नवनियुक्त महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपस्थित भइनन्।
खातीलाई सर्वोच्च अदालतमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सपथ ग्रहण गराएका छन्।
राष्ट्रपति र सरकार दुबैका कानुनी सल्लाहकार रहने महान्यायाधीवक्तालाई यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयमै राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सपथ खुवाउने चलन थियो। केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका दुबै महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल र रमेश बडालको सपथ शितल निवासमै भएको थियो।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका महान्यायाधीवक्ताको सपथ भने शितल निवासमा हुन सकेन। देउवाको सपथमा राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको नियुक्तिको भाषाका विषयमा तनाव भएको थियो। त्यही कारण देउवाको सपथ झन्डै दुई घन्टा पर सरेको थियो। उनको सपथमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि उपस्थित भएका थिएनन्।
शितल निवासमा नयाँ सरकार र राष्ट्रपतिबीच असमझदारी भएको घटनालगत्तै महान्यायाधीवक्ताको सपथ सर्वोच्च अदालतमा भएपछि विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले भने राष्ट्रपतिले सपथ खुवाउनेबाहेक अन्य सपथ कार्यक्रममा उपस्थित हुनु पर्ने कानुनी दायित्व नभएको बताए। कानुनी दायित्व नभए पनि यसअघि महान्यायाधीवक्ताको सपथ शितल निवासमै गराउने चलन थियो।
वैशाख ५ गते राष्ट्रपति कार्यालयले सपथ ग्रहणबारे सर्वोच्च अदालतमा परिपत्र गरेको थियो।
‘त्यतिबेला कोरोना महामारीको बेला थियो, प्रधानन्यायाधीशले गर्दा हुने सपथ ग्रहणमा राष्ट्रपतिको उपस्थित भइरहन पर्छ भन्ने अनिवार्यता नरहेकाले परिपत्र गरिएको थियो,’ ढकालले भने, ‘त्यसैअनुसार सपथ ग्रहणका कार्यक्रम हुन थालेका थिए।’
विगतदेखिको परम्परा रहे पनि प्रधानन्यायाधीशले सपथ गराउँदा पुग्ने कार्यक्रममा राष्ट्रपति उपस्थित भइरहन पर्दैन भनी गरिएको सो परिपत्रपछि कतिपय नियुक्तिका सपथ ग्रहण राष्ट्रपति कार्यालयमा हुन छोडेका थिए।
1616383169.jpeg)
