नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउँदा अनाधिकृत मानिसलाई सहभागी गराएकोबारे कुरा उठेको छ।
मंगलबार बिहान माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निवास खुमलटारमा माओवादीका पूर्वस्थायी कमिटी सदस्य र प्रदेश इन्चार्जको बैठक बसेको थियो।
उक्त बैठकमा शर्माले अनाधिकृत मानिसलाई बजेट बनाउन सहभागी गराएको र उक्त दिनको सिसिटिभी फुटेज माग्दा डिलिट भइसकेको जवाफ दिएकोबारे केही नेताहरूले कुरा उठाएका थिए।
‘यही विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षीले संसदमा उठाइरहेको छ। संसद अवरोध गर्छु भनिरहेको छ। यसबारे के हो भनेर केही साथीहरूले कुरा उठाउनु भएको थियो,’ बैठकमा सहभागी माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले भने,‘अध्यक्षले यस विषयमा आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटासँग कुरा गर्ने बताउनुभएको छ।’
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्री शर्माले एकजना पूर्वनायब सुब्बालाई करका दरहरू हेरफेर गर्न लगाएको भन्ने आरोप छ।
बजेट घोषणा हुनु अघिल्लो दिनको अर्थ मन्त्रालय सिसिटिभी फुटेज माग्दा मन्त्रालयले त्यो डिलिट भइसकेको गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएको छ।
मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफपछि अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन हुनु पर्ने र त्यसका लागि उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग चौतर्फी उठिरहेको छ।
यो पनि पढ्नुस्:
