माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मानवताविरोधी अपराधको केन्द्र बालुवाटार बनेको आरोप लगाएका छन।
सोमबारको प्रदेश सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै आङ्बोले प्रतिनिधि सभा विघटन, नेकपाको एकता भंग, असंवैधानिक अध्यादेश र नियुक्तिको चाङ खडा गर्ने, भ्रष्टारचारीको संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्नु गलत रहेको आङ्बोले बताए। कोरोना महामारीको बेला मानवताविरोधी अपराध बालुटारबाट भइहरेको र जनता मरिरहँदा छिमेकी खुसी पार्ने प्रयास मात्र रहेको उनको भनाइ छ।
आङ्बोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कारण अहिले मुलुकका संकट आएको छर्लङ्ग रहे पनि मुख्यमन्त्रीले अरूलाई दोषारोपण गरेको बताए।
प्रदेशको नामांकनको हुन नसक्नुको कारण तत्कालीन नेकपाको संसदीय दलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशन नमान्नु रहेको आङ्बोले बताए। प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगरको भए राजधानीसँगै नाम तोकिने स्मरण गर्दै त्यसलाई मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारको विषय हो भन्नु सत्य नभएको उनको भनाइ थियो।
गत वर्षको बजेटबारे मुख्यमन्त्रीले आपूमाथि दोषारोपण गर्न खोजेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बोले आफू जिम्मेवारीबाट भाग्ने पक्षमा नभए पनि सरकारको नेतृत्वले अरुलाई दोष दिनु हाँस्यास्पद रहेको बताए। बजेटबारे मलाई थाहा भएन र झुक्याइयो भन्नु गैरजिम्मेवार कुरा भएको भन्दै उनले मुख्यमन्त्री ढुंगाको मूर्ति हो भन्ने प्रश्न गरे।
‘सरकारको प्रमुखलाई थाहा नभई बजेट आउँछ ?’ उनले भने, ‘बजेट मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर आउने तथ्य हो।’
बजेट निर्माणको बेला गैरबजेटरी खर्च गरेर १८-२० वटा गाडी खरिद गर्ने प्रयासमा रोकिएको र थप ६ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता अब गर्न सकिन्न भन्दा बजेट बनाउने उपसचिवको आपूलाई जानकारी नभई सरुवा भएको आङ्बोले स्मरण गरे। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावली मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफैं तयार गरेको स्मरण गर्दै उनले मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीको सम्बन्ध यसबाट कस्तो थियो भन्ने स्पष्ट हुने बताए।
बजेट निर्माणको समयमा २९ अर्बको बजेटको मात्र सिलिङ प्रस्ताव गरेको स्मरण गर्दै आङ्बोले मुख्यमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले नै दोब्बरभन्दा बढी बजेट पठाएकोले बजेटको आकार वृद्धि भएको स्पष्ट पारे। साढे सात अर्बको सिलिङ पाएको मुख्यमन्त्री नेतृत्वको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १८ अर्बको बजेट बनाएको कारण बजेटको आकार वृद्धि भएको तथ्य अहिले पनि डकुमेन्टले बोल्ने उनको भनाइ छ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले केही बजेट घटाए पनि बजेट घटाउन मुख्यमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रालय तयार नभएपछि ऋणसहितको बजेट ल्याउन बाध्य भएको आङ्बोको भनाइ छ। संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशले ऋण लिनसक्ने छलफलका आधारमा बजेट तयार गरिएको भए पनि मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारसँग त्यो पहल गर्न नसकेको वा उहाँलाई संघीय सरकारले नपत्याएको कारण यो समस्या आएको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री नेतृत्वको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत ५० वटा कार्यालय रहेको र सबै गैरबजेटरी खर्च सोही मन्त्रालयबाट भएकोले त्यसको जवाफदेही मुख्यमन्त्री नै हुने आङ्बोले स्पष्ट पारे।
‘असार मसान्त आसपासमा ४ अर्बको बजेट संशोधन गर्ने प्रस्ताव गर्दा मैले मानिनँ’ उनले भने, ‘तर, ३ अर्ब ७५ करोड बजेट संशोधन नगरी खर्च भएको छ, गैरबजेटरी खर्च ३ अर्ब हाराहारी भएको छ भने ५४ करोड बजेट कुनै कार्यक्रमविना खर्च भएको छ।’
त्यो सबै बजेट खर्च मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले गरेकोले अरूलाई दोष दिने आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले एउटा पनि गैरबजेटरी खर्च नगरेको दाबी गर्दै आङ्बोले त्यस्तो भएको भए देखाउन चुनौती दिए। मुख्यमन्त्रीबाटै प्रदेशमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भएको, वित्तीय असन्तुलन पैदा भएको र आर्थिक अराजकता देखिएको उनको भनाइ छ। त्यसको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री राईले नै लिनुपर्ने उनले बताए।
