सेवा सुविधालगायत विभिन्न ११ बुँदे मागसहित आन्दोलनरत संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने सहमति भएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना मगर लगायतले सोमबार सिंहदरबारमा दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग आन्दोलनरत कर्मचारीका मागबारे छलफल गरेका हुन्।
कर्मचारीले राखेका माग जायज भएको छलफलको निष्कर्ष छ।
कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न सरकारकै तर्फबाट बजेटलगायत आवश्यक पर्ने हुँदा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग नै छलफल गर्नुपर्ने देखिएकोले मंगलबार थप छलफल गर्ने सहमति बनेको बैठकपछि नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।
‘कर्मचारीहरूले उठाएका न्यायोचित मागलाई पूरा गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र आन्दोलन कार्यक्रमलाई फिर्ता लिने तहको परिस्थिति विकास गर्न सभामुखले बैठक बोलाउनु भएको थियो। कर्मचारीहरूले उठाएका न्यायोचित माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने यो बैठकको निष्कर्ष रह्यो,’ बर्तौलाले भने।
कर्मचारीका माग पूरा गर्न सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको उनी बताउँछन्।
‘कर्मचारीका भत्तालगायत सुविधा समयानुकूल बनाउन सरकार पनि सकारात्मक हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीसँग भोलि संयुक्त रूपमा बैठक गर्छौं।’
उनकाअनुसार सरकारले संसदका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउँदा एनजिओलगायतबाट खाजा आउने घटनाको विकास भएकोबारे पनि सोमबारको बैठकमा समीक्षा गरिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कर्मचारीका माग न्यायोचित छन् भन्नेमा सबै दल सहमत रहेको बताए।
‘संसद सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक आर्थिक प्रबन्ध गरिदिनुपर्यो र संसदले पनि मितव्ययी ढंगले खर्च गर्नुपर्यो भन्ने कुरा मैले बैठकमा राखेको छु,’ लेखकले भने।
संसद सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट सरकारले तत्काल दिनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्।
आधिकारिक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद बेल्वासले माग पूरा नभए पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार आन्दोलन जारी रहने बताए।
उनकाअनुसार मंगलबार संघीय संसदका महासचिवको कार्यकक्ष घेराउको कार्यक्रम छ।
‘हामीले कम्तिमा तीन दिनभित्र लिखित सहमति गरेर दिनुहुन्छ भने आन्दोलनबाट पछि हट्छौं भनेका थियौं, सहमति भएको छैन। आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय समयभन्दा बाहेक हामी काम गर्दैनौं।’
कार्यालय समयभन्दा अघि वा पछि समिति र संसद बैठक चल्ने र त्यसअघि नै कर्मचारी उपस्थित भइसक्नु पर्ने भए पनि लामो समयदेखि सेवा सुविधा भने नपाएको कर्मचारीहरू गुनासो गर्छन्।
‘२०५८ सालमा जुन भावनाका साथ स्वायत्त संसद भनेर बनाइयो, त्योअनुसार सेवा सुविधा भएन। हामीलाई समयानुकूल सेवा सुविधा बनाइदिनुपर्यो। सँगै काम गर्ने माननीयज्यूहरूले सबै सेवा सुविधा पाउने, हामी कर्मचारीचाहिँ शून्यमा बस्नुपर्ने यो कहाँको न्यायसंगत हो?’ उनले प्रश्न गरे।
संसदका कर्मचारीहरू जेठ मसान्तदेखि अतिरिक्त कामको सेवा सुविधासहित विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
यस्ता छन् कर्मचारीका माग:
१. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ लाई अद्यावधिक गरी अनुसूची १२ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने।
२. संघीय संसदका कामकारबाही तोकिएको कार्यालय समयभित्र मात्र सञ्चालन नहुने भएकाले सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समयमा समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। नेपाल ILO Convention. 1930 को पक्षराष्ट्र भएकाले उक्त Convention को Number 30 को Article 3 को व्यवस्थाबमोजिम अतिरिक्त समय काम लगाए बापतको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको मिति २०८० साउन १८ गतेको निर्णयानुसार गठित समितिहरुले पेस गरेका प्रतिवेदनहरु आवश्यक परिमार्जनसहित यस आ.व. भित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
४. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले नियमावलीमा संशोधन गरी सचिवालयमा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेका वि.सं २०५९ देखि तलबमान कायम हुन नसकेका हलुका सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरुको छैटौं तहको तलबमान कायम गरिनु पर्ने। सो गर्न नसकेमा अवकास हुनुभन्दा एक महिना अगावै हलुका सवारी चालकलाई हेभी सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरुलाई राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीमा बढुवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने।
५. संघीय संसदका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुको तलबमानमा मर्यादाक्रम अनुसार समयानुकूल संशोधन गरिनु पर्ने तथा समिति र उपसमिति बैठक सञ्चालन कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउनु पर्ने।
६. संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १३ मा उल्लिखित 'संघीय संसद विकास कोष'सम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधि बनाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने।
७. संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐनको दफा १०६ मा रहेको 'कर्मचारी कल्याण कोष' को तत्काल स्थापना र सञ्चालन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने।
८. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ को नियम ११२ को व्यवस्थालाई मापदण्ड बनाई स्पष्ट र व्यवहारिक सूचकहरुका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
९. संघीय संसद सचिवालयमा प्राविधिक समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि प्राविधिक ग्रेड, जोखिम भत्ता तथा विशेष विमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१०. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावलीको नियम १३१ को उपनियम २ मा भएको बिमाको व्यवस्थालाई सम्पूर्ण कर्मचारीहरुका लागि एकरुपताको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
११. सचिवालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुलाई बजेट प्रोत्साहन तथा नेपाल सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने।
-1746009348.jpg)
