कोरोना महामारीले ग्रस्त भएको बेलामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस शैक्षिक सत्र २०७७/७८ का लागि एमबिबिएस शुल्क आठ लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगले शनिबार शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ मा एमबिबिएस कार्यक्रमको लागि आठ लाख रुपैयाँ बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको हो।
आयोग शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ४८ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ।
शनिबार आयोगको पाँचौं बैठकमा सिफारिस समितिले शुल्क बढाउन प्रस्ताव राखेको शिक्षा मन्त्रालयले जनायो।
चिकित्सा शिक्षामा शुल्क क्रमश: घटाउँदै लगेर नि:शुल्क गर्नुपर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म हो, चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले सत्याग्रहका बेला गरेको सहमति पनि हो।
समितिले १७ विषयमध्ये अधिकांशमा बढाउने सिफारिस गरेको छ।
समितिले बिडिएस, एमडिएमएस, एमडिएस साइन्स,एमडी आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, बिडिएसमा करिब एक लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस गरेको छ।
एमडिएमएस क्लिनिकल र एमडिएस क्लिनिकलमा यथावत् राख्न सिफारिस गरेको मन्त्रालयले जनायो।
बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसके पनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय भएको स्रोतले जनायो।
कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवम् स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य(शिक्षा) डा. उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइँटेल हुनेछन्।
सो समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ। तर, ८ लाख रुपैयाँ बढाउने विषयमा कसैको सहमति छैन।
बैठकमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने चिकित्सा शिक्षा आयोगका शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरेको शुल्क घटाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ।
‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्कवृद्धि गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले शुुल्क बढाउनु उचित हुँदैन, गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नपर्छ,’ बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न पाँचौं बैठकमा आयोगका अध्यक्ष ओलीलाई उद्धृत गर्दै शिक्षा मन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस्, स्थगित गर्नुस्।’
लगत्तै आयोगका सहअध्यक्ष एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गलत सन्देश जाने भएकोले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिएको सचिवालयले जनाएको छ।
