सरकारले जग्गा दर्तासम्बन्धी गठन गरेको आयोगमा कर्मचारी नपठाउँदा झापामा गठित आयोगले चार महिनादेखि काम पाएको छैन।
नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट गएको पुस २६ गते झापाको साविकका सतासीधाम, शिवगञ्ज, धरमपुर, तोपगाछी, लखनपुर र महारानिझोडामा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो। सरकार आफैंले गठन गरेको यो आयोगमा सरकारले कर्मचारी नै नपठाउँदा समस्या उत्पन्न हुन थालेको आयोगका अध्यक्ष राधाकृष्ण खनालले बताए।
आयोग गठन भएपछि सेवा क्षेत्रका स्थानीयलाई पायक पर्ने गरी झापाको झिलझिलेमा कार्यालय स्थापना भइसकेको छ। तर, कर्मचारी नहुँदा आयोगको कार्यालयको ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने बाहेक केही काम हुन सकेको छैन।
सो आयोगमा २३ जना कर्मचारीलाई सरकारले काजमा खटाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, बुधबारसम्म एक जना कार्यालय सहायक हाजिर हुन थालेका छन्। अन्य कर्मचारीको बारेमा अत्तोपत्तो नभएको आयोगका अध्यक्ष खनालले बताए।
हामीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश १ स्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसकेको आयोगकै अर्का सदस्य मदन अधिकारीले बताए।
‘कर्मचारीकै कारण आयोगले काम पाएको छैन,’ उनले भने, ‘दिनहुँ सर्वसाधारणबाट गुनासो आउन थालेको छ। हामीले पनि जनताको गुनासो सरकारको उपल्लो निकायसम्म पुर्याएका छौं । आशा छ अब केही दिनमै कर्मचारीको व्यवस्थापन होला।’
आयोग गठन भएपछि वर्षौदेखि जोतभोग गर्दै आएर जग्गाको स्वामित्व लिन बाँकी हजारौं किसान निराश हुन थालेका छन्। तर आयोगका सदस्य मदन अधिकारीले सर्वसाधारण किसानलाई निराश नहुन आग्रह गरे।
सो आयोगले मालपोत ऐन २०३४ को चौथो संशोधन अन्तर्गत २०४९ साल पुस ८ गते भन्दा अगाडिदेखि जोतभोग गरेको भए किसानलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) प्रदान गर्ने सो आयोगले जनाएको छ। यस अघिका आयोगले दिएका अन्य कागजी प्रमाण, मालपोत कार्यालयसँग भएका प्रमाणका आधारमा किसानले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउने आयोगले जनाएको छ।
यस्तै, स्थानीय सरकारले दिएका सिफारिस पनि आयोगले प्रदान गर्ने लालपुर्जाका लागि प्रमाण हुने आयोगले जनाएको छ।
साविकका सतासीधाम, धरमपुर, शिवगञ्ज र लखनपुरमा कर्मचारी नभएकै कारण आयोगले जग्गासम्बन्धी नाप जाँच गर्न सकेको छैन भने महारानी झोडामा विशेष नापी टोलीले ऐलानी प्रति जग्गाको नाप जाँच कार्य सम्पन्न गरेको छ।
साविकका महारानीझोडा हालको गौरादह ४ र ५ नम्बर वडामा नक्सा र कित्ता नम्बरमा समस्या रहेकोले यस अघि गठित विशेष नापी टोलीले त्यस क्षेत्रको काम सम्पन्न गरेको आयोगका सदस्य मदन अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘एकाध ऐलानी जग्गा भए अब आयोगले गर्ने छ ।’
सतासीधाममा समस्या
साविकको सतासीधाम गाविसको वडा नम्बर ८ र ९ नम्बर वडा आयोगका लागि फलामको चिउरा हुने भएको छ। जोडिएको रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाको अतिक्रमित जग्गाको लालपुर्जा लिन कतिपय किसान कागजी प्रमाण जुटाउन थालेका छन ।
रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाको जंगलहाता कोही कसैले अतिक्रमण गरेर झूटा विवरण पेसी लालपुर्जाका लागि प्रयास गरे कानुनत: हुने आयोजना प्रमुख खेम विकले जनाए।
उनले भने, ‘आयोजनाको एक ईन्च जग्गा पनि तलमाथिहुने छैन’ सो वनको दक्षिण क्षेत्रको केही भागमा मानव बस्ती र स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण भएका छन्।
हालै गठित विशेष नापी टोलीले वन क्षेत्रको जग्गा क्लियर गर्ने बित्तिकै त्यस्ता संरचना र मानव वस्ती खाली हुने आयोजना प्रमुखले बताए।
आयोजना प्रमुख विकले केही जग्गा अतिक्रमण गरेर स्थानीयले उपभोग गरेको बताए पनि कति क्षेत्र अतिक्रमित छ भन्नेबारेमा तथ्याङ्क संकलन भइरहेको बताए ।
समस्या हुने ठाँउमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले पनि कोही कसैको प्रभावमा नपरी काम गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
