बलियो विपक्षी दल भएर संसदमा सरकारको खबरदारी गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएपछि चर्को आलोचना भइरहेको छ। विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले किन प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो?
पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको भनाइअनुसार अहिलेको ‘विशिष्ट परिस्थिति’ मा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वसको मत दिएको हो।
खड्काले ‘विशिष्ट परिस्थिति’ के हो भन्ने खुलाएका छैनन् तर प्रमाणका लागि २०५१ सालमा पनि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको र विपक्षमा बसेको भन्ने तर्क गरेका छन्।
विपक्षमा बस्नु पर्ने दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने कस्तो परिस्थिति ‘विशिष्ट’ हुन सक्छ?
भर्खर निर्वाचन भएपछि बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाएर ढल्ने र तत्कालै निर्वाचनमा जानुपर्ने देखियो भने परिस्थिति ‘विशिष्ट’ मानिन सक्छ। तत्कालै निर्वाचनमा जानुभन्दा यही सरकारलाई अवसर दिऔं, बिस्तारै अर्को सहज परिस्थिति बन्न सक्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
अहिलेको अवस्था यस्तो होइन।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गर्दा नै प्रष्ट बहुमत देखाएका थिए। एमाले, रास्वपा राप्रपालगायत पार्टीले उनलाई समर्थन गरेपछि उनी बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
२०५१ सालमा भने विशिष्ट परिस्थिति नै थियो। मध्यावधि निर्वाचनलगत्तै बनेको सरकार ढलेर फेरि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुग्न लागेको थियो।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मध्यावधि चुनाव भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत पाउन सकेका थिएनन्। एमाले ८८ स्थानका साथ ठूलो दल थियो। कांग्रेस ८३ स्थान पाएर दोस्रो दल बनेको थियो।
संविधानमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रष्ट तीन वटा प्रावधान थिए। एक- बहुमत प्राप्त दलको नेता, दुई- कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने सदस्य र तीन- सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थ्यो।
पहिलो प्रावधान लागु हुने भएन। दुई ठूला दलले आ-आफ्ना गठबन्धन बनाउने पनि प्रयास गरेनन्। सम्भवतः सत्ताका लागि चलखेलको अभ्यास र अनुभव पनि थिएन।
कांग्रेसले बहुमत गुमाएको मात्रै थिएन, दोस्रो दल भएको थियो। यसै कारणले उसले सरकार बनाउने कुरा सोचेन होला।
तेस्रो विकल्पअनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भयो। यसैअनुसार मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
अधिकारीले विश्वासको मत नपाए प्रतिनिधि सभा भंग हुन्थ्यो र छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु पर्थ्यो। यसो गर्नु एमालेका लागि बढी अनुकूल हुन सक्थ्यो।
कांग्रेसले या त विश्वासको मत दिएर सरकार परिवर्तनको अर्को परिस्थिति निर्माण गर्नु पर्थ्यो वा छ महिनाभित्र हुने निर्वाचनका लागि तयार हुनुपर्थ्यो।
निर्वाचनमा जानु कांग्रेसका लागि ठूलो जोखिम हुन सक्थ्यो। लगत्तै छ महिनामा निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसको अवस्था झन् खराब हुन सक्थ्यो। एमालेले बहुमत हासिल गर्न सक्थ्यो।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत नदिएको भए के हुन्थ्यो?
मन्त्रिपरिषदमा एमाले मात्रै थियो। बहुमत पुग्ने गरी अर्को दल सामेल थिएन। एमालेले गठबन्धनको साटो एकल सरकार बनाउनु नै आफ्ना लागि अनुकूल ठानेको थियो।
यस परिस्थितिमा कांग्रेसले विश्वासको मत नदिँदा बीस स्थान हासिल गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि मत नदिने सम्भावना हुन्थ्यो।
यसर्थ त्यो परिस्थिति कांग्रेसका लागि साँच्चै ‘विशिष्ट’ थियो।
प्रधानमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएर संसद जोगाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा थियो कांग्रेस।
आखिर नौ महिनापछि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री अधिकारीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्यो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भंग गराए। कांग्रेस अदालत गयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित थयो।
त्यसपछि फेरि कांग्रेस, एमाले पालैपालो सत्तामा सामेल भए।
अहिलेको परिस्थिति २०५१ सँग कुनै पनि अर्थमा मिल्दैन।
कांग्रेसले विश्वासको मत नदिएर विपक्षमा बसेको भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बलियो बहुमत पाउँथे। कम्तीमा १६५ जनाको समर्थन हुन्थ्यो।
विश्वासको मत दिएर पनि विपक्षमा अर्थात् प्रतिपक्षमा बसेको भन्ने कांग्रेसको तर्कमा कुनै दम छैन। सरकारलाई विश्वासको मत दिने दल सत्तापक्ष नै हुन्छ। यति भन्न कुनै ठूलो विश्लेषण र दृष्टान्त आवश्यक पर्दैन।
संसद बैठकमा सत्तापक्षको लहरमा बस्ने कि विपक्षमा भन्ने कुरा मूलतः नैतिकताको हो, राजनीतिक मूल्य-मान्यताको हो।
मूल्य-मान्यता र निष्ठाबाट च्यूत भएपछि जता बसे पनि भयो।
सरकारका कामको विरोध वा समर्थन मात्रैले पनि सत्तापक्ष र विपक्ष हुनुको भिन्नता साबित गर्दैन। कहिलेकाहीँ सरकारका राम्रा कामको समर्थन प्रतिपक्षमा बस्दा पनि गर्न सकिन्छ। कहिले मुद्दा विशेषमा सत्ता पक्ष नै पनि सरकारको विपक्षमा भएका दृष्टान्तहरू छन्। यस्तै अवस्थामा हो दल विभाजन हुने।
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेकपा किन विभाजित भयो, झन्डै दुई तिहाईको केपी शर्मा ओलीको सरकार किन तीन वर्षमै पतन भयो, घामजत्तिकै छर्लंग छ।
विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको छलफलमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो दलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई समर्थन गरेर पनि विपक्षमा बसेको भन्ने तर्क गरे।
कोइराला अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसारका प्रधानमन्त्री थिए। संविधानमा सहमतीय सरकार गठनको प्रावधान थियो। सहमति नभए बहुमतका आधारमा संसदले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्थ्यो।
कोइराला बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतले कोइरालाका पक्षमा मतदान गरेका थिए।
प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मतदान गरेको थियो। मधेशकेन्द्रित दलहरू र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल माओवादी केन्द्रसँगै थिए।
यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशील कोइरालाको सरकारलाई समर्थन गरेर पनि विपक्षमा बसेको भन्नु अरूका आँखामा छारो हाल्नु हो।
सिधा कुरा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिनु अपेक्षित थिएन। प्रधानमन्त्रीले ठूलो दलका नेतालाई भेट्नु, विश्वासको मतका लागि आग्रह गर्नु र आफ्नो पक्षमा प्रचण्ड बहुमत देखाउन खोज्नु स्वाभाविकै हो।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रवर्तक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि बोल्ने क्रममा कांग्रेसलाई चेतावनीसहित कटाक्षपूर्ण धन्यवाद दिए।
कांग्रेसले असल नियतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको होइन भन्नेमा ओली प्रष्ट छन्। यसै कारण उनले कांग्रेसले थाप्ने जाल र ढोक्सामा माछा पर्दैन भनिदिए। जाल र ढोक्सा नथाप्न चेतावनी दिए।
नेपाली कांग्रेसले प्रष्ट बहुमत भएको सत्ता पक्षलाई विश्वासको मत दिएर संविधान, बहुदलीय, संसदीय र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको उपहास मात्रै गरेन, यससँगै सत्ता गठबन्धनका प्रवर्तकको कटाक्ष र चेतावनी पनि शिरोधार्य गरेको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेझैं जाल र ढोक्सा थाप्ने चाल होइन भने नयाँ गठबन्धन बनाएर सत्तामा पुग्न कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिइरहनु पर्ने थिएन।
हुन त कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर नसुहाउने काम गरेको यो पहिलो पटक होइन। पाँच वर्षअघि कांग्रेसले विपक्षी बेन्चबाटै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन पनि गरेको हो।
लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा ‘विपक्ष नहेको र सबै दल सरकार सहयोगी रहेको’ भन्ने घोषणा गरेका थिए। बहुदलीय, संसदीय व्यवस्थामा यस्तो घटना अपवादमा हुँदो हो। अपवादको पनि कारण हुँदो हो।
संसद बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने घोषणा गरेपछिका वक्ता ओलीले फेरि पनि संसदमा ‘विपक्ष नहेको’ घोषणा गरिदिए।
हाम्रो संविधान र शासकीय पद्धतिमा सत्तापक्षका नेताको यस्तो घोषणाको अर्थ के होला? कांग्रेसले अर्थ खोजी गर्ने कष्ट गर्छ कि!
