जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत व्यवहारमै उन्मूलन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन सम्बन्धी ७५ दिने अभियान समन्वय समूह, नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो माग गरेको हो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा समेत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक लगायत सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको दलित समुदायको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन नसकेको उनीहरूको ठहर छ।
दलित समुदाय विभेद, बहिष्करण र गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कनै नसकिने गरी कहालीलाग्दो र अपमानित जीवन बाँच्न बाध्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ। जसका कारण गैरदलित समुदायका नागरिक सरह स–सम्मान बाँच्न पाउने मानव अधिकारको निरन्तर उल्लङ्घन हुँदै आएको उनीहरूले बताएका छन्।
शनिबार जारी गरिएको विज्ञप्ति मार्फत उनीहरूले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग राखेका छन्।
नेपालले सबै किसिमका जातिभेद तथा रंगभेद उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा ४, ६ र २२ मा राखेको असहमतिका बुँदा फिर्ता लिनुपर्ने, धारा १४ लाई अनुमोदनका लागि विशेष घोषणा गरी सोको जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव समक्ष पेस गर्नुपर्ने, महासन्धिले प्रत्याभूत गरेको सिइआरडी समितिमा उजुरी गर्न पाउने अधिकारलाई तुरून्त खुला गर्नुपर्ने तथा दलित मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनको सवाललाई व्यावहारिक प्रत्याभूत गर्नुपर्ने उनीहरूको पहिलो माग छ।
संविधानको मर्म अनुसार जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रणाली कार्यान्वयन गरि राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग, निकाय, संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियोगहरूमा उचित प्रतिनिधित्व तथा राज्यका सबै अवसर, सेवा तथा सुविधाहरुमा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने दोस्रो माग छ ।
तेस्रो, नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेपछि घटेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतको सबै घटनाहरूको एकमुष्ठ अध्ययन, अनुसन्धान, न्याय र परिपुरणको लागि एक विशेष अदालत निर्माण गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् ।
चौथो, दलित समुदायको समग्र विकासलाई केन्द्रित गरी दलित विकास प्राधिकरण र संविधानको धारा ४० लाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कानून ल्याई भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ ।
-1746009348.jpg)
