अब पुनर्निर्माण सिंहदरबारको कि पूरै देशको?

यादव भट्टराई

असोज २०

भ्रष्टाचार, बेथिति, असमानता र बेरोजगारीविरूद्ध भन्दै उठेको जेन–जी पुस्ताको विद्रोहले नेपालको राजनीतिलाई मात्र होइन, समग्र सामाजिक तथा आर्थिक संरचनालाई समेत गहिरो रूपमा तरंगित बनाएको छ।

देशमा भ्रष्टाचार, बेथिति र असमानता अवश्य थियो, त्यसैले जनचाहना अनुरूप काम गर्न नसक्ने राजनीतिक दलहरूप्रति गहिरो वितृष्णा विकसित भइरहेको थियो।

नापी, मालपोत, यातायात, कर, भन्सार, कम्पनी, स्थानीय निकाय, राहदानी विभाग र अध्यागमन लगायत कार्यालयहरूमा घुस–लेनदेन सामान्य जस्तै भइसकेको थियो। जनताले सेवा प्राप्त गर्नभन्दा पहिले सिफारिस, चिनजान र काम गराउने नाममा पैसा तिर्नु नियमजस्तै बन्दै गएको थियो।

यस्ता संरचनात्मक बेथितिहरूले आम नागरिकमा गहिरो अविश्वासको भावना विकास गराउँदै लगे, जसले गर्दा राज्यप्रतिको भरोसा क्रमशः कमजोर हुँदै गयो र असन्तोष संगठित आक्रोश तर्फ मोडिन थाल्यो।

तर देशभर एकै पटक यति ठूलो विद्रोह कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न भने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।

यसै गरी 'नेपाल खत्तम छ, यो देशमा भविष्य छैन, नेतादेखि कर्मचारीसम्म सबै चोर छन्' भन्ने कठोर अभिमत कसरी हरेक घर–घरसम्म पुग्यो भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।

विशेष गरी गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सञ्चार, यातायात, खानेपानी, बिजुली, सरसफाइ, सहरी विकास, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण, प्रतिव्यक्ति आय, साक्षरतादर, जीवनस्तर, आर्थिक वृद्धि लगायत क्षेत्रहरूमा साँच्चिकै कस्तो प्रगति भयो ?

प्रत्येक क्षेत्रमा सम्बन्धित विज्ञहरूले गहिरो समीक्षा गरी जनतामा यथार्थ र तथ्य आधारित जानकारी पुर्‍याउनु आवश्यक छ।

अहिले नेपाली समाजमा नेपालमा केही पनि भएको छैन भन्ने जुन भाष्य निर्माण भइरहेको छ, के यो सत्य हो? होइन भने जनताले किन यसको अनुभूति गर्न सकेनन्? कि केही सीमित वर्गका लागि मात्र उपलब्धि केन्द्रित भएको हो?

यसको लेखाजोखा सम्बन्धित विज्ञहरूले गर्ने नै छन्, तर यसलाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर गल्ती हुनेछ। राज्यले अब तथ्यांकमा मात्रै होइन, जनताको अनुभूति र अनुभवमा आधारित विकासको मूल्यांका गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा जनताले नेपालमा केही पनि भएको छैन भन्ने अनुभूति गर्नुका पछाडि केबल भ्रष्टाचार, बेरोजगारी वा आर्थिक समस्याहरू मात्र कारण होइनन्, व्यवस्थित सहरी विकासको अभाव पनि एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

अहिले नेपालको प्रायः हरेक घरबाट कोही न कोही विदेश पुगेका छन् — युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानदेखि लिएर खाडी मुलुकहरूसम्म।

ती मुलुकहरूको समृद्धि हेर्ने भनेको सडक, यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, हरियाली, सार्वजनिक स्थान, नियम, अनुशासन र समग्र व्यवस्थित सहरीकरण हो। ती सबको तुलनामा नेपालका सहरहरू अस्तव्यस्त, योजनाविहीन र नागरिकमैत्री नभएको स्पष्ट देखिन्छ।

आज दुबई र सिंगापुरलाई समृद्ध देख्नुको मूल कारण त्यहाँको व्यवस्थित सहरी योजना र स्मार्ट सिटीको अवधारणामा आधारित विकास हो।

विदेश नगएका नयाँ पुस्ताका युवाहरू पनि पब्जी, फ्री फायरजस्ता गेम र भर्चुअल रियालिटी दुनियाँमार्फत विकसित देशहरूको सहर, सुविधा र जीवनशैली हेर्न थालिरहेका छन्।

तर जब उनीहरू आफ्नै वरिपरि अव्यवस्था, दुर्गन्ध, धूलो र अभाव मात्र देख्छन्, तब उनीहरूमा देशप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै जान्छ। यही अनुभवले उनीहरूलाई निराश र बेचैन बनाइरहेको छ। त्यसैले नयाँ पुस्ताको भावना र अपेक्षा सम्बोधन गर्न पनि अब हाम्रो विकासको प्राथमिकता व्यवस्थित सहरीकरणमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

रियल–इस्टेट क्षेत्रको अवस्था

नेपालमा पछिल्ला केही दशकयता सहरीकरण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। रोजगारीका अवसर, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, आधारभूत पूर्वाधारको विस्तार तथा सडक सञ्जालको विकासले ग्रामीण जनसंख्या सहरतर्फ आकर्षित भइरहेको देखिन्छ।

योसँगै, राजनीतिक अस्थिरता र प्राकृतिक विपत्तिहरूले पनि ग्रामीण बासिन्दालाई सुरक्षित बसोबासको खोजीमा सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ गर्न प्रेरित गरेका छन्। विशेषगरी विगतमा माओवादी सशस्त्र युद्ध क्रममा ग्रामीण क्षेत्रमा व्याप्त हिंसा, असुरक्षा र आर्थिक गतिविधि कमजोर बनेका कारण पनि धेरै मानिसले प्रमुख सहरहरूलाई सुरक्षित गन्तव्यका रूपमा रोजे।

साथै, वैदेशिक रोजगारीका कारण आएको रेमिटेन्सले ग्रामीण घरपरिवारको आयस्तरमा वृद्धि गर्दै उनीहरूलाई सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्न उत्प्रेरित गर्‍यो।

यस्तै विभिन्न कारणले तीव्र गतिमा बढ्दै गएको सहरीकरणका परिणाम स्वरूप नेपालमा उद्यमी, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि सबै घरजग्गा कारोबारमा सक्रिय भए।

सरकार तथा बैंकिङ प्रणालीमा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्दै बजेट र मौद्रिक नीतिसमेत आफू अनुकूल बनाउन थालियो। अत्यन्तै खुकुलो कर्जा विस्तारको नीति लागू भएसँगै ठूलो परिमाणमा रियल–इस्टेट क्षेत्रमा पैसा प्रवाह गरियो। सहकारीको पैसा समेत रियल–इस्टेटमा खनिन थाल्यो। व्यवसायीहरूले विभिन्न शीर्षकमा ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गर्न थाले।

तर विशेष गरी अर्थशास्त्रीहरूले रियल–इस्टेटमा अत्यधिक पूँजी र स्रोत बढेकाले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेका कारण यस क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्र मान्दै सुधारको आवश्यकता आएको बताउन थाले।

त्यसैले यो क्रमलाई नियन्त्रण गर्न चालुपुँजी (वर्किङ क्यापिटल) कर्जा सम्बन्धी मार्ग–निर्देशनमार्फत कडाइ गर्न खोजियो। यसले गर्दा रियल–इस्टेट कारोबारमा केही कमी आएको देखियो।

तर अहिले फेरि अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भनी नयाँ कर्जा विस्तारको नीति लागू गरिएको छ। हुन त यो नीति कार्यान्वयनको पछाडि रहेको मुख्य उद्देश्य घरजग्गा क्षेत्रको मूल्य वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नु थियो। यद्यपि यस अवस्थामा अर्थतन्त्रले आत्मविश्वास गुमाइसकेको हुँदा घरजग्गा बजारले पुनः गति लिन सकेको छैन।

नेपालमा घरजग्गा केबल व्यापारिक कारोबारको क्षेत्र मात्र नभई कालो धन सुरक्षित राख्ने सबभन्दा सजिलो माध्यम बनेको छ, जहाँ राजनीतिक घुस, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको कमिसन र आपराधिक रकम सजिलै लुकाइन्छ। यही कारण यस क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउने हरेक प्रयास सुरूमै दबाइन्छ।

सरकार आफै मौद्रिक नीतिलाई जग्गाको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने औजारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा राजनीतिक नेताहरू, भ्रष्ट कर्मचारी र आपराधिक सञ्जाललाई पुगिरहेको छ।

केही महिनाअघि मात्र, 'मनी लाउन्डरिङ' रोक्न भनेर ल्याइएको एउटा महत्त्वपूर्ण नियम हटाइयो। यो नियम अनुसार घरजग्गा किनबेच गर्दा किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षले बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप र घरजग्गा व्यवसायीहरूको दबाबका कारण उक्त नियम लागू हुन नपाउँदै खारेज गरियो।

यो सानो देखिने निर्णयले ठूलो सन्देश दियो — राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताहरूको प्राथमिकता जनताको हितमा नभई आफ्नै सम्पत्ति सुरक्षित राख्नमा केन्द्रित थियो।

सहरी विकासमा परेको प्रभाव

घरजग्गाको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे नेपालमा विगत केही समयदेखि व्यापक बहस र विश्लेषण भइरहेका छन्।

सामान्य आम्दानी भएकाहरूका लागि जागिरको भरमा घर किन्न असम्भवजस्तै अवस्थामा पुगेको र रियल–इस्टेटमा अत्यधिक पुँजी प्रवाह हुँदा उत्पादन र रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित विकास नभएकाले यो क्षेत्रलाई अनुत्पादक मानिँदै आएको छ।

यस्तो अवस्था आउनुमा सरकारको खुकुलो नीति एक प्रमुख कारण होला। तर यसबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण कारण नियमनकारी निकायको अभाव पनि हो। नियमन नहुँदा जग्गा दलालहरूले अनधिकृत रूपमा मूल्य बढाउने कार्यमा सक्रियता देखाउँदै आएका छन्।

तर अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको विकृतिले नेपालको समग्र सहरी विकासमा पारेको गम्भीर नकारात्मक प्रभाव हो। किनकि व्यवस्थित सहरीकरणका लागि भूमि व्यवस्थापन अत्यन्तै जरूरी छ र योजनाबद्ध रूपमा भूमि उपयोग नहुन्जेल सहरी विस्तार दिगो बन्न सक्दैन।

अहिले सहरी क्षेत्रमा अनियन्त्रित जग्गा प्लटिङ, घरजग्गा कारोबारमा बढ्दो अराजकता र दिगो पूर्वाधारको बेवास्ताले समस्या झन् गम्भीर बन्दै गएको छ।

परिणाम स्वरूप सडक, ढल, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत सेवाको अभाव देखिन थालेको छ। खुला क्षेत्रहरूको विनाश, अनियोजित बस्ती विस्तार, ट्राफिक जाम र वायु प्रदूषणजस्ता समस्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएका छन्। यसले सहरी जीवनलाई दिनप्रतिदिन झन् जटिल र असहज बनाउँदै लगेको छ। सहरीकरणको यो प्रक्रिया अस्तव्यस्त, एकीकृत योजनाविहीन र पूर्वतयारीबिना अघि बढिरहेको छ।

पूर्वअर्थ सचिव तथा हालै नियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालज्यूको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि सहरी क्षेत्रमा बढ्दो प्लटिङ प्रवृत्तिले सहरको स्वरूप बिगारिरहेको उल्लेख गरेको थियो। योजनाविहीन रूपमा फैलिएका बस्तीहरूले सेवा प्रवाह असहज बनाउने मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय, भौतिक र सामाजिक संकटको खतरा बढाउँदै लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण उत्पन्न हुँदै गइरहेका समस्या तथा दीर्घकालीन जोखिमप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै, योजनाबद्ध सहरी विकासका लागि कानुनी, संस्थागत र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

आशा छ, अहिले खनालज्यू नै अर्थमन्त्री बन्नुभएको सन्दर्भमा सहरी विकास क्षेत्रको सुधार उहाँको प्राथमिकतामा पर्नेछ।

व्यवस्थित सहरीकरणको सुरूवात कहाँबाट गर्ने?

नेपालमा अहिले दक्ष सहरी योजनाकारको अभाव छ। सहरी विकासका लागि आवश्यक विशेषज्ञता र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने क्षमता अत्यन्तै कमजोर भएकै कारण सहरी विस्तार योजनाविहीन र असंगठित रूपमा अघि बढिरहेको छ।

अहिले सतहमा देखिएका र देशको नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने हैसियतमा रहेका धेरैले आफूलाई योजनाकार भन्छन्। तर उनीहरूको प्राथमिक चासो सहरी विकास भएको देखिँदैन। केहीको त भित्री धन्दा घरजग्गा कारोबारमा केन्द्रीत छ। यसरी योजना र नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरूको निजी स्वार्थ हाबी हुँदा सहरी विकासको दिशा नै बिग्रिँदै गएको छ।

अहिले देशकै क्रेडिट रेटिङका लागि विदेशी संस्थाहरूले काम गर्न थालेको चर्चा छ। त्यस्तै, सहरी विकास योजनामा पनि दक्ष विदेशी परामर्शदातासँग सहकार्य गरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता दिनानुदिन बढिरहेको छ।

केही व्यक्तिहरू साँच्चै योग्य र क्षमतावान भए पनि अवसर नपाएका वा उचित भूमिकाबाट वञ्चित भएका हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

तत्कालै गर्न सक्ने कामहरू

नेपालमा हाल भूमि व्यवस्थापन र सहरी विकास अलग अलग मन्त्रालयमा विभाजित छन्। तर दीर्घकालीन सहरी योजना र व्यवस्थित विकासका लागि यी दुवै निकाय एउटै संरचनामा राखिनु आवश्यक छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई देशव्यापी कार्यक्षेत्र भएको शक्तिशाली रियल–इस्टेट तथा सहरी विकास प्राधिकरणको रूपमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ, जसले यस क्षेत्रको नियामक निकायको रूपमा काम गर्नेछ।

नेपालमा मालपोत र नापी कार्यालयहरू व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितताको केन्द्र बनेका छन्। भूमाफियासँगको साँठगाँठमार्फत् कित्ताकाट र खण्डीकरण गरेर सहरी क्षेत्र अव्यवस्थित बनाउनेमा यी कार्यालयहरूको भूमिका देखिन्छ। यस्ता कार्यालय तुरून्त खारेज गरी स्थानीय निकायको अन्तर्गत ल्याएर पारदर्शिता र नियमन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

साथै, देशभर कुनै पनि घरजग्गा खरिद–बिक्री, कित्ताकाट, प्लटिङ र खण्डीकरणजस्ता भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी सबै गतिविधि तुरून्तै रोक्दै, व्यवस्थित सहरीकरणका लागि बृहत् गुरूयोजना तयार गर्न आवश्यक छ।

देशभर व्यक्तिले मिचेका सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाहरू तत्काल फिर्ता गराउन आवश्यक छ। साथै, मापदण्ड विपरीत निर्माण भएका सम्पूर्ण संरचना तुरून्त हटाउनुपर्छ।

हालै सरकारद्वारा जारी गरिएको सहरी नीतिलाई आत्मसात् गर्दै तत्काल सहरी विकास सम्बन्धी ऐन ल्याई, सहरी विकासको स्पष्ट ढाँचा तयार गर्न अपरिहार्य छ। यसका लागि देशी तथा विदेशी दक्ष सहरी योजनाकार, विज्ञ तथा परामर्शदातासँग सहकार्य गर्दै गाउँ, नगर, प्रदेशदेखि सम्पूर्ण देशको सहरी योजना बनाउनुपर्छ।

स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, दुबई र चीनले व्यवस्थित सहरीकरण र दीर्घकालीन योजनामार्फत् सहरी विकासमा सफलता पाएका उदाहरण हुन्।

यी देशहरूले स्पष्ट नियम, कडा भूमिको उपयोग नीति, पूर्वाधारको दिगो विकास र स्मार्ट–सिटी प्रविधि प्रयोग गरेर सहर व्यवस्थित र दिगो बनाएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्तै मोडल अपनाएर सहरी योजना तयार गर्न सकिन्छ।

आधुनिक वा व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि ठूलो लगानी, पर्याप्त स्रोतसाधन र समय आवश्यक पर्छ। तर अहिले नै स्पष्ट दुरदृष्टि सहित समग्र गुरूयोजना तयार पारेर प्राथमिकतामा आधारित काम अघि बढाइयो भने, भोलिका सहर व्यवस्थित र सुन्दर बन्न सक्छन्। त्यसैले सहरी विकासका सामाजिक, भौतिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षहरू समेटेर दीर्घकालीन, योजनाबद्ध, पारदर्शी र उत्तरदायी योजना निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।

जेन–जी आन्दोलनपछि अहिले देश भौतिक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। पुनर्निर्माण केबल सिंहदरबारको मात्रै होइन, देशकै गर्ने बेला आएको छ र यस पुनर्निर्माणको मूल आधार व्यवस्थित सहरीकरण हुनुपर्छ।