नुवाकोटमा भूकम्पले लडाएका ५६ हजारभन्दा बढी घर पुनःनिर्माण गरिएको छ।
जिल्लास्थित अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार हालसम्म ५६ हजार १०७ भूकम्पपीडित लाभग्राहीले सरकारी अनुदान लिएर भूकम्पले लडाएका घर पुनःनिर्माण गरेका हुन्।
पीडितलाई घर पुनःनिर्माणका लागि नेपाल सरकार र सरकारबाट अनुमति पाएका सामाजिक संस्थाले तीन किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कको आधारमा जिल्लाको कूल लाभग्राहीमध्ये ७३ प्रतिशतले घर निर्माण गरेर नयाँ घरमा बसोबास गर्न थालेका छन्।
विसं २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले नुवाकोटमा ७६ हजार ८०९ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख शम्भुकुमार शाहले जानकारी दिए। शाहका अनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर घर निर्माण गरेका धनीलाई स्थानीयस्तरमा खटिएका प्राविधिकको सिफारिशमा सरकारी अनुदानस्वरुप तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो।
भूकम्पपीडितमध्ये ६७ हजार ९५५ लाभग्राही (८८.४७ प्रतिशत) ले आवास निर्माणका लागि घरको जग बसालेर अनुदानको दोस्रो किस्तावापत एक लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएर घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्। कूल लाभग्राहीमध्ये ७३ हजार ५१ (९५.११ प्रतिशत) ले भूकम्पप्रतिरोधी आवास बनाउनका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्झौता गरेका थिए।
तोकिएको मापदण्डअनुसार नयाँ घर निर्माण गर्न प्रतिवद्धता जनाएका लाभग्राहीलाई सम्झौतापश्चात ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइसकिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी विशाल सापकोटाले जानकारी दिए। सापकोटाका अनुसार घर निर्माणका लागि सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लिएका अधिकांश लाभग्राहीले घर पुनःनिर्माण अघि बढाएका छन्।
'अनुदान रकम लिएकामध्ये थोरैले मात्र घर बनाउन बाँकी छ, तिनीहरुका लागि कार्यालयले ताकेता गरिरहेको छ,' सापकोटाले भने, 'अहिलेको प्रगतिको आधारमा पुनःनिर्माण जारी रहेमा तोकिएको अवधिमा भूकम्पले लडाएका सबै घर पुनःनिर्माण गराउन सकिने आशा जगाएको छ।'
सरकारले भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई आवास पुनःनिर्माणका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा सम्झौता गर्ने बित्तिकै पहिलो किस्तावापत ५० हजार, घरको जग तहसम्म निर्माण गरेपश्चात दोस्रो किस्तावापत एक लाख ५० हजार र घर निर्माण सम्पन्न गरेपछि अन्तिम तथा तेस्रो किस्तावापत एक लाख गरेर तीन चरणमा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
विनाशकारी भूकम्पले लडाएको निजी आवासको पुनःनिर्माण यो वर्षभित्रै पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। रासस
