‘जनतासँग सिधा कुरा’ कार्यक्रमका सञ्चालक रवि लामिछानेसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।
पाटन उच्च अदालत हेटौंडा इजलासका सरकारी वकिल बाबुराम अधिकारीका अनुसार कार्यालयले सोमबार लामिछानेसहित युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीलाई थुनामा राख्न माग गर्दै निवेदन दिइएको छ।
पत्रकार सालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा मुछिएका तिनै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न पर्याप्त प्रमाण भएपनि जिल्ला अदालत चितवनले उनीहरूलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छोड्ने गलत निर्णय गरेकाले जिल्ला अदालतको आदेश खारेज गरी थुनामा राख्ने आदेश दिन निवेदनमा माग गरिएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदनमा मंगलबार सुनुवाइ हुनेछ।
यसअघि जिल्ला अदालत चितवनबाट पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेले धरौटी मागेर आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै आफू साधारण तारेखमा छुट्नु पर्ने माग गरे हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
लामिछानेको निवेदनमा आफूले आत्महत्या दुरुत्साहन नगरेकाले साधारण तारिखमा रिहा हुनु पर्ने र विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउन नहुने जिकिर गरिएको छ।
पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न 'दुरुत्साहन’ गरेको अभियोग लागेका लामिछाने र युवराज कँडेल जिल्ला अदालत चितवनले भदौ ९ गते क्रमश: पाँच र तीन लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो।
जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले सोही मुद्दामा पक्राउ परेकी अस्मिता कार्की रूकुलाई सामान्य तारेखमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
'लामिछाने र कँडेलले पुडासैनीको आत्महत्याबारे प्रस्तुत मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म न्यायिक प्रकृयाको बारेमा देश तथा विदेशबाट टेलिभिजन कार्यक्रम, फेसबुक लाइभ युट्युबजस्ता काम नगर्ने/नगराउने, औषधि उपचारको लागि जानुपर्यो भने यो अदालतको पूर्वअनुमति लिएरमात्र जानुपर्ने,' अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
पुडासैनी साउन २१ गते चितवनको कंगारू होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए।
उनको साथबाट आत्महत्याअघि खिचिएको भिडियो प्राप्त भएको थियो। जसमा उनले लामिछानेसहित तीनै जनाका कारण आफू मर्नुपरेको बताएका थिए।
पुडासैनी न्युज २४ टेलिभिजनमा लामिछानेले चलाउँदै आएको सिधाकुरा जनतासँग भन्ने कार्यक्रमका पूर्वसंवाददाता हुन्।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेसहित ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की (रूकु) लाई दुरूत्साहनको अभियोगमा आइतबार जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
लामिछानेसहित तीन जनालाई पाँच वर्ष जेल र ५० हजार जरिवाना माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो।
.jpg)
