पृष्ठभूमि
हाम्रो पहल
दिगो कृषि, पोषिलो आहारको मर्ममा आधारित रहेर ४० औँ विश्व खाद्य दिवस, यो वर्ष पनि धुमधामका साथ नेपालमा मनाउने तयारी हुँदै छ। सन् १९४५ अक्टोबर १६ मा क्यानडामा स्थापना भएको र पछि सन् १९७९ नोभेम्बरको संयुक्त राष्ट्र संघको बीसौँ साधारण सभाले सङ्गठनको स्थापना भएको दिनलाई खाद्य दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
यो निर्णयसँगै सन् १९८१ देखि विविध कार्यक्रमहरूका साथ विश्वभरि यो दिवस मनाइँदै आएको छ। सन् १९७१ मा राष्ट्र संघको २० औँ साधारण सभाले खाद्य तथा कृषि संगठनको स्थापनाको अवसरमा दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित गरेपछि सन् १९८१ अक्टोबर १६ तारिखदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो।
नेपालले सन् १९५१ नोभेम्बरमा खाद्य तथा कृषि संगठनको सदस्यता पाएको थियो। खाद्य दिवसको अवसरमा खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भने ‘खाद्य स्वच्छता दिवस’ भनेर पनि यो दिवस मनाउने गरेको छ। 'हाम्रो पहल: दिगो कृषि, पोसिलो आहार'को मर्ममा आधारित रहेर ४० औँ विश्व खाद्य दिवसमा सरिक हुन लागेको नेपालले नारा र घोषणामा प्रतिबद्धता जनाए अनुरुप कृषि तथा खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन।
कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा ६५.६ प्रतिशत मानिसहरु कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन्। यस कारण यहाँ तीव्र भोकमरीको समस्या नभएपनि कर्णाली क्षेत्रका जिल्लाहरु जस्तै कालिकोट, मुगु, हुम्ला, लगायत हिमाली जिल्लाहरुमा भने वर्षमा ६ महिना चर्को खाद्य संकट हुने गरेको छ। संसारभर वर्षेनी १ करोड मानिस भोकमरीको चपेटामा पर्ने गरेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ।
त्यस्तै संसारका झण्डै ९० करोड मानिसका अगाडि भोकमरीको चुनौती छ। नेपालको सन्दर्भमा २०७२ वैशाख १२ गतेको महाविनाशकारी भूकम्पले र त्यसपछिको २०७६ सालमा देखिएको कोरोना भाइरसको महामारी प्रकोपले झनै समस्या थपिएको छ।
नेपालको निर्यात र आयातको अवस्था
निर्यातको अवस्था:
पछिल्लो पाँच वर्षमा निर्यातको औसत वृद्धिदर करिब २ प्रतिशत मात्र रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनामा यस्तो वृद्धिदर २६.१ प्रतिशत भइ रु ५७ अर्ब २८ करोड पुगेको छ। गन्तव्यका आधारमा पछिल्लो पाँच वर्षमा भारततर्फ ३.३ प्रतिशत रहेको निर्यातको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४२.८ प्रतिशतले वृद्धि भइ रु ४० अर्ब १४ करोड पुगेको छ।
त्यसैगरी चीनतर्फ १.६ प्रतिशत र अन्य मुलुक तर्फ १.९ प्रतिशत मात्र रहेको निर्यात वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको क्रमश ८.५ प्रतिशत र ३.८ प्रतिशतले कमि आइ रु १ अर्ब २ करोड तथा रु १६ अर्ब १२ करोड कायम भएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको बस्तुगत निर्यातको प्रवृत्ति हेर्दा, कुल निर्यातमा अलैँची, जुस, जुटका सामान, धागो, लत्ताकपडा, जस्तापाता, तार, रोजिन, पीना, जुत्ताचप्पल, आयुर्वैदिक औषधी प्रमुख छन्।
आयातको अवस्था:
पछिल्लो पाँच वर्षमा औसत १५ प्रतिशत रहेको आयातको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनामा ४ प्रतिशतले घटेर रु ६९४ अर्ब ६९ करोड कायम भएको छ। गन्तव्यका आधारमा पछिल्लो पाँच वर्षमा भारतबाट हुने आयातको १४.५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनामा यस्तो वृद्धिदर ९.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भइ रु ४२३ अर्ब ८४ करोड कायम भएको छ।
त्सैगरी चिनबाट हुने आयातको वृद्धिदर १९.९ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा चीनबाट हुने आयात १२.१ प्रतिशतले वृद्धि भइ रु ११८ अर्ब २५ करोड पुगेको छ भने अन्य मुलुकबाट हुने आयात ०.४ प्रतिशत वृद्धि भइ रु १५२ अर्ब ६१ करोड कायम भएको छ। वार्षिक झण्डै ५० अर्ब हारहारीको कृषि उपज विभिन्न देशहरुबाट नेपालले आयात गरिरहेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालले करिब साढे एक खर्ब बराबरको कृषि उपज आयात गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र नेपालले ४७ अर्ब ९७ करोडको खाद्यन्न आयात गरेको छ। त्यस्तै, २६ अर्ब ४६ करोड ७५ लाखको तरकारी र १७ अर्ब तीन करोड ९६ लाखको बराबरका फलफूल गत आर्थिक वर्षमा नेपाल आयात भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
बाहिरबाट अत्याधिक आयात हुनेहरुमा धान, मकै, गहुँ लगायतका खाद्यान्न छन्। नेपालले गर्ने १२ खर्ब ९९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको कूल आयातको झन्डै १५ प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा वनमा आधारित वस्तुले ओगटेका छ। अझ प्रशोधनसमेत भएर आयात हुने वस्तुको परिमाणलाई हिसाब गर्दा कुल आयातमा कृषि तथा वनमा आधारित वस्तुको हिस्सा २० प्रतिशत माथि जाने देखिन्छ।
यता, तुलनात्मक रुपमा निर्यातको अवस्था भने साह्रै निराशाजनक छ। साढे एक खर्ब आयात हुँदा निर्यात भने २० अर्ब ४ करोडको मात्रै भएको तथ्याङ्क छ। यस अवधिमा कुल ८७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। यसमा कृषि तथा वनमा आधारित वस्तुको हिस्सा करिब २६ प्रतिशत देखिन्छ।
नेपालको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अवस्था
नेपालको संविधानको धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनको व्यवस्था समेत भैसकेको छ।
खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा सन् १९७० को मध्य तिर आएको देखिन्छ। सुरुमा प्रयाप्त मात्रामा खाद्यान्न आपूर्ति हुनु नै खाद्य सुरक्षा हो भनेर परिभाषित गरिएको थियो। सन् १९९६ मा सम्पन्न विश्व खाद्य समिटद्वारा खाद्य सुरक्षाको परिभाषा परिमार्जन गरे अनुसार 'सक्रिय र स्वस्थ मानव जीवनको लागि आवश्यक पर्ने पोषिलो, सुरक्षित र प्रयाप्त खाद्य वस्तुको भौतिक र आर्थिक रुपमा पहुँच हुनु’ नै खाद्य सुरक्षा हो।
विषेशगरी खाद्य सुरक्षामा चार आयामहरु हुन्छन्ः
१. खाद्य वस्तुको उपलब्धता हुनु
२. खाद्य वस्तुको पहुँच हुनु
३. खाद्य वस्तुको उपयोग हुनु
४. खाद्य वस्तुको स्थिरता हुनु
खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्थाको सम्बन्ध एकापसमा अन्योनाश्रित छ। कुपोषण खाद्य असुरक्षाको कारणले देखिने अवस्था हो। विश्व खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था प्रतिवेदन २०१८ अनुसार सन् २०१७ मा विश्वमा झण्डै ७७० मिलियन मानिसहरु गम्भीर खाद्य असुरक्षामा रहेको अनुमान छ।
यसैगरी करिब ८२१ मिलियन मानिसहरु (नौ जना मानिसहरुमा एक जना मानिस) कुपोषित भएको अनुमान छ। जुन सन् २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको लागि ठूलो चूनौती देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कति मानिसहरु खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांकको अभावले भन्न सक्ने अवस्था नरहे पनि नेपाल जनसांख्यीक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारहरुमा खाद्य असुरक्षा रहेको र वर्षभरि खाना खान पहुँच नरहेको देखाएको छ जुन पहाडी र हिमाली भेगमा अझ बढी रहेको छ।
यसैगरी दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्यूनतम् मात्रा उपभोग गर्नबाट करिब ८ प्रतिशत जनसंख्या वञ्चित रहेको छ। नेपालमा पोषण अवस्थालाई हेर्दा विशेषगरी पाँच वर्ष मुनिका बालबालीका, किशोर किशोरी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुमा न्यून पोषण रहिरहको अवस्था छ भने आजभोलिको बदलिदो जीवनशैलीको कारणले मुख्य सहरी क्षेत्रहरुमा अधिक पोषण (मोटोपना) पनि बढ्दै गइरहेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाइरहेका छन्।
नेपाल जनसांख्यीक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार पाँच वर्ष मुनिका बालबालीकाहरुमा कुपोषणको अवस्था हेर्दा ३६ प्रतिशत पुड्का (उमेर अनुसारको उचाइ नहुनु), २७ प्रतिशत उमेर अनुसार कम तौल तथा ११ प्रतिशत ख्याउटे रहेको देखिन्छ। विभिन्न उमेर समूहका मानिसहरुमा सुक्ष्म पोषक तत्वको अवस्थालाई हेर्दा झनै उदेक लाग्दो रहेको छ।
जस्तै ६८ प्रतिशत ६ देखि २३ महिनाका बालबालीकाहरु, ५३ प्रतिशत ६ देखि ५९ महिनाका बालबालीकाहरु, ४१ प्रतिशत १५ देखि ४९ वर्षका महिलाहरु तथा ४६ प्रतिशत गर्भवती महिलाहरुमा रक्तअल्पता देखिएको छ जुन जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको छ। नेपाल सुक्ष्म पोषक तत्व सर्वेक्षण- २०१६ को प्राप्त नतिजाको आधारमा २१ प्रतिशत ६ देखि ५९ महिनाका बालबालीकाहरु र २४ प्रतिशत १५ देखि ४९ वर्षका महिलाहरुमा जिङ्कको मात्रा कमि देखिएको छ।
नेपालामा खाद्य असुरक्षा हुनुका मुख्य कारणहरु:
* भौगोलिक विकटता,
* गरिबी,
* वैदेशीक रोजगारी तथा बसाइँ सराइँको कारणले कृषि उत्पदान गर्ने जनशक्तिको अभाव,
* खाद्य वस्तुको अनियन्त्रित मूल्य बृद्धि,
* नेपालीहरुको खाना खाने शैली फेरिएको,
* परम्परागत कृषि प्रणालीमा मात्र भर पर्नु,
* व्यवसायिक कृषि उपजहरुमा अनियन्त्रित जीवनाशक विषादी, एन्टिबायोटिक, हर्मोन,
* खाद्य वस्तुमा अखाद्य पदार्थको मिश्रण गर्नु,
* जलवायु परिवर्तन तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तीहरुले खाद्य वस्तुको उत्पादनमा ह्रास आउनु,
* खाने बानी व्यवहार सम्बन्धी जनचेतनाको कमि आदि।
नेपालामा खाद्य सुरक्षाका उपायहरु:
६५.६ प्रतिशत कृषि व्यवसाय र ५८ प्रतिशत कृषियोग्य भूमि रहेको कृषि प्रधान देश भनिएको नेपाल आफ्नै कृषिजन्य उत्पादनले आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन। स्वदेशी उत्पादनले उपभोगको करिब ७० प्रतिशत पनि धान्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापरमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन।
यी सबै गरी करिब वार्षिक ५० लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ। आरथिक वर्ष ०७४/७५ को तथ्यांक अनुसार नेपालको खाद्यान्न उत्पादन स्थिति हेर्ने हो भने धान ५१ लाख ५१ हजार ९ सय २५ मेट्रिक टन, मकै २५ लाख ५५ हजार ८ सय ४७ मेट्रिक टन, गहुँ १९ लाख ४९ हजार एक मेट्रिक टन कोदो ३ लाख १३ हजार ९ सय ८७ मेट्रिक टन, जौ ३० हजार ५ सय १० मेट्रिक टन, फापर ११ हजार ४ सय ७२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको देखिन्छ।
वार्षिक उत्पादन वृद्धि भएपनि नेपाल खाद्यबस्तुमा आत्मनिर्भर हुनसकेको छैन जसले गर्दा खाद्य संकट जस्तो विकराल समस्या झेल्दै आउनु परेको छ। स्वस्थ कृषि उपजले मानव स्वास्थ्यलाई दिगो रुपमा स्वस्थ्य राख्ने र वातावरणलाई सुरक्षित राख्नने भएकोले असल कृषि अभ्यासले अपरिहार्य भूमिका निर्वाह गर्दछ।
असल कृषि अभ्यासलाई पूर्णरुपमा अप्नाउने क्रममा माटो, पानी, रोग किरा र मौसम परिवर्तन व्यवस्थापन, सामाजिक आर्थिक सरोकारहरुमा उत्पादन लागत, मूल्य, आम्दानी र दिगो व्यवसाय विकासका पक्षहरुलाई समेट्ने गर्दछ। असल कृषि अभ्यासले कृषि उत्पादनको प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नुका साथै यसले दिगो कृषिलाई समेत योगदान गर्दछ।
स्वदेशी तथा विदेशी उपभोक्ताहरुलाई स्वास्थ र सुरक्षित खाद्य तथा कृषिजन्य वस्तु उपलब्ध गराउन, दिगो कृषिलाई योगदान पुर्याउन र निर्यात प्रवर्द्धनका साथै आयात व्यवस्थापन गर्न असल कृषि अभ्यासको आवश्यकता छ। त्यस्तै स्थानीय रुपमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरुलाई अत्याधिक उपयोग गर्ने कृषि प्रणाली जसमा पेट्रोलियम पद्रार्थ र यसबाट बनाइने कृषि सामाग्री जस्तै रासायनिक मल, विषादी आदिको प्रयोग कम गर्नु पर्ने देखिन्छ।
विविधतापूर्ण मिश्रित र एकीकृत कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने जसले गर्दा पारिस्थतिकीय प्रणालीमा विभिन्न अंग/भागबीच आपसी समन्वयको विकास होस् जस्तै विभिन्न बालीहरुबीच बाली र पशुपालनबीच सम्पूर्ण कृषि र वन जंगलबीच आदि यसबाट विविधतापूर्ण खाद्यबस्तु प्राप्त हुन सहयोग पुग्नेछ।
कृषि क्षेत्र र समुदायको विभिन्न प्राकृतिक पुँजीहरु जस्तै माटो, हावा, पानी, जैविक विविधता आदि सामाजिक, मानवीय, आर्थिक पुँजीहरुलाई अभिवृद्री गर्ने। रासायनिक कृषिले यस्ता पुँजीहरुलाई ह्रास गराईरहेको छ। स्थानीय जैविक विविधता संरक्षण गर्ने स्थानीय खाद्य प्रणालीलाई जगेर्ना गर्ने र प्रत्येक सम्भाव्य जैविक क्षेत्रलाई खाद्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराउने र जोडिएका जैविक क्षेत्रबीच खाद्यवस्तुको आदानप्रदानमा सम्भावाना बढाउन जरुरी देखिन्छ।
कृषकलाई कृषि सामाग्री जस्तै बींउ मल दिन प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउनुका साथै बीउ उत्पादन र बीउ सुदृढीकरण गर्ने प्रक्रियामा सहभागि बनाउने ताकी उनीहरुले बीउ किन्न नपरोस्। कृषि उत्पादन बढाउन कृषकलाई जमिनमा पहुँच बढाउने नीति बनाउनु र भूमिहीन सीमान्तकृत कृषकलाई पूर्ण मोहि सुरक्षा दिएर भूमिमाथि पहुँच बढाउन आवश्यक छ।
त्यस्तै खाद्य वस्तुको गुणस्तर र स्वच्छता सुनिश्चित गर्न नियमन प्रणाली विकास गर्ने, स्थानीय पोषिला रैथाने खाद्य बाली तथा पशुपंक्षीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, खाद्य असुरक्षित क्षेत्रमा एकीकृत योजना बनाउने साथै खानपानको व्यवहारमा सुधार ल्याउने, आधुनिक सुहाँउदो कृषि प्रविधि प्रयोगको लागि विपन्न तथा जोखिममा रहेका जनताहरुलाई सरकारी अनुदान तथा बिमा प्रदान गर्ने बजारमा पाइने पत्रु खानाहरु उत्पादन गर्न तथा खान बन्द गर्ने विभिन्न सरोकार क्षेत्रहरुसँग प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, खाद्य वस्तको भण्डारणको लागि आधुनिक भण्डारण संरचना विकास गर्नु पर्ने, स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्ने र वातावरण सरसफाइमा ध्यान दिने आदिले पनि खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउछ।
नेपालको यस्तो अवस्था सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारद्वारा राष्ट्रिय पोषण नीति तथा रणनीति (सन् २००४), कृषि विकास रणनीति (सन् २०१३-२०३५), दिगो विकासको लक्ष्य (सन् २०१६-२०३०), बहुक्षेत्रिय पोषण योजना दोस्रो (सन् २०१८-२०२२), शून्य भोकमरी चुनौती (सन् २०१६-२०२५), स्वास्थ्य नीति (सन् २०१९) आदि क्षेत्रगत नीति तथा योजनाका रुपमा विकास गरिएका छन्।
दिगो विकासको लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर दुई बमोजिम सन् २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था सुधार गर्ने तथा कृषि प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने रहेको छ। उक्त लक्ष्य प्राप्तिको लागि नेपाल सरकारले पनि प्रतिवद्धता जनाएको छ। साथै केन्द्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुबाट विषयगत क्षेत्रहरुद्वारा विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन भैरहेका छन्।
अन्त्यमा, खाद्य सुरक्षा बहुआयमिक विषय भएकोले यसको अवस्था सुधारका लागि बहुक्षेत्रिय समन्वय र सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ। जसका लागि व्यक्ति, परिवार, समुदाय तथा राज्यका तीनै तहका निकायहरु सदैव प्रयासरत् रहनु पर्ने दायित्व रहन्छ।
नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुत्वको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था गरे बमोजिम यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सुरक्षित, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको आपूर्ती तथा उपलब्धता सूनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको छ। विद्यमान गरिबी हटाउने प्रभावकारी उपायहरु अवलम्बन गर्नुका साथै राज्यका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ।
(लेखक कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बुमा कार्यरत छन्। )
