पारित गर्ने चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विवाद बल्झिएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले दलहरूलाई विधेयकका कयौं प्रावधानमा असहमति जनाएपछि दलहरू पुन: छलफलमा जुटेका हुन्।
विधेयकमाथि छलफल गर्न आइतबार दिउँसो १ बजे समितिको बैठक डाकिएको छ।
तर विधेयकमा सहमति जुट्ने सम्भावना भने न्यून रहेको एक सांसदले बताए। बैठकअघि शिक्षक महासंघको विभिन्न मागबारे समिति अन्तर्गतको समन्वय तथा परामर्श समितिमा छलफल भइरहेको ती सांसदले बताए।
‘शिक्षकहरूले बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको नम्बर ७५ मा झार्न प्रस्ताव गरेका छन्’, ती सांसदले भने, ‘विधेयकमा पछिल्लो पाँच वर्षको मुल्याङ्कनमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने शिक्षक बढुवाका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ।’
शिक्षकहरूले सेवा सुविधा निजामती कर्मचारीसरह माग गरेको तर बढुवाको हकमा निजामती सरह ९५ प्रतिशत नम्बर राख्न नमानेको भन्दै सांसदहरू आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले समिति बैठकमा शिक्षकहरूको मागप्रति आपत्ति जनाइसकेका छन्।
शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नहुने अडान लिएका छन्। विधेयकमा भएको हस्तान्तरण शब्द झिक्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। त्यस्तै बढुवाको हकमा पनि तोकिए बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख गरेर अघि बढ्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।
‘द्वन्द्वमा परेर विस्थापित भएका तर अहिले पनि अध्यापन गराउन सक्षम शिक्षकहरूलाई लागि केही प्रावधान राख्नुपर्ने माग समेत ब्युँतिएको छ’, ती सांसदले भने, ‘माओवादीले प्रस्ताव गरेको छ। यस विषयमा कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा छन्।’
यसअघि कांग्रेसले हाल कार्यरत अस्थायी, करारका शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्न पहिलो पटक लिने परीक्षाबाट ६० प्रतिशत शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो।
शिक्षकहरूले ७५ प्रतिशत यस्ता शिक्षकहरूलाई परीक्षाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन्। शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र नयाँ नियुक्ति ४० प्रतिशत गर्ने गरि सहमति जुटाएको थियो।
जबकि सरकारले ल्याएको विधेयकको ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ५० प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। कांग्रेसले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत बढाउनुपर्ने शिक्षकहरूको मागमा सहमति जनाएपछि विधेयक रोकिएको थियो।
‘अहिले ६० र ४० मा सहमति बन्ने अवस्था बन्दै गएको छ’, ती सांसदले भने, ‘कांग्रेस सभापति ६०-४० मा कन्भिस हुनुभयो भन्ने छ। तर अन्य माग बल्झाउन त्यो विषय उठाए जस्तो देखिन्छ।’