गत पुस ६ गते दलित सेवा संघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले एउटा आकर्षक योजना सुनाए- अबको केही हप्तामा दलित विकास समिति, वादी विकास समिति पुनर्स्थापित हुन्छ।
मन्त्री श्रेष्ठको कुराले हामीलाई धेरै आशा जगाएको थियो। किनभने संविधानको धारा २४ को छुवाछुत विरूद्धको हकको कार्यान्वयन गर्न हामीसँग दलित आयोग रहे पनि धारा ४० को ६ वटा उपधाराहरूमा रहेको प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने न त कानुन छ न संयन्त्र नै।
धारा २४ लाई कार्यान्वयन गर्न जातीय विभेद तथा छुवाछुत र कसुर सजाय ऐन २०६८ (जुन संविधान जारी हुनुभन्दा चार वर्षअगाडि बनाइएको थियो) कार्यान्वयनमा छ। तर हामीले धारा ४० लाई कार्यान्वयन गर्न छुट्टै छाता ऐन चाहिन्छ भनेर भन्दाभन्दै पनि त्यसको सुनुवाइ भएन।
गत चैत ६ गते समता फाउन्डेसनले 'सर्वोच्च अदालतले हालै दलितको पक्षमा गरेको फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती र अवसर' सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम गरेको थियो। सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि तथा उपसचिव दशरथ ओड (जो आफैं दलित समुदायका व्यक्ति हुन्) ले दलित विकास समिति, वादी विकास समिति तथा मधेशका लागि पिछडा वर्ग विकास समितिको फाइल मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेर प्रशासनिक समितिमा गएको र त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ भनेका थिए।
यसले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई उत्साहित बनाएको थियो। किनभने सर्वोच्च अदालतको हालैको व्याख्यात्मक आदेशले 'दलितको अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुन र संयन्त्र दुवै बनाऊ' भनेर आदेश दिएको छ। त्यहाँ उपस्थित भएका अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले पनि सो आदेशलाई सरकारले पालना गर्ने बताएका थिए जबकि त्यहाँ उपस्थित दलित नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रशस्तै संशय व्यक्त गरेका थिए।
पूर्वमन्त्री तथा नेपाल दलित संघका सभापति मीन विश्वकर्माले सधैंझैं दलितहरू माझ निकै आश जगाउने कुरा गरे। उनले गरेका कुरामध्ये- संविधानको धारा ४० को कार्यान्वयन गर्न हामीले दलित विकास समितिलाई नै मध्यनजर गरेर संविधानको निर्माण गरेको हो। अतः दलित विकास समितिको अपरिहार्यता अहिलेको अदालतको आदेशले झन् बढी पुष्टि गरेको छ।
उनले दलित विकास समिति तत्कालका लागि ठीक भए पनि दलितको सशक्तीकरण तथा आर्थिक विकासको लागि दलित विकास परिषद बनाउनु पर्ने तथा त्यसका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक हुनसक्ने कुरा पनि बताए। उनले अहिले दलितका लागि जे-जे व्यवस्थाहरू भएका छन् ती सबै देउवाकै प्रधानमन्त्री कालमा भएको समेत दावी गरे र उनलाई दलितका मसिहा भन्नसम्म भ्याए।
मीन विश्वकर्माका अनुसार २०५४ सालमा दलित विकास समिति उनकै पालामा गठन भएको, दलितलाई छात्रवृत्ति १५० रूपैयाँ पनि उनकै पालामा व्यवस्था भएको, २०५८ साल चैत ६ गते दलित आयोगको गठन पनि उनकै पालमा भएको, कमैया मुक्ति, हलिया पुनर्स्थापना लगायत पनि उनकै पालामा भएको स्मरण गरे।
यी सबै सुन्दा अहिले ओली सरकारले मृत शय्यामा पुर्याएको दलित विकास समिति, वादी विकास समिति तथा पिछडा वर्ग विकास समिति पनि उनकै पालामा ब्युँतिने भयो भन्ने आशा पलाएको थियो।
चैत ७ गते अर्थात् २१ मार्चको दिन आयोजना गरिएको ५७ औं सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका मुख्य अतिथि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले सम्बोधनको क्रममा माथि उल्लेख गरिएका तीन वटै समिति पुनर्स्थापित नहुने बताए। त्यस कुराले त्यहाँ उपस्थित सबै दलित अधिकारकर्मीहरूलाई स्तब्ध बनायो।
यस्तो किन भयो भनेर मन्त्रालयमा बुझ्दा थाहा भयो, यी तीन वटै विकास समितिमा रहेका कर्मचारीहरूलाई सरकारले हटाइएको छैन। राजपत्र अनंकित श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई मन्त्री स्तरीय निर्णयबाटै ६/६ महिनामा तलब खुवाउने काम भइरहेको छ। त्यहाँ कार्यरत राजपत्रांकित कर्मचारीहरूलाई क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर तलब त्यसरी नै खुवाउनु पर्छ अर्थात् विगत लगभग तीन वर्षदेखि कुनै काम नगरिकन वार्षिक तीन करोडका दरले कर्मचारीहरूलाई पाल्ने काम गरेको छ।
त्यसलाई ब्युँताउन विभिन्न तहहरूबाट लबी पनि हुँदै आइरहेको छ, जुन बेला अलि बढी राजनैतिक दबाव पुग्छ त्यति बेला मन्त्रीले त्यसलाई ब्युँताउन खोज्छन्, जुन बेला दबाव र प्रभाव पुग्दैन त्यति बेला पुनः कोमामा पुग्छ। अहिले पनि त्यही भइरहेको देखिन्छ।
माथि मीन विश्वकर्माले भनेझैं यी समितिहरूलाई ब्युँताउन देउवा सकारात्मक हुन सक्छन् तर उनीमाथि दलितका सरोकारवालाहरूले दबाब र प्रभाव पुर्याउन नसकेको प्रष्ट हुन्छ। ओली सत्तामा भएका बेला उनको आड लिएर खासगरी हालका निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले सो मन्त्रालयको सचिव भएको बेलामा एउटा समिति नै बनाएर ती समितिहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर प्रतिवेदन तयार गरेका थिए र सो प्रतिवेदनले ती समितिहरूको औचित्य नभएको ठहर्याएको बुझिएको छ।
त्यस प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरामा तत्कालीन तथा हालका कर्मचारीहरू एकमत रहेको हुँदा राजनैतिक तहबाट जतिसुकै प्रयास भए पनि त्यसलाई सफल बनाउन नदिने उनीहरूको नीतिका कारण मन्त्रीले समेत सो कुरालाई ब्युँताउन नसकेको बताइन्छ।
यो विकास समितिले दलितहरूको सशक्तीकरणको पक्षमा केही उदाहरणीय कामहरू गरेको छ। खासगरी वार्षिक रुपमा बाँडिने करिब ८०/९० लाखको उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमले गर्दा अहिले दलितका विद्यार्थीहरू डक्टर इन्जिनियर, वकिल भएर निस्केका छन्। त्यति मात्र नभई लोकसेवा तयारी कक्षाका कारणले गर्दा पनि धेरै दलितहरू निजामति सेवामा प्रवेश गरेका छन्। अहिले सो समितिले गर्ने कामहरू अन्य कुनै सरकारी निकायहरूले गरेका छैनन्।
माथि उल्लेख गरिएझैं अहिले धारा २४ कार्यान्वयन गर्न दलित आयोग भए पनि धारा ४० जसले दलितका आर्थिक, सामाजिक तथा केही राजनैतिक अधिकार समेत सुनिश्चित गर्ने ६ वटा उपधाराहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरा बेवारिसे भएको छ। अहिलेको देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार ओलीको संविधान विरोधी पश्चगामी निर्णयलाई उल्ट्याउन र संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन स्थापना गरिएको भनिन्छ।
यदि संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन अहिलेको सरकार बनेको हो भने दलितका लागि गरिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मा पनि अहिलेको सरकारको होइन र? समावेशी तथा संघीयताको विरोधीको उपमा पाएका ओली यदि पश्चगामी थिए भने उनैको नीतिलाई निरन्तरता दिने अहिलेको देउवा, प्रचण्ड तथा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार हाम्रा लागि कुन अर्थमा अग्रगामी भयो?
अहिले यसै पनि युवा जगत वर्तमान राजनैतिक प्रणाली तथा यसका संचालक राजनैतिक पार्टीहरूको गतिविधिबाट अत्यन्त निराश छन् जसको झल्को दिनमो १५ सयभन्दा बढी खाडी र मलेसियाको रोजगारीमा तथा २०० भन्दा बढी अध्ययनका लागि युरोप र अमेरिका गइरहेकोबाट प्रष्ट हुन्छ।
सरकारको थोरै भए पनि लगानीबाट केही दलित युवाहरूले अवसर पाइरहेका थिए, त्यो पनि सबै प्रकारका सरकारबाट खोसिँदा उनीहरूमा कस्तो सन्देश गइरहेको होला जो कोहीले अनुमान लगाउन सक्छ। यसरी देश र सीमान्तकृत जनताको विरूद्धमा एकपछि अर्को पश्चगामी निर्णयहरू गर्दै जाने हो भने त्यसले भविष्यमा हुने अकल्पनीय विद्रोहलाई नै मलजल गर्नेछ।
