लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आत्मसाथ गरी आफ्ना संविधानमा वाक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको पाइन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाएर लोकतन्त्र र सभ्य समाजको परिकल्पना गर्नु भनेको 'हलो अड्काएर गोरु चुट्ने' प्रवृत्ति मात्रै हो।
नेपालमा पनि संविधानतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ स्वीकार गरिएको छ। सबै स्वतन्त्रताहरूको मूलाधार नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो भन्दा फरक पर्दैन।
सत्ता चलाउनेको दृष्टिकोण, व्यवहारका साथै कतिपय कानुनको दुरुपयोगका कारण नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कार्यन्वयनको अवस्था भने नाजुक छ। सोही विषयको पछिल्लो उदाहरण हो, सोमप्रसाद घिमिरे पक्राउ प्रकरण।
केही समय अघि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई व्यंग्य गर्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भिडिओ अपलोड गरेको विषयलाई लिएर प्रहरीले झापा मेचीनगरका २७ वर्षीय घिमिरेलाई पक्राउ गरी काठमाडौंको साइबर ब्युरो ल्याएको छ। उनी एक पात्र मात्रै हुन् व्यंग्य, कार्टुन, चित्र र अभिव्यक्ति दिएकै कारण पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिम दार्चुलासम्मको नागरिकले हिरासत भोग्नुपरेको छ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फेसबुकमा फोटो इडिट गरी टिकटकमा अपलोड गरेर चरित्र हत्या गरेको भन्दै घिमिरेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धानको लागि भन्दै प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ।
राणाकालीन समयदेखि राजाको पालामासम्म धेरै नागरिकले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई दबाएर राख्नु परेको थियो। सत्तासिनको विरुद्ध आँट गरेर बोल्नेले राजद्रोहको मुद्दा खेप्दै हिरासत बस्नु पर्थ्यो। शासकको दबाबमा धेरै नागरिकले स्वतन्त्र भएर बोल्न, हिँड्न पाउने अवस्था थिएन। यस्तै थुनिएर राखेका अभिव्यक्तिहरु थेग्न नसकेर २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमार्फत स्वतन्त्रता माग गर्दै राजाका विरुद्ध विस्फोट भयो।
त्यसपछि स्वतन्त्रताको नाममा राज्यमा लामो संघर्ष र धेरैको बलिदानबाट आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशमा स्वस्फूर्त आफ्नो विचार, अभिव्यक्ति राख्न पाउने भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरियो।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पटक-पटक डण्डा चलाउने काम गर्यो। राष्ट्रपतिको विषयमा अभिव्यक्ति दिएकै कारण एमाने नेतृ रामकुमारी झाँक्री पक्राउ गरिन्। उनलाई राज्यद्रोहको मुद्धा चलाउनेसम्ममा सरकार लाग्यो। तर, तत्कालीन ओली सरकार आफू सच्चिनुभन्दा आफ्नो कमजोरीप्रति औंला उठाउने, सरकार सञ्चालकको आलोचना गर्ने जो-कोहीलाई पक्राउ गर्दै थुन्ने कुबाटोमा लागेको थियो।
अहिले व्यंग्यमार्फत टिकटक बनाएकै आधारमा एउटा व्यक्तिलाई पक्राउ गरी साइबर कानुन लगाउनुले कतै वर्तमान देउवा सरकार पनि ओली सरकार जस्तै कुबाटोमा लागेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ।
प्रतिपक्षमा हुँदा लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा ओकल्ने र सत्तामा पुगेपछि व्यंग्य गर्ने नागरिकलाई हिरासतमा पठाउने जस्ता गतिविधिले देउवा सरकार पनि ओली सरकारकै निरन्तरता त होइन भन्नेसम्मका प्रश्नले यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तातेको छ।
प्रहरीले सत्ता खुसी बनाउनकै लागि सार्वजनिक पद धारण गरी राज्य संयन्त्रका उपल्लो तहबाट अवकास प्राप्त विशिष्ट व्यक्ति तथा राज्यको कामकारबाहीको विरुद्ध अभिव्यक्ति राखेकै भरमा जो-कोहीलाई पक्राउ गरी आलोचना दबाउने काम गर्ने गरेको छ। यस अघिको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याएर जसरी नागरिकको आवाज बन्द गराउने कार्यमा लागेको थियो सो विषयमा वर्तमान सरकार गम्भीर बन्नु पर्दछ। नागरिकको अधिकारको संरक्षण र पालक बन्नु पर्दछ।
सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्ति तथा राज्यका कुनै संस्थाको बारेमा आफ्नो धारणा राखेकै आधारमा कसैलाई पक्राउ गरिनु लोकतन्त्रिक व्यवस्था र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि राज्यको ठाडो हस्तक्षेप हो। आलोचना सहन नसक्ने राज्यले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हतकडी लगाएर मौलिक हकको धज्जी उडाउन पाउँदैन। राज्य संचालकमा आलोचना सहन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, बनाउनु पर्दछ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यको कामकारबाहीको बारेमा प्रश्न उठाउनु र कुनै सार्वजनिक धारणा बनाउनु, व्यंग्य गर्नु, कार्टुन कोर्नु, चित्र बनाउनु, अभिव्यक्ति दिनु नागरिकको अधिकारको कुरा हो। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई संकुचन पार्न र राज्यमाथिको आलोचना दबाउन राज्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ (क) मा समेत यो अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ, जुन आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धी हो। तर, व्यवहारिकरूपमा भने नेपालको संविधानको मर्म, विश्वव्यापी मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मान्यता विपरीत प्रहरीले कानुनको मर्मलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई यसैलाई अस्त्र बनाएर व्यक्ति पक्राउ गरिरहेको स्थिति छ जुन कार्य बन्द गरिनुपर्छ।
नागरिकको अभिव्यक्तिलाई कुण्ठित गर्न विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७, राज्य विरुद्धको कसुर लगायतका कानुनको दुरुपयोग हुने गरेको छ। यस्तो सिलसिला बन्द हुनुपर्छ, गरिनुपर्छ।
गाली बेइज्जतीसम्बन्धी देवानी कानुन आकर्षित हुने मुद्धामा समेत राज्य विरुद्धको कानुनको दुरुपयोग गर्दै हिरासतमा राखेको उदाहरण धेरै छन्। आलोचना गरेकै आधारमा सामान्य नागरिकदेखि पूर्व सचिव, शिक्षकसम्मले हिरासतको कष्ट भोग्नु परेको छ।
शक्तिकेन्द्र रुझाउनेदेखि आफ्नो काम देखाउनेसम्ममा प्रहरीले आफू अनुकूल कानुनको प्रयोग गर्ने गरेको छ। यस्तो विषयमा वर्तमान सरकार सजग हुनु आवश्यक छ। सत्ता चलाउने व्यक्तिले नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ जुन लोकतान्त्रिक संस्कार हो।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहुँच बढ्दो छ। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई लागेको विषय लेख्ने, पोस्ट गर्ने तथा शेयर गर्ने धेरै छन्। यसरी सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमलाई आधार बनाएर आलोचकको मुख बन्द गर्ने कार्य गर्नु कानुनको दुरुपयोग भएको साइबर विज्ञ, कानुनविद् तथा मानव अधिकारवादीको दाबी छ।
फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण वा सरकार र भिआइपीहरुको विरोध गरेकै कारण साइबर अपराधको मुद्दा झेल्नेहरु धेरै छन्।
विगतमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु तथा विशिष्ट व्यक्तिको अपमान र मानमर्दन गरिएको गाली बेइज्जतीका कारण पक्राउ पर्ने र मुद्दा खेप्नेको संख्या ठूलो थियो। जुन सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। सरकारले आलोचनात्मक चेतको सम्मान गर्दै आफू सुध्रने बाटोमा लाग्नु पर्दछ।
यसअघि साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामा चर्चित व्यक्ति पूर्वसचिव भीम उपाध्याय, र्यापर भिटेन (समिर घिसिङ) र पत्रकार दीपक पाठक पक्राउ परेका थिए। उपाध्याय सरकार विरोधी कुरा लेखेकै आधारमा पक्राउ परे, भिटेन अश्लील गीत गाएको भन्दै पक्राउ गरेका हुन् भने पत्रकार पाठक सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई फेसबुकमा 'जथाभावी' टिप्पणी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका हुन्। जुन सरकार नागरिकको आवाज सुन्न नसक्ने तत्कालीन समयको ऐन थियो।
तत्कालीन ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने गरी सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको थियो। केपी ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर सरकारको तीव्र आलोचनाका साथै विरोध भइरहेका बेला निर्देशिका ल्याएर सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न र आलोचना दबाउन खोजेको भन्दै चर्को विवाद भएको थियो। जुन निर्देशिका कार्यान्वयनमा भने आउन पाएन। बेवारिसे अवस्थामै थन्कियो।
आलोचना दबाउन नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन् गर्दै लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार गर्नु भनेको लोकतन्त्रिक संस्कारको उपेक्षा हो। लोकतन्त्रमा विपक्षी वा सत्ताइतरको आलोचनात्मक आवाज सुन्नु अनिवार्य हुन्छ। यस्तो कार्य सभ्य समाजको एउटा आधारशिला हो भने स्वयं सरकारको लागि समेत आत्मसमीक्षको सुअवसर पनि हो।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति राख्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै बोल्न पाउने हकलाई निषेध गर्न ऐन/कानुनकै दुरुपयोग हुनु भनेको लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको खिल्ली उडाउनु हो। वर्तमान सरकारले त्यस्ता ऐन/कानुनको पुनर्विचार गरी नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक प्रक्रिया बढाउनु आजको आवश्यकता हो।
नागरिकको मौलिक हक, संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ख्याल गर्दै उल्लेखित अवस्थालाई हटाउनु नितान्त जरूरी छ, जुन वास्ताविक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुन्दर एवं सभ्य समाज निमार्णको यो एउटा महत्वपूर्ण आधारशिला हो।
