आजको युग सूचना र सञ्चारको युग हो। सबैभन्दा बढी सूचना र तथ्यांक संकलन गर्नु भनेको शक्तिशाली बन्नु हो। त्यसैले सूचनालाई नागरिकले शक्तिको रुपमा परिभाषित गर्न थालेका छन्। आजको विश्व पनि सूचनामै निर्भर छ।
सूचना पाउनु नागरिकको हक हो, अधिकार हो। सन् १७६६ मा स्वीडेनले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी गरेपछि विश्वमा सूचनाको हकको प्रारम्भ भएको पाइन्छ । जसलाई ‘स्वीडिस फ्रिडम अफ दि प्रिन्टिङ प्रेस एक्ट’ भनिन्छ। अहिले १२९ देशभन्दा बढीमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनिसकेको छ।
नेपाल सूचनाको हक प्रदान गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुकमा पहिलो हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सूचनाको हकको सम्बन्धमा व्यवस्था गरी सूचनाको हकलाई आत्मसात गरेको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ हुँदै नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरु सूचना मागकर्तालाई समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्य सूचना अधिकारीको भएपनि व्यवहारमा भने सहज र सरल तरिकाबाट सूचना दिने गरेको पाइँदैन।
सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्व र चासोको सूचना सहजै पाउनु नागरिकको अधिकार भएपनि सूचना अधिकारीले मागेको सूचना नदिने, अपुष्ट सूचना दिने, कानुन कै अपव्याख्या गर्ने, गुनासो अहिले पनि व्याप्त छ।
सूचनको हकको प्रयोगले नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने मात्रै होइन सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनसमेत यस अधिकारले ठूलो योगदान पुर्याउँछ। सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निर्माण भएको १४ पूरा भएर आजबाट १५ वर्ष प्रवेश गरेको छ। यो हक कार्यान्वयनमा आएको यतिका समय बितिसक्दा यसको प्रयोग भने उचित मात्रामा हुन सकेको छैन।
सार्वजनिक निकाय नागरिकले तिरेको करबाट चल्ने निकायहरु हुन्। यहाँको हिसाब किताब खोज्नु नागरिकको अधिकारको कुरा हो। खर्च विवरणका सूचना माग गर्ने वित्तिकै सार्वजनिक निकाय सूचना दिनुभन्दा यसलाई कसरी पन्छाउने भन्ने तर्फ केन्द्रित हुन्छन्।
सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्ति नै यस हकको बाधकका रुपमा स्थापित हुन थालेका छन्। सार्वजनिक निकायले ऐनअनुसार स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक त परको कुरा, नागरिकले मागेको सूचनामा समेत अवरोध गर्ने गरेका छन्।
आफूले तिरेको कर कुन ठाउँमा कसरी खर्च भयो वा हुँदैछ? सार्वजनिक निकायका निर्णयहरु लगायतका सूचना माग गर्दा सूचना अधिकारी सूचना दिन सिधैं दिन इन्कार गर्छन्। विभिन्न बाहनामा सूचना मागकर्तालाई झुलाउने गर्छन्।
सूचनाको हकसम्म नबुझ्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो राजधानीस्थित बागबजारको पद्मकन्या क्याम्पस। उक्त क्याम्पसको आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन र महालेखा परिक्षकको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन माग गर्दा क्याम्पस प्रमुख धनप्रसाद पण्डितले कुनै व्यक्ति विषेशले माग गर्दैमा दिन नमिल्ने बताएका थिए। तर, कानुनमा यस्ता किसिमका सूचना कुनै पनि हालतमा पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ।
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, सूचना माग गर्ने नागरिकले सूचना पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको उदाहरण धेरै छन्। सूचना मागको निवेदन दर्ता गर्न नमान्ने, अनिवार्य रुपमा तोक लगाउनुपर्ने जस्ता गतिविधिले नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमा थुप्रै अवरोध हुने गरेको छ।
यसको उदाहरण निर्वाचन अयोग नेपाल पनि हो। जहाँ तोक बिना सूचना मागकर्ताको निवेदन दर्ता नै हुदैँन। त्यहाँको कर्मचारीले सोझै निवेदनलाई इन्कार गर्दिन्छन्, दर्ता गर्न मान्दैनन्।
सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायमा हुने गरेका व्यथिति र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको उजागर गरी त्यहाँको अनियमितता बाहिर ल्याउन आउने डरमा सूचना दिनै मान्दैनन्। कतिपय निकायले त गोपनियताको कुरा झुण्डाएर सूचना दिन आलटाल गर्ने गरेका छन्। कानुनअनुसार सहजै पाउनुपर्ने सूचनाको लागि नागरिकले वर्षौ कुर्नुपर्ने अवस्था छ।
सूचना आयोग
राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम स्थापित निकाय हो। सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलनका लागि २०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भएको हो ।
आयोगमा आयुक्त सिफारिस गर्दा चरम राजनीतिकरण हुने र सूचनाको हकको विषयमा जानकार नै नभएको व्यक्ति आयोगको आयुक्त रुपमा आउँदा यसको कानुन कार्यान्वयनको पक्ष निकै फितलो हुने गरेको छ।
सूचना आयोगले नागरिकको उजुरी सुन्ने, आदेश जारी गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, दण्ड गर्ने साथै, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनासम्बन्धी अवलोकन गर्ने, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पालना गराउन आदेश दिने लगायतका काम गर्ने निकाय हो। तर, यस विषयमा आयोग आफैं गतिशील बन्न जरुरी छ।
आयोग आफैले कानुनको बेवास्ता गर्ने समाचार पटक-पटक बाहिर आइरहेका छन्। ती लगायतका विषयमा आयोगले गर्नुपर्ने सुधारका पक्षहरु धेरै छन्।
सूचना आयोग सूचना मागकर्तालाई सहयोग गर्ने निकाय हो। मागकर्ताको गुनासो सुन्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने पाटोमा आयोग अग्रसर बन्नुपर्छ। जबसम्म नागरिकले जान्न पाउने वा थाहा पाउने हक सहज रुपमा उपभोग गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि समाज वा देश वास्तविक रुपमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन्। सहभागितामूलक प्रजातन्त्रको मान्यतालाई सार्थक बनाउन सूचनाको हक व्यवहारमा सुनिश्चित हुनुपर्छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा ४ को कार्यान्वयनमा आयोग निकै विवादास्पद हुने गरेको छ। उक्त दफामा आयोगले पुनरावेदन परेको ६० दिनभित्र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी अन्तिम निणर्य गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।
आयोगमा परेको उक्त पुनरावेदनमाथि ६० दिनभन्दा धेरै समय बितिसक्दा पनि पुनरावेदनको उपर कुनै निर्णय भएको पाइँदैन। जसले सूचना मागकर्ता आयोगकै कारण सूचना पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। यस्ता विषयमा सुधार गरी आयोगले नागरिकको सूचनाको पहुँचमा तदरुकता देखाउनु अपरिहार्य छ।
आयोगले सूचना मागकर्ताको पुनरावेदन उपर आदेश दिने गरेता पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा भने उपयुक्त कदम चालेको पाइँदैन। आदेश मात्रै दिएर आयोग आफ्नो संवैधानिक अधिकारबाट पन्छिन पाउँदैन। आयोगले नियमबमोजिम सूचना मागकर्तालाई सहज रुपमा सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक महत्वको सूचनासम्बन्धी अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने, सूचनाहरु सूचिकृत गरी मिलाई राख्न आदेश दिने, नागरिकको जानकारीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने, लगायतका धेरै कुरा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र पर्दछन्।
तर, ती विषयको कार्यान्वयनको पक्षमा आयोग निकै निष्कृय बनेको छ। सार्वजनिक निकायको न अध्ययन भएको छ न कुनै अनुगमन नै। सूचनाको हकको कार्यान्वयनको पक्षमा सार्वजनिक निकायको अवस्था बुझ्न आयोगले सार्वजनिक निकायको अवलोकन गर्न जरुरी छ।
