संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सुरक्षा परिषदको ४० औं बैठकमा सहभागी हुन जेनेभा आइपुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संक्रमणकालीन मुद्दाको टुंगो छिटै लगाउन सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।
सरकारले किन संक्रमणकालिन मुद्दाहरुलाई बेवास्ता गरेको छ भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले, संक्रमणकालीन मुद्दा नेपालको शान्ति प्रकृयाको माइल स्टोन भएको बताए। ‘नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले आफ्ना कमिटमेन्टहरू छन्। त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनलाई हामीले ख्याल गर्छौ,’ उनले भने, ‘अर्को पीडितहरु छन्, पीडितहरुको भावना र सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। द्वन्द्वको समाधानको ठ्याक्कै सबैतिर एकैखाले एउटै फर्मुला भन्ने हुँदैन। दक्षिण अफ्रिकाले एक ढंगले गर्यो, उत्तर आयरल्याण्डले अर्कै ढंगले गर्यो, एल साल्भाडोरले आफ्नै खालले गर्यो, आज कोलम्बियाले आफ्नै खालले गर्दैछ। सर्वोपरी रुपमा समाजलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयत्न हो। घाउमा मल्हम लगाउने हाम्रो काम हुनेछ। त्यही गरिरहेका छौँ।’
माओवादीबाट हत्या गरिएको छोराका हत्यारालाई न्याय माग्न लडिरहेकी गंगामाया अधिकारी नेपाली राजदूतावास स्वीट्जरल्याण्डलाई टाउको दुखाइको विषय थियो।
‘उनले नेपालमा पासपोर्ट बनाएको खबर फैलिएसँगै जेनेभामा हुने ४० औं सुरक्षा परिषदको सम्मेलनको मूल गेटमै गएर गंगामाया धर्ना बस्छिन् कि? भन्ने डर थियो। तर, गँगामाया आइनन्।
गोप्य राखिएको यो विषयमा दूतावासको स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘राष्ट्रसंघको अगाडि उभिएर गंगामाया धर्ना दिने, भित्र मन्त्रीज्यूले नेपालको मानवअधिकार ठिकठाक छ भन्ने भएको भए स्थिति नकारात्मक हुन सक्थ्यो। भरसक अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा यस्ता मुद्दा नआएकै राम्रो। युरोपेली युनियन, पश्चिमका देशहरु सबैलाई गंगामायाको विषयमा थाहा छ। अन्तिम दबाब नदिँदासम्म उनीहरुले गँगामायालाई उभ्याउन ल्याउँदैनन्।’
परिषद सम्मेलनमा जानुअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भातृ संगठन प्रवासी एकता मन्चले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले गर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन र विप्लव माओवादीको बम विष्फोटनको सन्दर्भ कोट्याउँदै भने, ‘विप्लवजीहरू फेरि हिंसा र उद्दण्डताको बाटोमा हिँडिरहेका छन्। हामीले लगानी सम्मेलन गर्नैपर्नेछ, यो चाहिँ टोलरेट हुँदैन। हामीले त्यही किसिमले जवाफ दिन्छौँ। यो कुनै क्रान्तिको निम्ति होइन, पैसा ऐठ्नको निम्ति गरिएको कुरा हो।’
सेतोपाटीले भेनेजुयला प्रकरणपछिको स्थितिको बारेमा कोट्याउँदा उनको जवाफ थियो, ‘कुनै पनि सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिला उनीहरुले समाधान गर्ने कुरा हो तर कतिपय कुरा साह्रै महत्वपूर्ण होइनन् भने धारणा सार्वजानिकीकरण गर्दा विचार पुर्याउनुपर्ने पाठ सिक्यौँ,’ उनले भने, ‘हामी हाम्रो विदेश नीतिमा स्पष्ट छौँ। हाम्रा कोही शत्रु छैनन्।’
नेपाली राजदूतावास जेनेभाले मन्त्री ज्ञवाली र विभिन्न विषयका विशेषज्ञ र गैर आवासीय नेपालीको बिचमा अन्तरकृयाको पनि आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले विदेशमा सिकेका सीप र ज्ञानलाई अब आफ्नो माटोमा लगाउने बेला आएको बताए।
विश्व ब्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्रसँघको उच्च तहमा कार्यरत नेपालीहरुले मन्त्री ज्ञवालीसँग आफ्ना अनुभवहरु साटासाट गरेका थिए।
एनआरएनका अध्यक्ष भुमि गुरूङले एनआरएनले गर्न सक्ने भूमिकाको बारेमा प्रष्ट पारेका थिए।
आफ्नो कार्यकाल सकिएर नेपाल फर्कन लागेका राजदूत दीपक धितालले सहजीकरण गर्दै आफ्नो कार्यकालमा भएका कामहरुको टिपोट पनि सुनाएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा कार्यरत अधिकृतले सेतोपाटीलाई भने, ‘नेपालको प्रगतिको सूचकांक राम्रै छ तर नेपालीहरुले आफूले गरेका कामहरु राम्रोसँग भन्नै सक्दैनन्। त्यसो हुनाले गरेका काम छायाँमा पर्छ र छायाँमा परेका मुद्दा देखिन्छन्।’
के माओवादी हिंसात्मक संघर्ष चलाउनेहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दायरामा आउलान् त ? लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघमा कार्यरत एक नेपालीले गरेको प्रश्नमा उनले भने, ‘देशभित्र समाधान भयो भने मुद्दा बाहिर आउँदैन तर सत्ता समीकरणको खेलमा मूल मुद्दाको टुँगो लगाइएन भने यसै भन्न सकिन्न। माओवादी हिँसा पीडितका नाममा कति खर्च भयो? माडी जानुस्, दोरम्बा जानुस्। कहिँ पनि हिँसा पीडितले राहत पाएकै छैन। अलि अलि मुखमा बूजो लगाउन खोजिएको छ। चाहे सेना पीडित हुन्। चाहे माओवादी पीडित हुन्। उनीहरुका कुरा सुनिएकै छैन। बाहिरकाले पनि आफ्नो अनुकुलता हेर्छन्। अनि समाउँछन्। मैले बुझिरहेको छैन, किन राज्यले रेल जस्तै यो विषयलाई महत्वपूर्ण ठानेको छैन ? लम्बिँदै गए के हुन्छ भन्न सकिन्न।’
