प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जलवायु सङ्कटलाई पहिचान गर्न र जलवायुसँग सम्बन्धित हरेक छलफलमा हिमालय एजेण्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न विश्वका नेताहरुसँग आग्रह गरेका छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) मा सहभागी विश्व नेताहरुको शिखर बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा उष्णता बढेर समग्र दक्षिण एशियामै खाद्य, जल, ऊर्जा र मानवीय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको र हिमतालहरु पग्लेर समुद्री सतह बढ्न जाँदा तटीय र टापू राष्ट्रहरुको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थालेको सन्दर्भ अघि सार्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
‘हिमाली भेगका बासिन्दाहरुका लागि विश्वव्यापी तापमान १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि रहन जरुरी छ। यो हाम्रो अस्तित्वको सवाल हो। हिमालयमा देखापरेका जलवायुजन्य सङ्कटहरुबारे सचेतना जगाउन नेपाल सरकारले ‘सगरमाथा संवाद’को आयोजना गर्नेछ, जुन संवादको नामकरण माउण्ट एभरेस्टबाट गरिएको छ,’प्रधानमन्त्री देउवाले भने।
वैश्विक औसतभन्दा तापमान उच्च हुँदा हिमाली क्षेत्रमा हिमतालहरु सुकेर जान थालेको, हिमपात घट्दै गएको र हिमभूमि पग्लिँदै गइरहेको र त्यसले अथाह आर्थिक, पर्यावरणीय र मानवीय क्षति पारिरहेको चित्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत प्राकृतिक र जलवायुजन्य प्रकोपहरुको जोखिममा छन्। गएको ४० वर्षको समयावधिमा प्राकृतिक विपद्हरुबाट नेपालमा मात्रै ६ अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारीमा भौतिक र आर्थिक क्षति भएका छन्।’
अल्पविकसित राष्ट्र नेपालले विकास गतिविधि र वातावरण संरक्षणका कदमहरुबीच सन्तुलन बनाइराख्न इमान्दार प्रयास गर्दैआएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए। ‘पर्यावरणीय असर अनुकूलन, न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका प्रयासहरु एकसाथ कार्यान्वयनमा लाने रूपान्तरणकारी कार्यपद्धतिलाई सघाउने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको परिचालन सुनिश्चित गर्ने नियमनकारी संयन्त्र हामीसँग छ,’ उनले भने।
निजी क्षेत्र, आदिवासी भूमिपुत्र, प्रतिफलबाट वञ्चित समुदाय, महिला, युवालगायत सरोकार राख्ने सबै पक्षलाई वातावरण संरक्षणका हरेक क्रियाकलापमा सहभागी गराउँदै आएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनसँग तादात्म्यता राख्ने र त्यसका असरहरुलाई न्यून गर्ने दुवै थरी काममा प्रकृतिको महत्व पहिचान गर्दै हामीले प्रकृति संरक्षण र जलवायु परिवर्तनलाई एकीकृतरूपमा अघि बढाउन एक समर्पित प्रतिष्ठान खडा गर्ने निर्णय लिएका छौँ।’
वातावरणीय सङ्कटहरु बढ्न गई बेहोर्न परेका नोक्सानी तथा क्षति मुख्य चिन्ताको विषय बन्न गएको र यो विषयलाई महासन्धिको धारा ४ उपधारा ८ अन्तर्गत समेटिनु पर्ने खाँचो औँल्याउँदै उनले भने, ‘नोक्सानी र क्षतिलाई सम्बोधन गर्न बाँकी एक मात्र अजेण्डाका रूपमा स्वीकार गर्न र यसमा लगानी थप्ने संरचनालाई सघाउन पक्ष राष्ट्रहरुसँग आग्रह गर्दछु।’
अत्यन्त नाजुक राष्ट्रहरुका लागि वित्तीय, प्राविधिकीय र क्षमता अभिवृद्धिको पक्षलाई सबल बनाएर पर्याप्त अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोगको सुनिश्चितता कोप–२६ सम्मेलनले गर्नै पर्ने तथ्यमाथि उनले जोड दिए।
‘जलवायु वित्तमाथि शीघ्र, सिधा र सहज पहुँचद्वारा हामी हाम्रा लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ। सन् २०२५ अगावै जलवायु वित्तबारेको एक नवीन सामूहिक, परिमाणात्मक र महात्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका लागि एक स्पष्ट मार्गचित्रमा सहमत हुन पक्ष राष्ट्रहरुसँग आग्रह गर्दछु,’ उनले भने।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यस्तो महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजना गरेकामा संयुक्त अधिराज्यलाई धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनप्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको बताए।
नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने महत्वाकाङ्क्षी योजनासहितको राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) नेपालले पेस गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य नेपालले राखेको छ। सन् २०३० भित्र हाम्रा कूल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट परिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नेछौँ र देशको ४५ प्रतिशत भूखण्ड वन क्षेत्रले ढाक्नेछौँ।’
‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको मद्दतबाट नेपाल सरकार अत्यन्त नाजुक समुदायहरुसामु पुगिरहेको छ। अपार जल, वन र जैविक विविधतायुक्त स्रोतहरुको उपयोग गरी नेपाल स्वच्छ, हरित र प्रकृतिमा आधारित वातावरणीय सङ्कट समाधानको साझेदारितामा दक्षिण एशियामै अगुवा बन्न सक्छ’, नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनालाई हालै नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको र उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तीमा ८० प्रतिशत पर्यावरण संरक्षणका लागि सञ्चालित स्थानीय कार्यक्रमहरुमा सघाउन खर्च गर्ने नीति रहेको जानकारी दिँदै उनले भने।
आफ्नो राष्ट्रिय वक्तव्यलाई टुङ्ग्याउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले कोप–२६ सम्मेलनले लिने निर्णयहरुले अहिले प्रभावित जनसमुदाय, भावी पुस्ता र प्रकृति माताप्रति न्याय गर्नै पर्ने र ती निर्णयहरुमाथि धेरै हदसम्म पृथ्वीमण्डलको भविष्य निर्भर रहने बताए। रासस
