८ वर्षपछि आठ कक्षा पास नगरेका नेपालीले कुनै पनि जागिर नपाउने भएका छन्।
नेपाल कानून आयोगले तयार पारेको आधारभूत शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी एेनको मस्यौदामा ८ कक्षासम्म(आधारभूत शिक्षा) को शिक्षा अनिवार्य भएकाले त्यति नपढेकालाई कुनै पनि सेवामा नियुक्ति नदिने व्यवस्था गरिएको छ।
आधारभूत शिक्षा दिने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुनेछ।
संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित ऐनले कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत र कक्षा १२ सम्मका लागि माध्यमिक शिक्षाको रूपमा अर्थ्याएको छ।
कक्षा ८ सम्म स्थानीय तहले सबै बालबालिकालाई अनिवार्य पढाउनु पर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ। साथै स्थानीय तहले विद्यालयमा आवश्यक प्रयोगशाला, कम्युटर तथा सूचना प्रविधिको पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै आधारभूत तहका लागि दिवा खाजाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। दिवा खाजाको व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनु पर्नेछ। दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न नसके खाजा खर्च दिनु पर्नेछ।
ऐनले विद्यार्थी विद्यालय भर्ना हुँदा, अध्ययन गर्दा, परीक्षामा समावेश हुँदा अभिभावकबाट कुनै किसिमको शुल्न लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै मासिक शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, खेलकुद शुल्क वा अन्य कुनै पनि शुल्क, दस्तुर, सहायता, चन्दा, दान वा अनुदानसमेत लिनबाट बन्देज लगाएको छ।
आधारभुत शिक्षा अनिवार्य गर्न १४ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई स्थानीय तहले अनिवार्य विद्यालयमा भर्ना गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहले कुनैपनि बालबालिका आधारभूत शिक्षाका लागि पायक पर्ने स्थानमा विद्यालय नभएकै कारण शिक्षा लिनबाट बञ्चित भए पाँच वर्षभित्र विद्यालय नै स्थापना गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरेको छ। दुई किलोमिटर क्षेत्र वरपरका विद्यालयलाई पायक पर्ने विद्यालयको रूपमा निर्धारण गरिएको छ। पायक पर्ने स्थानमा विद्यालय नभएकै कारण आधारभूत शिक्षाबाट बालबालिका बञ्चित भए सरकारले वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेछ। विद्यालय उपलब्ध नभए खुला विद्यालयबाट माध्यमिक तहसम्मको अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्दै आधारभूत शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ।
नेपाल कानुन आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा निजी विद्यालयले त्यस्ता विद्यार्थीलाई दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक र पोशाक सुविधा र शैक्षिक समाग्रीसमेत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। ऐनले २५ प्रतिशत सिट आरक्षण गरेको हो। त्यस्ता सिटमा भर्नाका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरि प्रतिष्पर्धाको आधारमा भर्ना गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले प्रस्ताव गरेको छ।
यसरी भर्ना नगराउने विद्यालयविरुद्ध अभिभावकले उजुरी दिएमा २५ हजारसम्को जरीवाना विद्यालयले तिर्नुपर्नेछ। अथवा उजुरीमा दाबी गरिएको बिगो बढी भएमा सोही बराबरको जरिवाना हुनेछ। त्यस्तो निर्णय भने स्थानीय तहको न्यायीक समितिले गर्नेछ। प्रत्येक गाउँ र नगरमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायीक समिति छन्।
कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले पहिलो पटक शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी ऐनले साधारण, व्यवसायीक र रोजगारमूलक भनेर व्याख्या गरेको बताए। आधारभूत तह अध्ययन गरेका बालबालिकालाई यस्तो शिक्षा सरकारले माध्ममिक शिक्षाको रूपमा प्रदान गर्नुपर्नेछ। यस्तो शिक्षासमेत नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले आउँदो असोज ३ गते भित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ। संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानून बनाइ गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
