ईन्जिनियरिङलाई तुलनात्मक रुपमा अलिक गाह्रो र संवेदनशील विषयको रुपमा हेरिन्छ। नेपाली समाजमा हालसम्मको लागि यो एक प्रतिष्ठित पेसाको रूपमा स्थापित पनि छ। हाम्रो देश विकास निर्माणको क्षेत्रमा भर्खर बामे सर्दै गरेको र भूकम्पीय हिसाबले पनि उच्च जोखिममा रहेकाले पनि नेपालको सन्दर्भमा ईन्जिनियरिङ महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।
जति महत्वपूर्ण यो छ, सरकारी र सामाजिक तवरबाट यसलाई त्यो रूपमा लिन छाडिएको अनुभूति अहिले भैरहेको छ। आजकल ईन्जिनियरिङ मात्र प्रतिष्ठा र विदेश पस्नको लागि सहज विषय मात्र बन्दैछ।
नेपालमा कुल ६ वटा विश्वविद्यालयका ५० वटाभन्दा बढी कलेजहरूमा ईन्जिनियरिङ विषय अध्ययन हुन्छ। नेपाल भित्रका यी ५० कलेज र नेपाल बाहिरबाट अध्ययन गरी आउने जोड्दा हरेक वर्ष नेपाली बजारमा लगभग ८ हजार नयाँ ईन्जिनियरहरु उत्पादन हुन्छन्। तर नेपालको बजारले सरकारी रोजगारीलाई छोडेर बढीमा ४ सयमात्र नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने सक्छ।
लोकसेवा आयोगबाट खुलाइने आवेदनमा पनि निरन्तरता छैन। कहिले एकैपटक धेरै संख्यामा माग हुन्छ त कहिले २/३ वर्षसम्म पनि विज्ञापन खुल्दैन। अर्थशास्त्रको नियमअनुसार जुन वस्तुको आपूर्ती बढी हुन्छ, त्यसको मूल्य स्वभावैले कम हुन्छ। विगतका ४/५ वर्षमा भूकम्पपछिको पुनर्निमाणको कारण केही धानिएको ईन्जिनियरिङ क्षेत्र फेरि धरासयी बन्न पुगेको छ।
यसको मतलब नेपालमा ईन्जिनियरको संख्या आवश्यकता बढी भयो भन्ने हुँदै होइन। नेपालमा उत्पादन हुने ईन्जिनियर र आवश्यक ईन्जिनियरको अनुपात बराबर नै छ। लाग्न सक्छ यदि आवश्यकता पनि धेरै छ, आयोजनाहरू पनि धमाधम बनिरहेका छन्। त्यसो भए ईन्जिनियरहरु किन बेरोजगार छन् त? यो क्षेत्रले किन ४/५ सय रोजगारी मात्र उत्पादन गर्छ? यसमा सबैभन्दा बढी सरकार जिम्मेवार छ।
निजगढ विमानस्थलको डिपिआर रिपोर्ट तयार गर्न कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइड (आइएमडब्लू) लाई तिस करोड नेपाली रुपैयाँमा ठेक्का दिइयो जुन नेपाली ईन्जिनियरहरुले पनि सजिलै गर्ने सक्थे। त्यस क्रममा केही नेपाली ईन्जिनियरले काम त पाए तर सहयोगीको रूपमा मात्र जसले क्षमता विकास हुन सकेन।
यसैगरी पोखरा विमानस्थल चिनको सिएमसी ईन्जिनियरिङलाई दिइयो, भेरी-बबई-चाइना ओभरसिज ईन्जिनियरिङ ग्रुपलाई, नागढुंगा-मुग्लिङ सुरुङ मार्ग जाइकालाई, अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमलाई, पश्चिम-सेती थ्री गर्जेजलाई, मेलम्ची इटालियन कम्पनीलाई, पञ्चेश्वर भारत सरकार यस्ता अनगिन्ती विकास आयोजना छन्, जुन नेपाली प्राविधिकले मज्जाले गर्ने सक्थे तर विदेशीको पोल्टामा पारियो।
कम्प्युटर, सफ्टवेयरको क्षेत्रमा अहिले पनि दक्षिण एसिया विश्वबजारको पावर हब हो। गुगल, ट्विटरजस्ता विश्वबिख्यात कम्पनिका प्रमुख भारतीय मूलका नागरिक छन्। नेपालमा पनि त्यो क्षमताका ईन्जिनियर नभएका होइनन् तर एउटा सफ्टवेयर बनाउन होस, डिजिटल पासपोर्ट या डिजिटल ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउन सबैमा केही कमिसनको लोभमा नेपालीलाई अवसर नै नदिई विदेशीको भर परिन्छ। त्यही सन्दर्भमा नेपालको बहालवाला मन्त्रीले नै राजिनामा दिनुपरेको घटना सेलाएको छैन।
यदि नेपालका लागि आवश्यक काम गर्ने अवसर नेपाली कम्पनी र ईन्जिनियरलाई प्रदान गर्ने हो भने ८ हजार त के १६ हजार ईन्जिनियरलाई नेपाली बजारले खपत गर्ने सक्छ। हामी सबैले विकास र प्रविधिमा उदारण दिन प्रयोग गर्ने चिनियाँ र कोरियन मोडल र नेपाली मोडेलमा फरक पनि यही छ। उनीहरुले पहिला आफ्ना अदक्ष कामदारहरलाई विदेश पठाएर सीप सिकाए र दक्ष जनशक्ति बनाएर देशमा विकास निर्माणमा लगाए।
हामी देशका दक्ष जनशक्तिहरुलाई हात बाँधेर बेरोजगार राख्छौँ। केहीलाई रेमिट्यान्सको लागि विदेश धपाउछौँ अनि विदेशी कम्पनीहरुलाई राष्ट्रिय आयोजनामा सामेल गराएर ५ वर्षमा हुने काम १५ वर्षमा सम्पन्न गरी ओहो! के-के न गर्यौ भनेर ताली बजाउछौँ।
हामीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो, सन् १९११ को फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट सुरु भएको हाम्रो विद्युत उत्पादनको अनुभव ठूला आयोजनामा प्रयोग गर्ने हालसालै निर्माण सम्पन्न भएको माथिल्लो तामाकोशी कुर्नुपर्यो। एक त नेपालका ईन्जिनियरिङ कलेजहरुमा प्रयोगात्मक सिकाइ शून्यप्रायः छ। त्यसमाथि सरकार पनि क्षमता विस्तारभन्दा विदेशी कम्पनीहरू भित्राउने दौडधुपमा लाग्दा अवस्था झन् प्रतिकुल बन्दै गएको छ।
कुनै पनि द्विपक्षीय सहयोग लिँदा नेपाली जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने माग दरिलो रुपमा राख्न नसक्नु नै यसको मुख्य कारण हो। केही व्यापारीको स्वार्थका लागि जसरी बहुचर्चित मुस्ताङ गाडीलाई प्रतिबन्धात्मक अवस्था सृजना गराइयो। त्यसले वर्षौंदेखि स्वदेशमै गाडी उत्पादनमा अनवरत खट्दै आएका प्रफुल्ल दास र उनको टिमलाई मात्र असर गरेन, भर्खरै देशमा सुरु हुन लागेको मेकानिकल ईन्जिनियरिङको युगनै समाप्त पारिदियो। त्यसैले नीति निर्माण गर्दा यसको असरबारे पूर्वविश्लेषण गर्नु अत्यावश्यक छ।
एक अध्ययनअनुसार नेपालमा उत्पादित ईन्जिनियरमध्य करिब २१ प्रतिशत ईन्जिनियर बेरोजगार छन् भने जागिर पाएकोमध्ये करिब ७७ प्रतिशत ईन्जिनियर उक्त जागिरबाट सन्तुष्ट छैनन्। यसको कारण धेरै भए पनि न्यून तलब, अनावश्यक प्रेसर, असक्षम नेतृत्व प्रमुख हुन्। नेपालमा अनौठो चलन छ। प्राविधिक विषयमा दक्ष ईन्जिनियर, प्राविधिक विषयमा केही पनि ज्ञान नभएको हाकिम मातहतमा काम गर्नुपर्छ। यो नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा भएका निकै नै हाँस्यास्पद मध्यको एक व्यवस्था हो।
भूकम्पअघि बेरोजगारीलाई मध्यनजर गर्दै एउटा भनाइ प्रचलित थियो, धरहराको टुप्पोबाट एउटा ढुंगा खसाल्यो भने ईन्जिनियरको टाउकोमा लाग्छ रे। आज घुमिफिरी ईन्जिनियरको अवस्था त्यस्तै बन्दैछ।
बेरोजगारी र योग्यता अनुसारको काम नपाउँदा ईन्जिनियरहरु मर्कामा छन्। त्यसैको परिणामस्वरुप देशमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने पेसाको सूचीमा ईन्जिनियरिङ अग्रस्थानमा छ। काम पाउन यति गाह्रो भैसक्यो कि यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि बार्गेनिङ हुन्छ। दिनानुदिन व्यवसायिक नैतिकतामा ह्रास आउँदैछ। बेरोजगारीले गर्दा नयाँ ईन्जिनियरहरु निकै नै कम तलबमा काम गर्ने बाध्य छन्।
अवस्था यस्तो आइसक्यो, बरु बेसिजनमा गोलभेडा बार्गेनिङबिना धमाधम बिक्री हुन्छ तर ईन्जिनियरको हस्ताक्षर बिक्दैन। त्यसैले सरकार, ईन्जिनियरको हकहितका लागि खोलिएका संघ-संस्था, विश्वविद्यालय र स्वयम् ईन्जिनियरहरु पनि ईन्जिनियरिङलाई कसरी प्राविधिक रुपमा उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ र देशका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सेवाहरु देशभित्रै उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन जरुरी छ।
