सुर्खेतमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा काम गर्ने २७ जना कर्मचारीले तलब नपाएको १३ महिना पुग्न थाल्यो। २०२० फेब्रुअरीदेखि उनीहरूले तलब पाएका छैनन्।
आयोजनाको फिल्डमा काम गर्ने प्राविधिक, लेखा, प्रशासन, सवारी चालक, किचेन वर्कर लगायत २७ जनाले तलब नपाएका हुन्।
धेरै समय तलबै नपाएपछि माघ १९ गतेदेखि उनीहरू काम गर्न छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आफ्नो रोकिएको तलब माग गर्दै आयोजनाको कार्यालय र परामर्शदाता कम्पनीलाई उनीहरूले बारम्बार मागपत्र समेत बुझाएका छन्।
‘हामीले एक वर्षसम्मको तलब नपाउँदा कति गाह्रो भयो होला, यो कुरा परामर्शदाता कम्पनीले मतलबै गरेन,’ इञ्जिनियर प्रदीप खनालले भने, ‘हामीले यो कुरा धेरै अघिदेखि नै उठाएका हौं, सुनुवाइ नभएपछि एक महिनादेखि आन्दोलनमा छौं।’
परामर्शदाता बीचको विवादले कामदार मर्कामा
आयोजनामा अहिले नेपालको इकोकोड (इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी फर कन्स्ट्रक्टिभ डेभलपमेन्ट) ले इरानी कन्सलटेन्सी महब घोड्स कन्सल्टिङ इञ्जिनियरिङ (एमजीसीई) सँग सहकार्य गरी केही कामदार पठाएको थियो।
आयोजनाको काममा कामदार पठाउने मुख्य साझेदार कम्पनीका रूपमा रहेको इरानी र नेपाली कन्सल्टेन्सीबीच कुरा नमिलेपछि नेपाली कामदार मर्कामा परेका हुन्। तलब नपाएका कामदारले मागपत्र बुझाएपछि आयोजनाको कार्यालयले कन्सलटेन्सीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उसले साझेदारी गरी कामदार पठाउने नेपाली र इरानी कन्सल्टेन्सी बीचको आपसी विवादले ती कामदारलाई मर्का परेको उल्लेख गरेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रको ९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘कर्मचारीको तलब भत्ता उपलब्ध हुन नसक्नुमा परामर्शदाता बीचको आन्तरिक मामिला नै जिम्मेवार छ। एमजीसीई र इकोकोडको सम्झौताअनुसार के कसरी तलब दिने भन्ने व्यवस्था उक्त दुबै पक्षले गरेका सम्झौताअनुसार नै हुने र आयोजनाले त्यसमा हस्तक्षेप गर्दैन। परामर्शदाता बीचको विवाद सुल्झाउन यस आयोजनाको तर्फबाट भरपुर प्रयास गरिएको छ। तर पनि विवाद बाँकी नै छ।’
आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य (हेडवर्क्स सर्ज साफ्ट तथा पावर हाउस) भइरहेको छ। यसको जिम्मा एम/एस ग्वाङडोङ युआन्टेन रमन जेभीले लिएको छ।
दोस्रो चरणको कार्यमा डिजाइन रिभ्यु, गुणस्तर नियन्त्रण तथा रेखदेख गर्नका लागि इरानको एमजीसीईले नेपालको इकोकोडसँग सहकार्य गरी कामदार पठाएको थियो।
आयोजनाका निर्देशक हरिनारायण यादवले इरानी र नेपाली कन्सल्टेन्सीले साझेदारी गरी पठाएका कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्ने दायित्व कन्सल्टेन्सीकै भएको बताए।
‘कर्मचारीले आफ्ना माग हामीसमक्ष पठाएयता इकोकोड र एमजीसीईलाई बारम्बार निर्देशनसहितको पत्र पठाएका छौं,’ यादवले भने, ‘तलब दिने जिम्मा उहाँहरूकै हुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई बिल बुझाएर भुक्तानी लिनुपर्छ।’
उनका अनुसार सुरूमा कामदार पठाउने दुबै कन्सल्टेन्सीको छाप र हस्ताक्षरमा खाता सञ्चालन हुन्थ्यो। इकोकोड र एमजीसीईबीच पछिल्लो समय विवाद हुँदा खाता सञ्चालनका लागि इरानी कम्पनी एमजीसीईकै एकल स्वामित्व रहन्छ।
‘सुरूमा दुबैको हस्ताक्षर चल्ने भएका कारण नेपाली कन्सल्टेन्सीबाट केही तलमाथि भएर इरानी कम्पनी रुष्ट भएको भन्ने बुझिएको छ,’ निर्देशक यादवले भने, ‘दुई परामर्शदाताको विवादका कारण ती कर्मचारी मर्कामा परेका हुन्।’
इकोकोड नेपालका म्यानेजिङ डाइरेक्टर प्रकाश अधिकारीले भने आफूहरूले कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न साझेदार इरानी कन्सल्टेन्सीसँग कुरा गरिरहेको बताए। एमजीसीईलाई नेपाल आएर आयोजनासँग बिल पेश गरी भुक्तानी निकाल्न आफूहरूले बारम्बार कुरा गरिरहेको उनले बताए।
‘मुख्य कन्सल्टेन्सी इरानको एमजीसीई नै हो, उसले नै यहाँ बिल पेश गरी आयोजनाबाट भुक्तानी लिनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले नेपाल आएर कर्मचारीको तलब भुक्तनी गरिदिन भनेका छौं, उसले पनि आउँछु भनेको छ। अब छिट्टै आएर कर्मचारीले रोकिएको तलब पाउने आशा छ।’
आयोजनाका निर्देशक यादवका अनुसार इरानी परामर्शदाता कम्पनी एमजीसीईलाई मौखिक र लिखित रूपमा विल पेश गरी आफ्नो भुक्तानी लिन बारम्बार निर्देशन गरिएको भए पनि उसले वास्ता गरेको छैन।
आयोजनाले सम्बन्धित परामर्शदाताले पेश गरेको बिल स्वीकृत गरी रकम भुक्तानी गर्ने भएकाले परामर्शदाताले काम गर्ने साइटमा भएको खर्च र प्रतिफलका आधारमा आयोजनालाई बिल दिनु पर्दछ। हालसम्म परामर्शदाता कम्पनी (एमजिसीई ईन एसोसियसन विथ इकोकोड) ले दुई पटकमात्र आयोजनामा बिल पेश गरेको यादवले जानकारी दिए।
त्यसअनुसार रकमसमेत खातामा जम्मा गरिसकिएको उनले बताए। पहिलो बिलअनुसार १ करोड ३० लाख ९९ हजार १९६ र दोस्रो बिल अनुसार ७५ लाख ५६ हजार ७१७ रुपैयाँ मुल्य अभिवृद्धि करसहित परामर्शदाता कम्पनीको खातामा जम्मा गरिएको निर्देशक यादवले बताए।
सम्झौता अनुसार अएनन् कामदार
परामर्शदाता कम्पनी (एमजिसीई इन एसोसियसन विथ इकोकोड) र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाबीच २०७६ असोज ६ गते आयोजना निर्माण क्षेत्रमा कामदार पठाउने सम्झौता भएको थियो।
आयोजनासँगको सम्झौताका आधारमा परामर्शदाताले केही जनशक्ति परिचालन गरेको भए पनि सम्झौतामा तोकिएअनुसार कामदार नआएको आयोजनाका निर्देशक यादवले बताए।
‘सम्झौता बमोजिम जनशक्ति उपलब्ध नभएकाले परामर्शदातालाई तुरुन्त व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा सम्झौताअनुसार कारबाही अगाडि बढाइने छ।’
इकोकोड नेपालका म्यानेजिङ डाइरेक्टर अधिकारीले इरानी कम्पनीका कारण सम्झौता अनुसार कामदार पठाउन नसकिएको बताए।
‘उसले आफ्ना देशका कामदार थोरै पठाएको छ, धेरैजसो नेपाली नै छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि आयोजनाबाट हामीलाई बारम्बार ताकेता आइरहेको हुन्छ।’
