सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्दा पार्टीमा समस्या आएको बताएका छन्।
मंगलबार सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै स्थायी समिति सदस्य पौडेलले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षका साथै अरू वरिष्ठ नेतासँग छलफलै नगरी प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने गरेको बताए।
मंसिर ४ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ।
'पहिला आलोपालो प्रधानमन्त्री सहमति भए पनि प्रचण्डले नै अलिकति आशंका हुन्छ भनेर तपाईं पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुनुस्, म पार्टीमा सक्रिय हुन्छु भनेर भनेर भन्नुभएको हो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाउनुभएको हो,' पौडेलले भने, 'उहाँ(प्रचण्ड) र अरू वरिष्ठ नेताहरूका कुरा सुन्दा जुन सहमति भएको थियो, त्योअनुसार काम भएको मैले पाएको छैन।'
कहिले कुर्सी प्रकरण,कहिले निर्णय गर्दा एक्लै निर्णय गर्ने क्रममा भूमिका नपाएको कुरा प्रचण्ड आफैंले महसुस गरेको उनले बताए।
'पार्टी एकता गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीजीले नै घोषणा गर्नुभएको हो- यो दुई पाइलटले चलाएको जहाज हो। हामी यसलाई सँगै लिएर जान्छौं। सँगै अवतरण गर्छौं,' पौडेलले भने,'उहाँले नै सार्वजनिक रूपमा भनेको भएकाले दुई अध्यक्षको निकै नजिकबाट सहकार्य हुनुपर्थ्यो। कताकता नभएको महसुस हामीले पनि गरेका छौं।'
स्थायी समिति बैठकमा आफूले गरिब-मजदुरका समस्या,विदेशमा रहेका नेपालीले भोगेको समस्या र अर्थतन्त्रमा परेको असरलगायतका विषयलाई उठाउने उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै पार्टी फुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएर बिना मौसममा नफल्ने खेती गरेको विषय समेत उठ्ने उनले बताए।
सांसद अपहरण प्रकरण के हो भन्नेबारे प्रष्ट नभए पनि पदको प्रलोभनमा अरू पार्टीमा हात हाल्नु गलत रहेको पौडेलको धारणा छ।
संस्थागत रूपमा कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नमागेको भन्दै पौडेलले प्रधानमन्त्री र सरकारको कामबारे स्थायी कमिटीमा छलफल हुने बताए।
'किस्तीमा राखेर पद बाँड्ने कहिले कसलाई प्रधानमन्त्री बन्नुस् कहिले कोही तेस्रो अध्यक्ष बन्नुस् भन्ने प्रवृत्ति गलत छ,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबारे पार्टीमा छलफल हुनपर्छ। उहाँको कार्यसम्पादनबारे छलफल हुनपर्छ। हामीले बनाएको आफ्नै पार्टीको सरकार भएकाले छलफल हुन्छ।'
अध्यादेशलगायतका कतिपय निर्णय गर्नु सरकारको क्षेत्राधिकार भएपनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल हुनपर्ने बताए।
