प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेटमा सप्तरीको बोदे बसाइन नगरपालिकामा अनियमतिता भएको खुलेको छ।
सो कार्यक्रमअन्तर्गत बोदे बसाइन–१ र ७ मा दैनिक ज्यालादारी अशिक्षित मजदूरलाई दिनुपर्ने रकम नदिई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा अनियमिता भएको जनाउँदै स्थानीय मजदूरहरूले विरोध जनाएका थिए।
मजदूरले पाउने ज्याला नदिई अनियमितता गरेको स्थानीयबासीले आरोप लगाएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रममा वडा कार्यालयले १२८ जनालाई काममा लगाएको छ जबकि नगरपालिकाले ४० लाई मात्र काम लगाउन भनिएको थियो।
काममा लगाइएकामध्ये ७० को नाममा सिटिजन बैंकको खातामा रकम जम्मा गरेको नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सुनिलकुमार चौधरीले जानकारी दिए।
एकातिर काम गरेका सबै मजदूरलाई खाता खोलाइएन भने अर्काेतिर खातामा जम्मा भएको रकम मजदूरबाट झिक्न लगाइएको बताइएको छ।
वडा कार्यालयका कर्मचारी र वडाध्यक्षका सहयोगीले सम्बन्धित मजदूरलाई थोरैमात्र रकम दिएर बाँकी रकम लिएको स्थानीय मजदूर तेतरीदेवी ठाकुरले गुनासो गरिन्।
मजदूरले रोजगारीबापत प्रतिव्यक्ति रु ५० हजार पाउनुपर्नेमा अधिकांशको बैंकमा खाता नखोलाई घर-घरमै पुगेर वडाध्यक्षले प्रतिव्यक्ति रु नौ/१० हजारको दरले मात्र भुक्तानी दिएकोे मजदूरहरूले आरोप लगाएका छन्।
'काम गरेबापत नगरपालिकाले मेरो खातामा रु ५० हजार रकम जम्मा गरेको थियो, त्यो रकम बैंकबाट झिकेर घर फर्किंदै थिएँ,’ ठाकुरले भने, ‘बैंक बाहिर कुरेर बसिरहेका वडा कार्यालयका कार्यालय सहयोगी राजकुमार मण्डल, स्थानीयबासी हरे यादव लगायतले मसँग भएको सबै रकम खोसेर मलाई रु नौ हजार मात्र दिए, बाँकी रकम अरू मजदूरलाई बाँड्ने भन्दै लिएर गए।’
आफूले सबै रकम पाउनुपर्ने जनाउँदै रकम फिर्ता मागेपछि वडाध्यक्ष यादवले विरोध गरे कुनै काममा नलगाउने र दलित बस्तीमा विकासको योजना नदिने धम्की दिएको उनको गुनासो थियो।
आफूले वडाध्यक्षकै निर्देशनमा बैंकबाट रकम झिकेका मजदूरहरूसँग रकम लिएको स्वीकार्दै कार्यालय सहयोगी राजकुमार मण्डलले भने, ‘मजदूरहरू रकम झिक्न बैंक गएको छ, गएर मजदूरहरूले काम गरेको दिनअनुसार मात्र रकम दिनु र बाँकी रकम उनीहरूसँग लिएर आउनु भनी निर्देशन पाएको थिएँ, त्यही अनुसार मजदूरहरूलाई रु १० हजार मात्र दिएर बाँकी ४० हजार नगद लिई वडाध्यक्षलाई दिएको हुँ।’
सो रकम भोलिपल्ट वडाध्यक्षले गाउँमा अरू मजदुरलाई बाँडेको कार्यालय सहयोगी मण्डलको भनाइ थियो।
‘सुरूमा वडाध्यक्षले तीन महिना काम गर्नुपर्ने र दैनिक ज्याला रु पाँच सय १७ दिने बताएको थियो’, अर्का स्थानीयबासी सञ्चन सदाले भने, ‘आफूहरूसँग २० दिन मात्र काम गरायो, असारको अन्तिमतिर वडाध्यक्ष घरमै आएर रु पाँच हजारमात्र दिन खोजेको थियो, विरोध गरेपछि रु १० हजार दिएर जानुभयो।’
यस्तै, वडाध्यक्ष र कर्मचारीको मिलेमतोमा खाली चेकमा सही छाप गराई पैसा निकालेर बैंकले आफूहरूलाई थोरै रकम भुक्तानी दिएको वडा नं ७ का मजदूरहरूले बताएका छन्।
‘हामीहरू अनपढ छौं, विश्वास गरेर जहाँ-जहाँ भन्यो, त्यहाँ सही छाप गरियो, कति रकम निकाल्यो थाहा भएन,’ वडा नं ७ का मजदूर रेणुकुमारी दासले भनिन्, ‘काम गरेबापत ५० हजार पाउनुपर्नेमा बैंकभित्र बोलाएर खाली चेकमा सही छाप गराई रु नौ हजार मात्र भुक्तानी दिएर घर पठायो।’
यसको विरोध जनाउँदा तपाईंले त्यति मात्र पाउनुपर्ने हो जानुस् भनेर बैंकका कर्मचारीले घर फर्काएको उनको भनाइ छ।
वडा नं १ का वडाध्यक्ष धिरेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा कमजोरी भएको स्वीकार्दै आफू बाध्यतामा परेर यस्तो गर्नुपरेको बताए।
‘वडामा विपन्न मजदूरको सङ्ख्या धेरै छन्,’ उनले भने,‘एकातिर नगरपालिकाबाट ४० जनालाई मात्र काम गराउन भन्यो, अर्काेतिर वडामा दलित विपन्न गरिब कामदारको सङ्ख्या धेरै भयो, त्यसैले सबैलाई समेट्न यस्तो गरेका छौं।’
यही भएर सबै मजदूरलाई समेट्न काम गरे अनुसारकै भुक्तानी दिएको तर मजदूरहरूले भने जस्तो अनियमितता नभएको उनको दाबी थियो।
‘उक्त कार्यक्रमका लागि रोजगारी संयोजक तोकेको सुनिलकुमार चौधरीलाई काम गराउने र ज्वाला बुझाउने जिम्मेवारी दिएका छौं,’ नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादवले भने, ‘कहाँ के भएको हो, थाहा भएन, छानबिन गरेर मात्र थप कुरा भन्न सक्छु।’
काम गरेका मजदूरहरूलाई सम्झौताको रकम सम्बन्धित मजदूरको खातामा जम्मा गरिदिएको र थप बारेमा आफूलाई जानकारी नआएको उनको कथन थियो।
सानिमा बैंक बोदे बसाइनका प्रबन्धक ऋषिकेश दत्तले मजदूरहरूले आरोप लगाएजस्तो आफूहरूले कुनै व्यक्तिलाई खाली चेकमा सही छाप गराएर कम रकम भुक्तानी नदिएको बताए।
मजदुरको खाता नगरपालिकाले जम्मा गरे अनुसारकै रकम भुक्तानी दिएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘खातामा जति रकम थियो, हामीले त्यतिको चेक काट्न लगाएर, त्यही अनुरूप भुक्तानी दिएका छौं।’ रासस
-1746009348.jpg)
