जेनजी आन्दोलनको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको करिब तीन महिनापछि, अर्थात् मंसिर २४ गते सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारका प्रतिनिधि भोजविक्रम थापाले १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
जेनजीका तर्फबाट जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेनजी, जेनजी फ्रन्ट लगायत समूह संलग्न यो सहमतिले आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिएको छ।
त्यसो त सरकारसँग सम्झौतामा जेनजी पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका भोजविक्रम थापा जोडिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतले एक वर्षअघि गरेको फैसला विरूद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय अख्तियारका आयुक्तहरूको बैठकले गरिसकेको छ।
मैले यसमा थापाको भ्रष्टाचार मुद्दाको कुरा उठान गर्न खोजेको होइन। तर यस्ता सार्वजनिक महत्वका सरकारी दस्ताबेजका हस्ताक्षरकर्ता हुँदा उनले यस संवेदनशीलताको ख्याल गर्नुपर्थ्यो।
सुशासन कायम गर्न व्यक्ति वा संस्थाको इमानदारिता र निष्ठा कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यो नमिठो घटनाले प्रमाणित गर्छ।
र, आइन्दा यस्ता सार्वजनिक महत्वका दस्ताबेजहरूमा गरिने हस्ताक्षरकर्ताहरूको स्वच्छता सरकारले पनि भेटिङ गर्न सुरू गर्नुपर्छ।
अब सम्झौताबारे विश्लेषण गरौं। यो सहमति आन्दोलनका पीडितहरूलाई राहत दिनेदेखि संरचनात्मक सुधारसम्मका विषय समेटेको छ। तर पनि यसको कार्यान्वयन, राजनीतिक वैधानिकता र दिगोपनमा प्रश्नहरू अगाडि आएका छन्।
तीन महिनासम्म जेनजी समूहहरूको लगातार दबाबपछि भएको सम्झौताले आन्दोलनलाई वैधानिकता दिँदै सहिद घोषणा, घाइते राहत, संविधान संशोधन आयोग, निर्वाचन सुधार, सुशासन आयोग, राजनीतिक दलहरूको सम्पत्ति छानबिन र जेनजी परिषद गठनजस्ता प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ।
हालसम्म यस्ता सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित हुने नगरेको प्रचलनमा यस पटक राजपत्रमा समेत प्रकाशित गर्ने सहमतिसँगै गरिएको निर्णयले यसको कार्यान्वयनमा बाध्यात्मक होस् भनेर यसलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ।
यसमा कानुनी पृष्ठभूमि भएका मन्त्रीहरूको बाहुल्य रहेको मन्त्रिपरिषद छलफल गरेर नै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णयका कानुनी औचित्य राम्रै होला।
हस्ताक्षर समारोहमै केही जेनजी अभियानीहरूले विरोध गर्दै सम्झौता पत्र च्यातेपछि आन्दोलनभित्रको विभाजन फेरि छर्लंगिएको छ।
के छन् त सम्झौताका बुँदाहरूमा?
पीडित राहत, संस्थागत सुधार र युवा सहभागितामा केन्द्रित रहेको सम्झौताका १० बुँदालाई मैले मूलतः पाँच भागमा विभाजन गरेको छु।
पहिलो, यस सम्झौताले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेलाई सहिद घोषणा गर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने, शिक्षा र रोजगारीको सहजीकरण गर्ने र सहिद स्मृति पार्क निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
दोस्रो, सम्झौताले मानव अधिकार उल्लंघन, दमन र गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोगको कार्यादेश विस्तार गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।
तेस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने मागको जगमा ठडिएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न स्थायी सुशासन आयोग गठन, राजनीतिक दल र पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन आयोग र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने जस्ता गर्नैपर्ने कामको उल्लेख छ।
चौथो, सबैभन्दा आवश्यक तथा कठिन कार्य संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न युवा र विज्ञ सहभागी सहित संविधान सुझाव आयोग गठन गर्ने र प्रत्यक्ष कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन, 'नो भोट' विकल्पमा पनि छलफल गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ।
पाँचौं, जेनजी परिषद गठन गरी नीति निर्माणमा सल्लाह लिने भनिएको सहमतिबाट निर्णय प्रक्रियामा युवाहरूको सहभागिताको वातावरण सिर्जना गर्ने देखिन्छ। साथै डिजिटल स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ।
सम्झौताका सकारात्मक पक्षहरू
यो १० बुँदे सम्झौताले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युवा पुस्ताको आवाजलाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज हो।
जेनजी जनआन्दोलनले पुराना राजनीतिक दलहरूको असफलता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र सुशासनको अभाव उजागर गरेको थियो। यो आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई विस्थापित गरेर अन्तरिम सरकार गठनको बाटो खोलेको थियो।
तीन महिनापछि भएको यो सम्झौताले आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गर्दै दीर्घकालीन सुधारको आधार तयार पारेको छ। यसका मुख्य राम्रा पक्षहरू निम्नानुसार छन्।
पहिलो, सम्झौतामा आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेलाई सहिद घोषणा गर्ने, सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको निःशुल्क उपचार, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रावधान राखेर पीडितहरूप्रति न्याय र सम्मान गरिएको छ।
यसले सहिद स्मृति पार्क निर्माण गर्ने भनेर स्मृतिकरणको व्यवस्था पनि गरेको छ। यो प्रावधान नैतिक र मानवीय दृष्टिकोणले अत्यन्त आवश्यक थियो। किनकि आन्दोलनमा ७२ जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो र सयौं घाइते भएका थिए।
आन्दोलनमा सहभागी हुने र घाइते हुनेहरूप्रति राज्यको सम्मान व्यक्त गरेर पीडित परिवारहरूलाई तत्काल राहत दिने कुरा सकारात्मक देखिएका छन्। विगतका आन्दोलनहरूमा पीडितहरूलाई बेवास्ता गरिएको इतिहासलाई हेर्दा यो पक्ष निकै प्रशंसनीय छ। यसले युवा पुस्तालाई राज्यले उनीहरूको समस्यालाई सुनेको छ भन्ने सन्देश दिन्छ र भावनात्मक रूपमा आन्दोलनलाई वैधानिकता प्रदान गर्छ।
दोस्रो, यो दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारको आधार बनेको छ। सम्झौतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थायी सुशासन आयोग गठन, राजनीतिक दल र पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोगको व्यवस्था छ। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रावधानले पुराना विकृतिहरू सम्बोधन गर्ने बलियो आधार बन्छ।
तेस्रो, निर्वाचन सुधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली, 'नो भोट' विकल्प, दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी चुनाव, दलका अध्यक्षलाई दुई कार्यकालको सीमा, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार जस्ता प्रावधानहरू समावेश छन्।
यी सुधारहरूले मतदाताको अधिकार बढाउँछन् र राजनीतिक प्रणालीलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउँछन्। संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने र आयोगमा युवा, विज्ञ र जेनजी प्रतिनिधि सहभागी हुने भन्ने प्रावधान सराहनीय छ।
चौथो, जेनजी परिषद गठन गरेर युवालाई नीति निर्माणमा सल्लाहकार भूमिका दिने प्रावधानले आधुनिक लोकतन्त्रको माग सम्बोधन गर्छ र नवयुवाहरूको अपनत्व र सहभागिता बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।
डिजिटल स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति अधिकार र सामाजिक सञ्जालको संरक्षणको प्रतिबद्धताले युवा पुस्ताको मुख्य चासो सम्बोधन गर्न खोजेको छ। यो परिषदले युवाहरूलाई राज्य संयन्त्रमा प्रत्यक्ष स्थान दिई भावी पुस्तालाई राजनीतिप्रति विश्वास जगाउँछ। नेपालमा युवाको बेरोजगारी र निराशा बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो पक्षले युवा ऊर्जालाई सकारात्मक दिशातर्फ मोड्न सक्ने आधार खडा गर्न सक्छ।
पाँचौं, विगतका धेरै सम्झौताहरू राजपत्रमा प्रकाशित भएका थिएनन् भने यो सम्झौतालाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णयले यसलाई कानुनी र आधिकारिक मान्यता दिएको छ। यसले अदालती चुनौती, सार्वजनिक दबाब वा कार्यान्वयनको आधार प्रदान गर्छ। यो सकारात्मक कदमले सम्झौतालाई विगतका असफल समझदारीभन्दा बलियो बनाएको छ।
राजपत्र प्रकाशनले सहमतिको आधिकारिकता बढाउँछ। यो विगतमा नभएको सकारात्मक कदम हो। प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वयं हस्ताक्षर गर्नुले व्यक्तिगत प्रतिबद्धता र महत्व देखाउँछ। पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले यसलाई न्यायिक वैधानिकता दिन खोजिएको आभास हुन्छ।
छैटौं, सम्झौताले तत्काल राजनीतिक अस्थिरता रोकेर फागुन २१ को निर्वाचनतर्फ अलिकति भए पनि सम्भावनाको बाटो खोलेको बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले यसलाई युवा नेतृत्वको ब्लुप्रिन्ट भनेकी छन्, जसले युवाहरूलाई राज्यको साझेदार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिँदै हिंसात्मक द्वन्द्वलाई राजनीतिक प्रक्रियामा रूपान्तरण गरेको छ।
सहमतिमा चुकेका पक्षहरू
सम्झौताले युवा आन्दोलनको बलिदानलाई इतिहासमा स्थापित गरेर नेपालको लोकतन्त्रलाई युवामैत्री बनाउने आधार तयार पार्छ। यदि यो सम्झौता इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन भयो भने यस दस्तावेजले देशलाई सुशासन र समृद्धितर्फ डोहोर्याउन सक्छ।
जेनजी आन्दोलनको भावना र औचित्य जोगाउन पनि यो सम्झौताको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।
सम्झौतामा सकारात्मक पक्षहरू मात्र छैनन्। यसको मस्यौदा तयार गर्नेदेखि हस्ताक्षर गर्ने बेलासम्म यसमा केही प्रक्रियागत र कानुनी त्रुटि भएका छन्।
पहिलो र महत्वपूर्ण कमजोरी भनेको यस सम्झौतामा राजनीतिक दलहरूको पूर्ण अनुपस्थिति रहनु हो।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू नै मुख्य सरोकारवाला र वार्ताका पक्ष हुन्छन्। तर यो सम्झौतामा पुराना दलहरूको संलग्नता र सहमतिलाई ध्यान दिइएन। यसको मुख्य सफलता सबै प्रमुख पक्षहरूको सहभागिता र सर्वपक्षीय स्वामित्व नै हो।
सायद समयको दबाब पनि हुन सक्छ, यस सम्झौतामा दलहहरू पूर्ण रूपमा बाहिरिएका छन्। उनीहरूसँग सोधपुछ गरेर सामान्य औपचारिकता समेत पूरा गरिएको छैन। लोकतन्त्रमा दलहरू भनेका जनताका वारिस हुन् भन्ने कुरा पूर्वमुख्यन्यायाधीश र हालको प्रधानमन्त्रीले भन्दा अरू कसले बुझेको होला र?
तर व्यवहारमा वा दस्तावेजमा यो प्रतिबिम्बित भएन।
फागुन २१ को निर्वाचनपछि आउने संसदमा यी दलहरूको उपस्थिति कम आँक्न सकिँदैन। उनीहरूले यो सहमतिलाई अस्वीकार गरेमा कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छन्। आन्दोलनको भावना पुराना दलप्रति अविश्वासमा आधारित भए पनि व्यावहारिक राजनीतिमा दलहरूलाई बाइपास गर्न हुँदैन थियो।
सम्झौतामा दलहरू बाहिर रहनुले कार्यान्वयनमा जोखिम देखिनु स्वाभाविकै भयो। मूलतः यो सम्झौताको कार्यान्वयन नयाँ संसदले गर्ने हो। आगामी संसदले कार्यान्वयन गराउने तत्परता नदेखाए के होला?
उत्तर सहज छ — आगामी संसदमा सहमति अस्वीकार भए पुनः आन्दोलनकारीहरू सडकमा आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ र यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउँछ, युवा र दलहरू बीचको खाडल गहिरो बनाउँछ।
कामना गरौं, यसले युवा र दलहरू बीचको खाडल गहिरो नबनाओस्।
दोस्रो, यस सम्झौताको मूल समस्या भनेको अन्तरिम सरकारको सीमित अधिकार र संवैधानिक विवाद हो।
अन्तरिम सरकार भनेको निर्वाचन सम्पन्न गर्न गठित सरकार हो। यस अगाडि एमाले र कांग्रेस लगायतले गठबन्धन गरेर चलाएको सरकारले पनि सुरूमा गठबन्धनको पुष्टि स्वरूप संविधान संशोधन गर्ने भनेर राखेका थिए। तर संविधान संशोधनको सहमतिमा उनीहरूले कहिल्यै पनि इमानदारिता देखाएनन्।
यसले संविधान संशोधन, आयोग गठन जस्ता दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने सम्झौता गर्नु संवैधानिक रूपमा अदालतमा प्रश्न गएर विवादास्पद भइसकेको छ। अन्तरिम सरकारको वैधानिकतामाथि नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।
कहीँ कतै सम्झौताको उद्देश्य फागुन २१ पछि आउने सरकारलाई बाध्य पार्ने प्रयासजस्तो महसुस हुन्छ। कुनै एजेन्डा स्थापना गर्न कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरूले सहयोग त गर्लान्, तर यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा स्वीकार्य हुँदैन।
अन्तरिम सरकारसँग गरिएको यो सम्झौतामा बलियो कानुनी आधार नभए पनि यसले भावी सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्छ।
जेनजी आन्दोलनको सफलता र युवाहरूको विश्वास कायम राख्न यो सहमतिको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण तर आवश्यक छ। प्रतिशोध त्यागेर सकारात्मक रूपमा अघि बढेमा मात्र यसले सार्थकता पाउनेछ, जसका लागि संविधान संशोधनअघि विस्तृत पुनरवलोकन अनिवार्य छ।
र पनि, संविधान संशोधनको एजेन्डा पुरानै भएकाले यो प्रक्रिया अघि बढ्नु स्वाभाविक छ। यो सम्झौतालाई पूर्ण कानुनी दस्तावेजभन्दा पनि भावी सरकारका लागि एउटा मार्गदर्शनका रूपमा लिन सकिन्छ।
तेस्रो, जेनजी आन्दोलनभित्रै विभाजन र एकताको अभाव हो।
सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रममै केही अभियानीहरूले सम्झौता पत्र च्यातेका र आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए, जुन अपेक्षित थिएन। केही समूहले यसलाई 'आन्दोलन तुहाउन गरिएको षड्यन्त्र' पनि भनिसकेका छन्।
यसले आन्दोलनको एकता कमजोर भएको देखायो र प्रतिनिधित्व अपूर्ण भएको तथा कार्यान्वयनप्रति शंका भएकाले आन्तरिक विरोध बढेको छ। यदि आन्दोलनकारीहरू नै एकमत नभएमा कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने जिज्ञासा आउनु स्वाभाविक भयो।
चौथो, यस सम्झौतामा कार्यान्वयन संयन्त्रको अस्पष्टता छ।
धेरै बुँदाहरू संसदबाट पारित हुने कानुन र संविधान संशोधनमा निर्भर छन्। तर कार्यान्वयनको स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवारी र संयन्त्र उल्लेख छैन। विगतका १२ बुँदे सहमतिमा शान्ति प्रक्रियाका केही बुँदा कागजमै सीमित भएको इतिहास हेर्दा यो खतरा भविष्यमा पनि रहन सक्छ।
आपसी सहमतिमा कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि कानुनी बाध्यकारी नहुँदा प्रभावहीन हुने सम्भावना रहन्छ।
पाँचौं, यसमा नागरिक समाज, विज्ञ र अन्य सरोकारवालाको अभाव छ।
यस्तो महत्वपूर्ण सम्झौतामा तटस्थ मध्यस्थको रूपमा नागरिक समाज र विज्ञहरूको उपस्थिति राखिएको भए सम्झौता बहुपक्षीय बनाउन सकिन्थ्यो र व्यापक स्वीकार्यता बढाउन सकिन्थ्यो। सबै पक्ष समेटिएको भए कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र दिगोपनको सम्भावना बढ्थ्यो।
छैटौं, निर्वाचन सुधारको कुरा गर्दा ठूलो अध्ययन, अनुसन्धान र घनीभूत छलफलको आवश्यकता हुन्छ। यसका महत्वपूर्ण एजेन्डा हचुवाको भरमा र आन्दोलनकारीहरूलाई खुसी पार्न मात्र राखिएको भान हुन्छ।
यी बुँदाहरूले आगामी दिनमा सम्झौता कार्यान्वयन त्यति सहज देखिँदैन। सम्झौतामा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। रिट निवेदनमा सरकारसँग दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने राजनीतिक वा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने वैधानिक अधिकार नभएको जिकिर गरिएको छ।
आन्दोलनको बहानामा संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन गरी मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिएको र अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकायको समानान्तर नयाँ आयोग गठन गर्नु संविधानको भावना विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।
रिटमा उक्त १० बुँदे सम्झौता र सोसम्बन्धी राजपत्रको सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
साथै, राज्य संरचनामा पुग्न सक्ने दीर्घकालीन क्षति रोक्न अन्तिम फैसला नभएसम्म सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ।
अदालतमा गएको रिट सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा बनेको छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतीक्षा गर्नुबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन।
अबको बाटो
यो सहमतिको आधिकारिकता बढाउन र दिगो बनाउन सरकारले निम्न कदम चाल्नुपर्छ।
♦ सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग तुरुन्त संवाद थाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। आगामी संसदमा सम्झौताका बुँदाहरू विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरी सर्वपक्षीय सहमति खोज्नुपर्छ।
♦ नागरिक समाज, विज्ञ र युवालाई समेटेर स्वतन्त्र कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउनुपर्छ। समयसीमा तोकेर प्राथमिकताका बुँदाहरू — जस्तै पीडित राहत, भ्रष्टाचार छानबिन जस्ता कार्यहरू तत्काल कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। महत्वपूर्ण सहमतिमा नागरिक समाजको उपस्थिति अपरिहार्य हुन्छ, जसले व्यापक स्वीकार्यता ल्याउँछ र कार्यान्वयनमा सहजता दिन्छ।
♦ जेनजी परिषदलाई सल्लाहकार मात्र होइन, अनुगमनको भूमिका दिएर सकेसम्म युवाहरूको अपनत्व बढाउनुपर्छ।
♦ निर्वाचन सुधार र सुशासन आयोगलाई प्राथमिकता दिएर विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ। आवश्यक भए, निर्वाचन मिति सारेर पनि सर्वपक्षीय सहमति खोज्न हिचकिचाउनु हुँदैन।
♦ यो सहमति जेनजीका लागि ठूलो अवसर मात्र होइन, सरकारलाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने दायित्व पनि उनीहरूकै हो। जेन–जीको अपनत्वमा बनेको नागरिक–सरकार भएकाले युवाहरूले निरन्तर रचनात्मक खबरदारी गर्नुपर्छ। विरोध मात्र होइन, सहयोग र दबाब सँगसँगै आवश्यक छ। यदि कार्यान्वयन भएन भने आन्दोलनको बलिदान र औचित्य नै प्रश्नमा पर्छ। युवाहरूले एकता कायम राखेर दबाब दिनुपर्छ।
जेन–जी आन्दोलनको सान्दर्भिकता जोगाउन यो सम्झौताको कार्यान्वयन अनिवार्य छ। आन्दोलनपछि सरकार र आन्दोलनकारीबीच हुने सम्झौताले तत्काल शान्ति र निकासको बाटो खोल्दछ।
ढिलै भए पनि सम्झौताको दस्तावेजीकरण हुनु सकारात्मक छ, जसले युवाहरूमा राज्यप्रति आशा जगाएको छ।
यद्यपि, यसका दीर्घकालीन र जटिल बुँदाहरूको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यो प्रक्रिया प्रतिशोधको साटो सबै पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएमा मात्र द्वन्द्व टर्न सक्छ। साथै, कुनै पनि संविधान संशोधनअघि यसको गहन पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ।
अन्त्यमा, यो सम्झौता नेपालको लोकतन्त्रको नयाँ अध्यायको सुरूआत हुन सक्छ। युवा ऊर्जा र संस्थागत सुधारको संयोजनले सुशासन र समृद्धि सम्भव छ।
तर दलहरूलाई बाइपास गरेर अघि बढ्नु दीर्घकालमा घातक हुन सक्छ। विगतका पाठबाट सिकेर सबै पक्ष मिलेर कार्यान्वयन गरे नेपालले साँच्चै युवा नेतृत्वको युग सुरू गर्न सक्छ।
आशा गरौं, फागुनको निर्वाचनपछि यो सहमतिले नेपाललाई मजबुत, समावेशी र समृद्ध बनाओस्। युवा पुस्ताको सपना साकार होस्।
(लेखक रमेश अधिकारीले तीन दशक सुशासन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा नेपालसहित श्रीलंका र अफगानिस्तानमा काम गरेका छन्। उनका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
-1746009348.jpg)
