सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईंलाई कानुन बमोजिम थुनामा राखेको भन्ने व्याख्या गर्न नमिल्ने बताएको छ।
आइतबार न्यायाधीश बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
इजलासले दुर्गा प्रसाईंले राखेका आफ्ना मागबारे अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो।
‘दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नु वा थुनामा राख्नु निवेदकको संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेतको स्वेच्छाचारी उल्लंघन हुन जाने र प्रसाईंको उक्त कार्य नेपालको संविधान आत्मसात गरेको मानव अधिकार, मौलिक हक तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल्यमान्यता अनुकूल समेत देखिन नआएबाट निवेदकको थुनालाई कानुन बमोजिमको थुना भनी मान्न मिल्ने देखिएन। दुर्गा प्रसाईंलाई कानुन विपरीत प्रवृत्त धारणाबाट थुनामा राखेको देखिन आयो,’ इजलासले भनेको छ।
दुर्गा प्रसाईंले अभिव्यक्ति दिँदा नेपालको सार्वभिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, समुदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरूत्साहन गर्ने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने केकस्ता काम गरेको भन्ने मिसिलमा उल्लेख नै नभएको सर्वोच्चले बताएको छ।
उनले सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पुर्याउने प्रकृतिका कुनै हातहतियार वा निषेधित चिजवस्तु आदि बरामद भएको समेत नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
शान्ति भंग हुने कुनै कार्य गरेको वा दुरूत्साहन गरेको भन्ने प्रथम दृष्टिमै नदेखिएको सर्वोच्चको भनाइ छ।
दुर्गा प्रसाईंको समूहले मंसिर ७ गते देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। उक्त चेतावनीपछि सरकारले शनिबार वार्ताका लागि बोलाएको थियो।
देशव्यापी बन्दको घोषणा गरेको प्रसाईंको समूहले सरकारसँग शनिबार सहमति गरी आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो। त्यसरी परिस्थिति समेत फरक भइसकेको अवस्थालाई समेत सर्वोच्चले आधार बनाएको छ।
‘निवेदन आबद्ध संस्थाका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबीच शनिबार निवेदन संलग्न महाअभियानले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्ने सहमति समेत भइसकेको भनी कानुन व्यवसायीहरूले इजलासलाई अवगत गराउनु भएको परिवर्तित सन्दर्भमा निवेदक विरूद्धको दाबीको कसुरमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने वा सो प्रयोजनका लागि निजलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने औचित्य समेत समाप्त भइसकेको देखिन आएकोले दुर्गा प्रसाईविरूद्ध जारी पक्राउ पुर्जी तथा म्याद थप लगायतका अनुसन्धान सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई दुर्गा प्रसाईंलाई गैरकानुनी थुनाबाट तत्काल मुक्त गर्न भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि बिहीबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले प्रसाईंलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन र कारण देखाउन आदेश दिएको थियो।
दुर्गाका छोरा निराजनले गत बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
निराजनले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं लगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए।
दुर्गा प्रसाईंले दिएका अभिव्यक्तिका आधारमा प्रहरीले सोमबार मध्यराति भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो।
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
