काठमाडौंको पशुपति क्षेत्रबाट ५३ लाख घनमिटर बालुवा उत्खननको तयारी भइरहेको छ।
भदौ १९ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बोर्ड बैठकले उक्त परिमाणको बालुवा उत्खनन् गर्न टेन्डर लगाउने निर्णय गरेको हो। बोर्डमा निर्णय भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन अब कोषले अगाडि बढाउने छ।
कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ढिस्कोले अवरोध भएको र ढिस्को हटाउँदा निस्किने बालुवा व्यवस्थापन गर्न टेन्डर लगाउने निर्णय भएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो।
त्यसरी ढिस्को उत्खनन् गर्दा निस्किने बालुवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण काममा प्रयोग गर्ने गरी निर्णय लिइएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
काठमाडौं गोठाटारमा रहेको उक्त ढिस्को भत्काएर बालुवा निकाल्न टेण्डर आह्वान गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतिघनफिट ११ रुपैयाँमा बालुवाको टेन्डर लगाउने निर्णय भएको छ।
गोठाटारको उक्त ढिस्को उख्खनन् गर्दा ७० प्रतिशत बालुवा र ३० प्रतिशत माटो निस्किने अध्ययन टोलीहरूको निष्कर्षका आधारमा बोर्डले यो निर्णय गरेको अधिकारीले बताए।
‘चाँडै नै टेन्डर आह्वान गर्ने भनी निर्णय भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘टेन्डर आह्वान भएपछि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन पनि होला।’
साधारणत: वातावरण प्रभाव मूल्यांकन भएपछि टेन्डरको प्रक्रिया अघि बढ्छ। टेन्डर दुई अर्ब ६ करोड बराबरको हुने छ। बस्ती, प्राकृतिक प्रकोपको अवस्था हेरेर वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरिन्छ।
कोषका अनुसार अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयन हुने चरणमा छ। यसबेला त्यहाँ रहेका ढिस्काहरू सम्याउनु पर्ने देखिएको छ। ‘गुरुयोजनामा थुप्रै काम छन्, ती काम अगाडि बढाउन पनि त्यहाँको ढिस्को सम्याउनु पर्ने भएको हो,’ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष डा. प्रदीप ढकालले भने।
उनका अनुसार त्यो ढिस्को सम्याएको ठाउँमा पशुपति अस्पताल, पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय, वृद्धा श्रम र गौशाला बनाउने योजना छ। साबिकको गोठाटार गाविस अहिले कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा पर्छ।
बैठकमा कोषका अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई पनि थिए। यो प्रस्ताव आउँदा उनले सहमति जनाएपछि टेन्डर आह्वान गर्ने निश्चित भएको स्रोतले बतायो।
गोठाटारमा यसअघि पनि ठेक्का लगाउँदा निकै कम दररेट तोकिएको गुनासो भने एकथरीको छ। तर, सचिव अधिकारीले भने ३० प्रतिशत माटो खेर जाने भएकाले दररेट कम नहुने बताए।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव ढकालले भने औपचारिक रूपमा टेन्डरको आह्वान भइनसकेको बताए। उनले बैठकमा बालुवा निकाल्ने विषयमा छलफल भने भएको बताए।
‘छलफल भएको हो, निर्णय कोषले लिने हो, भइसकेको चाहिँ हैन, निर्णय विस्तारै हुन्छ। वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गराउँछौं, पहिले पनि अलिकति काम भएर रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ विभिन्न चरणमा अध्ययन भएका छन्, गुरुयोजना लागू गर्ने हाम्रो महत्वकांक्षी योजना छ। ढिस्काहरूका कारण लागू नहुने देखिएपछि हामीले सम्याउनेबारे छलफल गरेका हौं, विधिविधान अनुसार काम हुन्छ,’ उनले भने।
साबिक गोठाटार गाविस ३ र ४ को उक्त ठाउँमा यसअघि पनि बालुवाखानी सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो। बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेपछि विवादरहित भने छैन।
२०६३ सालमा त्यहाँको ५३४ रोपनी जग्गामा कोषले बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएको थियो। गोठाटारमा करिब ७०० रोपनी क्षेत्रफलमा बालुवायुक्त जमिन रहेको विभिन्न अध्ययन टोलीहरूले रिपोर्ट दिएका छन्।
कोषका तत्कालीन अध्यक्ष एमाले काठमाडौं-४ का अध्यक्ष निर्मल कुइँकेलसहित बालुवाखानी सञ्चालकलाई २०७१ सालमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो।
अन्यले सफाइ पाए पनि कुइँकेल भने अहिले पनि उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालत धाइरहेका छन्।
बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा कुइँकेलले १ करोड ६८ लाख २९ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको थियो।
कुइँकेल प्रदीप ज्ञवाली मन्त्री भएका बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नियुक्त भएका थिए। उनले २०६५ सालमा बच्चुराम दाहाल र मिठाराम दाहालको बालुवाखानी सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका थिए। बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा कोषलाई ४६ करोड हानी भएको दाबी अख्तियारको थियो।
खानी ऐन आकर्षित गराएर बालुवाखानी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो। पशुपति क्षेत्रमा दाहालद्वयका मात्र खानी कम्पनीले काम गर्ने अनुमति लिएका छन्।
त्यसकारण ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नै नभएको दाबी अख्तियारको थियो।
