरूका अनुसार प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न भन्दै केही दिनका लागि सटडाउन लिई भरौलियाबाट विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो। त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट त्यस क्षेत्रमा ३३ केभी ए प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको थियो।
प्राधिकरणले उद्योगीलाई ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको भनिएको अवधिमा सर्वसाधारणले दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्दै आएका थिए।
तत्कालीन समयमा चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला आफ्नो फिडर मिलाउँदा नियमित विद्युतलाई ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको भन्दै प्राधिकरणले आफूहरूलाई मर्कामा पारेको उद्योगीहरूको दाबी छ।
प्राधिकरणले आफ्नो लेजरमा यी उद्योगको यति रकम तिर्न बाँकी छ भनेर लेखेको बाहेक भैरहवा–बुटवल औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको कुनै प्रमाण दिन सकेको छैन।
प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०७५ सालमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि बुटवल–भैरहवा कोरिडोर प्राधिकरणको आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका क्रममा ट्रङ्क लाइनमा परिवर्तन हुन गएको स्पष्ट उल्लेख रहेको उद्योगीहरूको दाबी छ।
उनीहरूका अनुसार प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुखले नै आन्तरिक टिप्पणीमार्फत आन्तरिक लोड मिलानका कारण परिवर्तन भएको हुँदा ती उद्योगहरूलाई सामान्य दरमै महसुल लगाउनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रिमियम दरमा महसुल लिनका लागि ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नभएको र कम्तीमा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने कानुनी मापदण्ड भए पनि विवादित अवधिमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको र उद्योगहरूले निरन्तर विद्युत् आपूर्ति नपाएको पनि उनीहरूको दाबी छ।
विगतमा ट्रङ्क लाइनमार्फत उपभोग गरिएको प्रिमियम बक्यौताको पुनरावलोकनका लागि गठित समितिमा उद्योगहरूले निवेदन दर्ता गरी बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा जम्मा गरिसकेका छन्। तर, उक्त समितिबाट हालसम्म कुनै निर्णय नआउनु र सो समिति नै निष्क्रिय बनाइएर उद्योगीहरूको न्याय प्राप्त गर्ने वैधानिक बाटो बन्द गरिनुलाई उद्योगी तथा रुपन्देही उद्योग संघले आपत्ति जनाएको छ।
संघले वर्तमान आर्थिक मन्दीको अवस्थामा थप दबाब सिर्जना गर्ने यस्ता कार्यले उद्योगहरू स्थायी रूपमा बन्द हुन सक्ने र त्यसबाट करिब २० देखि २५ हजार श्रमिक बेरोजगार बन्ने खतरासँगै उद्योगमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा पर्न गई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष दिलीप सापकोटाले लामो समयदेखि यस क्षेत्रकै टाउको दुखाइको विषय बनेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत् महसुल विवाद फेरि बल्झिएपछि आफ्ना सदस्यहरूको न्यायका लागि रुपन्देही उद्योग संघले अगुवाइ गरेको बताए।
‘उद्योगीले प्रमाणसहितको रकम दिन्छौं भनिरहेका छन्, अनि किन पटक–पटक तर्साउने? विवादको समाधानका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई समयमा ध्यान दिन हाम्रो आग्रह छ,’ उनले भने।
निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र र घरेलु उत्पादनमा पुर्याएको महत्त्वपूर्ण योगदानको स्मरण गराउँदै उद्योगीहरूले उपभोग नै नगरेको विद्युतको महसुल तिर्नुपर्ने गरी भइरहेको प्रयासलाई अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक भएको बताएका छन्।
संघले प्रदेश कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल पुनरावलोकन समितिबाट शीघ्र निर्णय जारी गर्न वा उद्योगीहरूलाई न्यायालयमा जाने वैधानिक बाटो खुला गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण सहज बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्राधिकरणका प्रदेश प्रमुख इन्जिनियर शम्भु कुसियैत यादवले यो विषय केन्द्रसँगै सम्बन्धित भएकाले तत्काल माथि जानकारी गराउने बताए। ‘म पनि प्रदेशमा नयाँ नै हो, यो विषय केन्द्रबाटै निर्णय भएको हो, मैले यहाँ उठेका विषय माथि जानकारी दिएर फलोअप गर्छु,’ उनले भने।
-1746009348.jpg)
