राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णयविरूद्ध परेको रिट आज बुधबार पेसी सूचीमै चढेन।
२०७९ चैत ६ गते तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राहदानी कसुरको मुद्दामा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णयविरूद्ध युवराज पौडेल (सफल) ले सर्वोच्च अदालतमा चैत २० गते रिट दायर गरेका थिए।
करिब दुई वर्ष बिते पनि उक्त रिटमा अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन। भदौ २४ को घटनामा सर्वोच्च अदालत जलाइँदा धेरै मुद्दाका मिसिल जलेका थिए। यो मुद्दाको मिसिलमा भने क्षति पुगेको छैन।
आज बुधबार गोलाप्रथा गर्दा संवैधानिक इजलास समेत भएकाले फेरि पेसी सूचीमा नचढेको रिट निवेदक युवराज सफलले जानकारी दिए।
'पेसी तोकिएको थियो। तर आज संवैधानिक इजलास पनि भएकाले स्थगित भएको हो,' उनले भने।
अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै झूटा विवरण पेस गरेर नेपाली राहदानी लिएको भन्दै लामिछानेमाथि छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो।
उक्त उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले 'लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने' सुझाव जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दियो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको थियो।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि 'लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने' राय सहितको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो।
झूटा विवरण दिएर राहदानी लिएको स्थापित तथ्य हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता युवराज पौडेल (सफल) ले उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।
सर्वोच्चको एकल इजलासले रिट निवेदकले मागे अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्य मागबारे रिटको अन्तिम टुंगो लाग्ने बेला सम्बोधन हुने भनेको थियो। साथै, विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको थियो।
रवि लामिछानेले यो मुद्दामा जबाफ समेत बुझाएका थिए।
संविधान अनुसार सरकारवादी मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भनी निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई भएकाले अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने लामिछानेको तर्क थियो।
'अमेरिकी नागरिक भएका बेला मैले राहदानी बनाए पनि त्यो राहदानी प्रयोग गरी विदेश नगएको, राहदानीसम्बन्धी कसुर गर्ने मनसाय नभएको र उक्त राहदानी फिर्ता गरेपछि महानिर्देशकले रद्द गरेको तथा मेरो बयानलाई आधार लिई जिल्ला सरकारी वकिलदेखि महान्यायाधिवक्तामा तह-तह टिप्पणी उठाई मेरो राहदानी कसुरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको तथ्य ख्याल नगरी निवेदकले मिथ्या आरोप लगाएका छन्,' लामिछानेको लिखित जबाफमा भनिएको छ, 'संविधानले नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने/नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई प्रदान गरेको छ।'
सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयउपर प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको रविको लिखित जबाफमा छ।
रिट निवेदक पौडेलले भने रौतहटका मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको नजिर दिँदै रविको मुद्दामा पनि उनको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए।
रविले भने आलमको मुद्दामा जस्तो आफ्नो मुद्दामा कोही पीडित नभएको तर्क गरेका थिए।
'कुनै कसुरमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्दा त्यसले समाज र आमनागरिकमा पार्ने प्रभाव, सरकारी राजस्वको प्रयोग, पीडित पक्ष रहेको मुद्दामा पीडितलाई पर्ने प्रभाव र पीडित न्यायबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था समेतका विभिन्न पक्षको व्यापक र गहन अवलोकन गरी महान्यायाधिवक्ताबाट निर्णय हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन,' लामिछानेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
आफ्नो राहदानी प्रकरणमा पीडित पक्ष नभएको, अन्यायमा पर्न जाने पक्ष नरहेको, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र दुरूपयोग हुन सक्ने तथ्यगत अवस्था नरहेको लगायत आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउनु नै उपयुक्त रहेको लामिछानेको भनाइ थियो।
न्यायिक परीक्षणबाट महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गर्ने नजिर बस्यो भने सरकारी वकिलको मुद्दामा अभियोजन गर्ने स्वायत्तता समाप्त हुने लामिछानेको तर्क थियो।
'न्यायिक परीक्षणपछि मात्र अभियोजन निर्णयले पूर्णता वा परिपक्वता हासिल गर्ने सन्त्रासमा सरकारी वकिल रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनाले संस्थागत र कार्यगत स्वायत्तता समाप्त हुन पुग्छ,' लामिछानेले लिखित जबाफमा भनेका छन्, 'मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णयउपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हो कि भन्ने अभ्यासको सुरूआत हुन जान्छ। तसर्थ निवेदनपत्रमा निवेदकले लिएको दाबी स्थापित न्यायिक सिद्धान्त र अभियोजनात्मक पद्धतिको समेत प्रतिकूल हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ।'
लामिछाने विरूद्धको राहदानी मुद्दा पेसीमा चढेर स्थगित भएको यो पहिलो पटक होइन।
मंसिर १९ गते पनि पेसी थियो। तर सूचीमा चढेन।
त्यसअघि असार १६ गते न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा परेको थियो। त्यति बेला 'हेर्न नभ्याइने' भयो।
त्यस्तै, २०८१ मंसिर १७ गते हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलास र २०८० मंसिर ७ गते ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासमा पनि 'हेर्न नभ्याइने' भएको थियो।
त्यसअघि तीन पटक भने यो रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो।
-1746009348.jpg)
