राज्यले बेलाबेला गर्ने कर वृद्धि र विभिन्न नाममा हुने चन्दा आतंकले व्यवसायिक मानव अधिकारको अनुभूति गर्न नपाएको कर्णालीका व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
आइतबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित व्यवसायिक मानव अधिकारसम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले व्यवसायीको मानव अधिकारका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कालिकोट उद्योग वाणिज्य संघका कार्यालय प्रमुख शोभाराज बरालले सरकार र उद्योगी व्यवसायीको दूरी टाढा भएको बताए।
सरकारको व्यवसायीप्रति सहयोगको भावना नरहेको भन्दै उनले सरकार र व्यापारीको दूरी नजिक हुनुपर्नेमा जोड दिए।
महिला उद्यमी मीरा पन्थ बोहराले सरकारको महिला उद्योगीलाई गरिने व्यवहार फरक रहेको गुनासो गरिन्।
‘कुनै बैंक वा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा सहयोगका लागि जाँदा त्यहाँ महिलाले गर्ने कामको विश्वास हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘पुरुषभन्दा महिलालाई धेरै केरकार गरेपछि मात्र काम हुन्छ।’
सरकारले बेलाबेलामा अस्वभाविक कर वृद्धि गर्दा पनि व्यापारीहरूको मानव अधिकार हनन् भएको उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो छ।
बजार अनुगमनका नाममा अनावश्यक भीडले पनि व्यापारी त्रसित हुँदै गएको व्यापारीहरूले बताएका छन्।
कर्णालीमा ठूला उद्योग फस्टाउँदै नगए पनि साना उद्योग फस्टाउँदै गएका छन्।
झन्झटिलो कर नीति प्रक्रियाले व्यापारीलाई समस्या भएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीले आफूहरूलाई भयरहित वातावरणमा व्यापार गर्न पाउने अधिकार सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले नीतिगत समस्या र अन्य परिस्थितिले व्यापारीहरूलाई समस्या भएको बताए।
‘वैधानिक ढंगले भारतबाट समान ल्याउँदा यहाँ महँगो पर्न जान्छ,’ व्यवयासी भद्र भण्डारीले भने, ‘भन्सार छलेर ल्याउँदा सस्तोमा पाइन्छ, एउटा टायर मैले रुपैडिहाबाट भन्सार छलेर ल्याएँ भने १५ सय रुपैयाँमा विक्री गर्छु। त्यही टायर भन्सार तिरेर ल्याउँदा तीन हजारमा विक्री गर्नुपर्छ।’
भन्सारमा हुने ढिलासुस्ती र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने घूसले झन्झट बनाएको भन्दै सरकारले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने भण्डारीले बताए। व्यापारीले सहज ढंगले राज्यको नीतिअनुसार सामान भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग उनको छ।
