मधेश प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले जनकपुरधाममा नयाँ शौचालय निर्माण तथा व्यवस्थापनको बारेमा चासो देखाएको छ।
प्रदेश राजधानी समेत रहेको जनकपुरमा शौचालय अभाव हुनु र भएका पनि व्यवस्थापन हुन नसक्नु ठूलो समस्या हो। आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकले असुविधा भोगिरहेको भन्दै शौचालय बनाउनेतर्फ उसले चासो देखाएको हो।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज लगायतका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर आयोगले जनकपुरधाममा शौचालय कहाँ र कस्तो बनाउनुपर्छ विषयमा अन्तरक्रिया गरेको छ।
वक्ताहरूले भिडभाड हुने ठाउँहरू अस्पताल, धार्मिक स्थल, बजार लगायत ठाउँमा नयाँ शौचालय निर्माण र पुरानोलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिए। उनीहरूले आधुनिक, घुम्ती एवं परम्परागत शौचालय निर्माणका साथै त्यसको व्यवस्थापनका उपायहरू समेत सुझाए।
उद्योग, वाण्ज्यि तथा पर्यटन मन्त्रालयका वरिष्ठ उपसचिव सुशील साहले केही दिनमै अयोध्याबाट जनकपुरसम्म रेल चल्ने र त्यसले थप पर्यटक बढ्ने भएकाले थप शौचालय एकदमै जरूरी रहेको बताए।
'हामीले गत वर्ष पाँचवटा घुम्ती शौचालय किनेका छौं। तर त्यो पर्याप्त छैन। यसपालि थप किन्ने हाम्रो तयारी छ। स्थानीय तहसँग समेत हामीले समन्वय गरिरहेका छौं। हामीले खरिद गरेको घुम्ती शौचालय नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्छौं। उसैले सञ्चालन गर्छ,' उनले भने।
जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अम्भुप्रसाद साहले पर्यटकसँगै यहाँका व्यापारी स्वंयलाई शौच गर्ने ठाउँ नभएर ठूलो समस्या भएको बताए।
'यहाँका धेरैजसो घरधनीले सटर भाडामा लगाएका छन् तर शौचालय दिएका छैनन्। व्यापारी आफै बाहिर शौच गर्न जानुपर्ने अवस्था छ। ग्राहकलाई अझै कहाँ पठाउँछ?,' उनले भने, 'कतिपय ठाउँमा शौचालय छन् तर यति फोहोर छन् कि प्रयोग गर्ने अवस्था छैन। कतिपयले पैसा तिर्नुपर्ने कारणले पनि शौचालय प्रयोग गर्दैनन्। सरकारले लाखौं खर्च गरेर शौचालय बनाउन सक्ने तर एकजना कर्मचारी राख्न सक्दैन? सबै सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क हुनुपर्छ।'
युवा सञ्जाल धनुषाका अध्यक्ष कुलदीप साहले नगरपालिकाले व्यापारिक प्रयोजनका लागि घर बनाएका सबै घरधनीलाई अनिवार्य रूपमा शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने कानुनै बनाउनुपर्ने बताए।
'सटर लिएर दिनभर व्यापार गर्ने मान्छे दिसापिसाब गर्न कहाँ जाने? सामान किन्न जाने मान्छे कहाँ जाने? नगरपालिकाले यसका लागि सबै घरधनीले अनिवार्य शौचालय निर्माण गरेर दिनुपर्ने कानुन बनाउन जरूरी छ। प्रयोग बिहीन अवस्थामा रहेका शौचालय पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ,' उनले भने।
नागरिक समाजका अगुवा इन्जिनियर रत्नेश्वर लाल कर्णले नगरपालिकाको सहकार्यबिना प्रदेश सरकारले मात्रै चाहेर व्यवस्थित शौचालय बनाउन नसकिने बताए।
'बाहिरी पर्यटकका लागि मात्रै सोचेर पनि भएन। यहीँका करिब २० प्रतिशत मान्छेको घरमा शौचालय छैन। तिनीहरूका लागि पनि सरकारले सोच्नुपर्यो। यो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। तर उसले केही नगरेपछि प्रदेशले चासो देखाउनु सराहनीय छ,' उनले थपे।
युएनडिपीका प्रतिनिधि अर्जुन कुशवाहाले यहाँ आउने बहुसंख्यक पर्यटकको समाजिक एवं उमेरगत अवस्थालाई दृष्टिगत गरी शौचालय बनाउनुपर्ने बताए।
'बहुसंख्यक पर्यटक वृद्धवृद्धा हुन्छन्। उनीहरूले कस्तो शौचालय प्रयोग गर्न सक्छन्, त्यस हिसाबले निर्माण गरिनुपर्छ। शौचालय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ भने विभिन्न संस्थाहरूलाई सामाजिक दायित्व अन्तर्गत उसको नाम लेखेर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ,' कुशवाहाले उल्लेख गरे।
सञ्चारकर्मी सन्तोष सिंहले जनकपुरका अस्पताल रोडमा भएका अधिकांश शौचालयमा ताल्चा लागेकाले भएका प्रयोगका लागि खुला राख्नुपर्ने तर्क गरे।
'सडक निर्माणको क्रममा रामानन्द चोकमा दुईवटा शौचालय भत्काइयो। जहाँ छन्, त्यहाँका धेरै फोहोर छन्। कतिपय रेस्टुरेन्टमा शौचालय छैन। अस्पताल रोडमा भएका शौचालयमा ताल्चा लागेका छन्। त्यो खुलाउनुपपर्यो,' उनले भने, 'पहिलो चरणमा सबै विद्यालय र अस्पतालका शौचालय व्यवस्थित गर्नुपर्छ। जानकी मन्दिर र वरिपरि पोखरी भएका सबै ठाउँमा नयाँ शौचालय बनाउनुपर्छ।'
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व अधिकृत सुदर्शन भट्टराईले शौचालय व्यवस्थापनका लागि काठमाडौंमा जस्तै निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहले चालु आर्थिक वर्षमा जनकपुरधाममा मात्रै शौचालय निर्माणका लागि तीन करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए।
'बर्सेनि करोडौं रकम विनियोजन भई पोखरी सौन्दर्यीकरण, वृक्षारोपण, नाला, कुलो व्यवस्थापन, मिथिलाको कला संस्कृति झल्किने चित्रकला, रंगरोगन लगायतका विभिन्न कामहरू भइरहँदा पनि फोहोर र अव्यवस्थित दिसापिसाबले सबै फिक्का बनाइरहेको छ,' आयोगका उपाध्यक्ष सोहन साहले भने, 'विवाह पञ्चमीपछि जनकपुर दुर्गन्धित बन्छ। नाकै थुनेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। दिनको ५०/६० वटा बसमा जनकपुर घुम्न बाहिरी पर्यटक आउँछन्। रेल चढेर पनि आउँछन्। तर शौचालय नभएर उनीहरू ठूलो समस्या झेल्न बाध्य छन्। अब सरसफामा ध्यान केन्द्रित हुन जरूरी छ।'
उपाध्यक्ष साहले विगतमा सरसफाइ एवं सौन्दर्यीकरणको नाममा धेरै बजेट गएको तर धेरैजसो योजनाहरूको प्रगति २०/३० प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरे।
