सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका व्यक्तिको सन्तानले नागरिकता लिनका लागि दरखास्त दिने क्रम धनुषामा बढेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा नागरिकता लिनेहरूको भीडले भरिभराउ भएको छ।
विगत केही वर्षदेखि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन्।
कार्यालय खुल्ने समय बिहान १० बजेभन्दा अगाडि नै नागरिकताका लागि आवेदन दिन सेवाग्राहीहरू प्रशासन कार्यालयमा पुगिसकेका हुन्छन्।
जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले दरखास्त लिन सुरू गरेको छ। दरखास्त लिन सुरू गरेको दुई दिनमै दुई सयभन्दा बढी सेवाग्राहीले दरखास्त दिएका छन्।
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले १९ चैतनै परिपत्र गरे पनि धनुषामा भने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थिएन। चैत २५ मा सर्वोच्च अदालतको दोस्रो आदेशपछि मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले नागरिकता वितरणसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
गृहको परिपत्रपछि नागरिकता लिनेहरूको भीड बढेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले बताए। गृहको पछिल्लो परिपत्रपछि अनुचित लाभ लिनसक्ने व्यक्ति पनि हुन सक्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ आफूहरू सचेत रहेको बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले पारदर्शी र जवाफदेही हिसाबले नागरिकता वितरण गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको भन्दै कणेलले सेवाग्राहीहरूलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
अन्य जिल्लाहरूमा जन्मसिद्धका सन्तानहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने क्रम सुरू भइसकेको भए पनि धनुषा जिल्लामा भने अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कणेलका अनुसार अहिले दरखास्त लिने काम भइरहेको र ती दरखास्तहरूको छानबिन गरेपछि मात्रै नागरिकता दिने क्रम सुरू हुने जानकारी दिए।
उनले अब दुई तीन दिनभित्रै धनुषामा पनि नागरिकता दिइने बताए। ‘अहिले सेवाग्रहीबाट नागरिकता पाउन दरखास्त लिने काममात्र भएको छ,’ कणेलले भने, ‘दरखास्त दिने सेवाग्राहीको हामीले मोबाइल नम्बर लिएका छौं।’
मोबाइल नम्बरको आधारमा प्रहरीले रुजु गरिसकेपछि नागरिकता वितरण गरिने छ।’
नागरिकता पाउन सम्बन्धित वडाको फोटोसहितको सिफारिस, बाबु र आमाको नागरिकता, एसएलसी, एसइई वा सो सरहको नेपाली शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता लगायतका कागजात दरखास्तसँगै बुझाउनुपर्ने कणेलले जानकारी दिए ।
यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृहमन्त्रालयको परिपत्रअनुसार नागरिकता वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर २५ चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश खारेज गरेपछि नागरिकता वितरण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
